सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावित साझा न्यूनतम कार्यक्रम : स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिन गरिने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने जनाइएको छ।

'स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोरोनाको पहिलो लहर चलेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको राज्यका विभिन्न निकायका अनुसन्धानले औंल्याएका थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो । त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा बसेको र उनका सल्लाहकारले खरिद निर्णयमा कानुनी अधिकार नहुँदा पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छानबिनमा जनाइएको थियो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गरिएको र ती सामग्री गुणस्तरहीनसमेत पाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो । त्यसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वनिकट भनिएको ओम्नी व्यापारिक समूह संलग्न रहेको औंल्याइएको थियो ।

त्यस्तै, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीई), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ भने कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने पनि लेखिएको छ ।

'कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।