‘रोस्ट्रममा जान खोज्नु संसदीय मर्यादाविपरीत’-नेम्वाङ

एमालेले सभामुखलाई लक्ष्य गरेर लिखित नारा नै तय गरेको छ– ‘पक्षपात पूर्ण व्यवहार मुर्दाबाद’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद’, ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर ।’ यस्तो अवस्थामा सहज ढंगले संसद् चल्ने देखिँदैन ।यसै सन्दर्भमा संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

जनताका जल्दाबल्दा मुद्दामा छलफल हुनुपर्नेमा संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँमा सीमित भएजस्तो छ नि ?

अहिले सभामुखका कारणले अवरोध भएको हो । आश्चर्यको कुरा, यस्तो हुँदा पनि सभामुखले कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको छैन । समितिको बैठक निरन्तर बस्नुपर्छ, बस्ने गर्थ्यो । समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस बीचमा विवादास्पद काम भएका छन् । सदनमा बजेट ल्याइयो । दलहरूसँग छलफल नै भएन । यसले पनि विवाद बढायो ।

सभामुखले हामीमाथि भेदभाव गर्नुभयो । हिजोअस्तिको अभ्यासविपरीत काम भयो । सभामुखबाट संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो । संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई अभिन्न अंग मानिन्छ । भेदभावपूर्ण व्यवहार सभामुखबाट भएकाले सदन अवरोध भएको हो ।

संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै बुइँ चढेर सांसदले रोस्ट्रममा उक्लने प्रयास गरे । टाउको फुटाउने योजना थियो भनेर सांसदले अन्तर्वार्ता नै दिए । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यस्तो हुनु राम्रो होइन । यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । त्यसैले आइतबार संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले संसद्मा सांसदले देखाउनुपर्ने मर्यादाका बारेमा बताउनुभयो । केही सांसदले गरेको क्रियाकलाप र वक्तव्य दलको कुरा होइन भनेर उहाँले नै भनिसक्नुभएको छ ।

संसद्मा उभिएर सिधै सभामुखको कार्यशैलीविरुद्ध नाराबाजी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पूर्वसभामुख र संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा यो शैलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एमाले जहिले पनि कानुनको शासन, मूल्य मान्यताको पक्षमा रहेको पार्टी हो । संसद् पुनःस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय होस् वा अन्य आदेशमा हाम्रो असहमति छ तर पनि निर्णय मान्छौं भनेका छौं । मान्यौं पनि । यो हो, हाम्रो चरित्र ।

एक पक्षका सांसदले अर्को पक्षका सांसदलाई सदनबाट निकाल भनेर माग गर्न मिल्छ ? त्यो त संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र होइन र ?

यो कुनै व्यक्तिसँग केन्द्रित विषयसँग होइन । एमालेले कारबाही गर्न लेखेर दिएपछि सभामुखले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो । सिफारिसअनुसार १४ जना निष्कासनमा पर्नु भएन । त्यो ठीक निर्णय भएन । ती एमालेका आँखामा संसद्भित्र रहने सांसद होइनन्, संसद्भन्दा बाहिर रहनुपर्ने हो । त्यसैले एमालेले उनीहरूलाई गैरसांसद भनेको हो ।