तुइन घटनामा पन्छियो छानबिन समिति

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक महिना लगाएर गरेको छानबिनमा ‘घटनास्थल भारतीय भूमि गस्कु भएकाले उक्त घटनाको नेपालतर्फबाट औपचारिक अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता रहेको’ निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार यही निष्कर्षका साथ प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रूप दिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाउने तयारीमा समिति छ । त्यसकै लागि सोमबार दिनभरि समितिका संयोजक र सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए तर प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको भन्दै अझै ३ दिन समय बढाउन प्रस्ताव आएको स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

सोमबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण मंगलबार चौथो पटक बढीमा तीन दिन समय तोकेर म्याद थप गर्न लागिएको र यस पटक थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्न निर्देशन दिइएको छ । लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरी भएको सरकारी छानबिन समितिको यो निचोडसँगै ‘एसएसबीका जवानले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि’ नदीमा खसेर बेपत्ता भएका ३३ वर्षीय जयसिंह धामीका परिवारले न्याय पाउने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना कमजोर बनेको हो ।

‘तुइन घटनाको अपराधस्थल भारतीय भूमि हो, यसमा शंकै रहेन, घटना अन्तर्राष्ट्रिय सीमापारि भएका कारण नेपालतर्फबाट औपचारिक अनुसन्धान गर्न कानुनी रूपमै कठिन भयो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यस घटनामा भारतीय पक्षबाट अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो पक्षबाट अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कुरा आउँथ्यो तर उताबाट अनुसन्धान नभएपछि दोषीको पहिचान गर्ने विषय निकै जटिल बन्यो ।’ अब प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि ‘त्यसका आधारमा कूटनीतिक तवरबाट मात्र सत्यतथ्य पत्ता लागेमा एउटा कुरा हो, नत्र यो घटनाका आरोपित कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना न्यून रहेको’ स्रोतले बतायो ।

‘यसअघि क्रसबोर्डर क्राइम हुँदा दुवै पक्षले अपराधीको खोजबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिन्थ्यो,’ एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘क्रसबोर्डर क्राइममा यता अपराध गरेर भारत पुगेका नेपाली भए अनौपचारिक रूपमै हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने र उता अपराध गरेर यता लुकेका भारतीयलाई पनि त्यहीअनुसार डिल गर्ने अभ्यास यस पटक भएन, जसले गर्दा तुइन घटनाको अनुसन्धान नै अन्योलमा पर्‍यो ।’ तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै यस विषयमा सबै कुरा जानकारी गराइने बताए ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, मालघाटका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी साउन १५ गते तुइनबाट भारतको गस्कु हुँदै सदरमुकाम खलंगा जाने क्रममा महाकाली नदीमा खसेका थिए । मालघाटबाट गस्कु जाने क्रममा महाकाली तर्न केही दूरी बाँकी छँदा एसएसबीका जवानले लट्ठा खुस्काएपछि धामी भेलमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । तर, घटनापछि बेपत्ता धामीको अवस्था अझै अज्ञात छ भने अपराधमा संलग्नको पनि अत्तोपत्तो छैन । यसको खोजबिनका लागि भारतीय प्रशासनले पनि असहयोग गरेको छ । घटनापछि भारततर्फ तुइनको लट्ठा हराएको छ । नेपालतर्फको तुइनको आधा भाग प्रहरीले बरामद गरे पनि थप अनुसन्धान भएकै छैन ।

गस्कुतर्फ तुइन टाँगिएको ठाउँको न कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्राइम सिन सुरक्षित राख्न पहल भयो न क्राइम सिनमा भेटिन सक्ने सम्भावित प्रमाणको खोजबिन । घटनाको दुई दिनपछि साउन १७ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी सुरेश श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशी सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएका थिए । तर, तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि त्यसयता तीन पटक गरी २१ दिनको समय बढाइएको थियो । छानबिन समितिसँगको अनौपचारिक परामर्श र सुझावपछि भदौ १० मै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नेभन्दा आर्थिक सहायता दिएर पीडित परिवारलाई थामथुम पार्न सरकार नै लागिपरेको भन्ने आशंकालाई समितिको निष्कर्षले पनि पुस्ट्याइँ गरिदिएको छ । भारतीय प्रहरीमा दिइएको निवेदनको बेवास्ता घटनामा एसएसबीको संलग्नता रहेको भन्दै साउन १५ मा भारतको पाङलास्थित उत्तराखण्ड प्रहरीको थानामा जयसिंह धामीका आफन्तले घटना भएकै दिन निवेदन दिएका थिए । तर, भारतीय प्रहरीले निवेदनका आधारमा घटनाको अनुसन्धान गरेन । आफ्ना नागरिक बेपत्ता हुने गरी घटाइएको अपराधको अनुसन्धानमा अग्रसरता लिइनुपर्नेमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न चासो देखाएन । जसका कारण जयसिंहका परिवार न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले घटना भारतीय भूमिमा भएको कारण औपचारिक अनुसन्धान गर्नुको सट्टा धामीको खोजीसम्बन्धी विषयलाई ‘खोजतलास’ मा राखेको छ । दार्चुलाका डीएसपी मनोहरप्रसाद भट्टले बेपत्ता व्यक्तिबारे अनुसन्धानका लागि जाहेरी नपरेको तर प्रहरी आफैंले खोजतलास गरिरहेको बताए । ‘यस विषयमा घटनालाई नोटिसमा राखेर खोजतलास गरिरहेका छौं, यसबाहेक गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भइरहेका कारण अरू विषय हामीले बोल्न मिल्दैन ।’

पिथौरागढस्थित भारतीय जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट) को कार्यालयले पनि घटना हुँदा एसएसबीका जवान गस्कु पुगे पनि संलग्नता नरहेको दाबीसहितको पत्र साउन १६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको थियो । भारतीय प्रशासनले घटनास्थलमा एसएसबी पुगेको स्वीकार गरिसकेको छ तर त्यसमा थप अनुसन्धान नै भएन । नेपाल सरकारले कूटनीतिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न बलियो कूटनीतिक कुशलता देखाउनुपर्नेमा यसबाट चुकेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ ।

केसीले धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएपछि जतिसक्दो छिटो प्रहरीका दक्ष अनुसन्धान अधिकृतलाई तुइन टाँगिएको ठाउँमा खटाएर ‘क्राइम सिन’, ‘क्राइम स्पट’, स्थानीय/प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ अनि सम्भव भएसम्म पारिपट्टिको घटनास्थलमा प्रमाण संकलनमा खटाएर त्यसकै आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट घटनाको डिल गर्नुपर्नेमा सरकार यसबाट चुकेको बताए । ‘घटनास्थल भारतमा भए पनि वारितर्फ जे–जस्ता तथ्य/प्रमाण भेटिन्थे, त्यसलाई सुरक्षित गर्न प्रहरी खटाएर भारततर्फ खास घटनास्थलका प्रमाण नष्ट हुन नदिन कूटनीतिक रूपमा डिल गर्नुपर्ने थियो, त्यसबाट सरकार चुकेको छ,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धानमा कुनै जानकारी र ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर घटना गिजोलियो । यसले के स्पष्ट पारिसक्यो भने धामीका परिवारले न्याय पाउने सम्भावना कम भइसक्यो ।’ छानबिन समिति भारतीय भूभागमा अपराध भएका कारण अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउन कठिन भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले तुइन घटनाको अनुसन्धानलाई स्थानीय स्तरबाटै डिल गर्न नदिएका कारण घटना थप गिजोलिएको बताए । जसले गर्दा अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको उनको तर्क छ । ‘वस्तुस्थिति र अहिलेसम्म बाहिर आएका तथ्य/प्रमाण हेर्दा यसको घटनास्थल भारत हो, नेपाल प्रहरी मात्रैको एकल प्रयासले अपराधमा संलग्नको खोजी हुन सक्तैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि शंका गरिएका भारतीयको खोजबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन भारतीय सम्बन्धित सरकारी पक्षलाई रिक्वेस्ट गरेर अनुसन्धान गर्न लगाउनुपर्थ्यो, कूटनीतिक रूपबाट यसको डिल गर्नुपर्थ्यो तर केन्द्रमा धेरै होहल्ला भयो, त्यसको असर तल पुग्यो ।’

उनले छानबिन समितिका नाममा घटनालाई गिजोलिएको बताए । ‘यो स्थानीय घटना थियो, स्थानीय स्तरबाट हुने समाधान पनि माथिबाट अनावश्यक होहल्ला गर्दा लोकल अथोरिटी आफ्नो अधिकार र अनौपचारिक सम्बन्धका आधारमा क्रियाशील हुनबाट हच्किए,’ उनले भने, ‘यसको असर यस्तै किसिमका अरू अपराधको अनुसन्धानमा पनि पर्न सक्छ ।’ मानिस बेपत्ता छ, घटनास्थल आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ, अनुसन्धान र मुचुल्का पनि भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा प्रहरीले घटनाको नोटिसका लागि ‘खोजतलास’ मा राखेर आफूले सकेको पहल गर्ने मात्रै रहेको मल्लले बताए ।