भीआईपीको रबाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भीआईपीको रबाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को

नेता र पदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षामा दुई हजार पााच सय सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्, जोखिम बढेमा सुरक्षाकर्मी बढाउनु राज्यको कर्तव्य हो, तर मूल्यांकन समितिलाई समेत थाहै नदिई गृह मन्त्रालयले तजबिजका आधारमा सुरक्षाकर्मी बढाउने गरेको छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारी/पूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।

बहालवाला ३६ र पूर्वपदाधिकारीका रूपमा १६ तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । राष्ट्रपतिदेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासम्म ५१ तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा २ सय ७५ सैनिकसहित ३ सय ६ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमनलगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ७५ सैनिकसहित ९१ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा २ सय सैनिकसहित ३ सय २ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

सरकारले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिकसहित १७/१७ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई १४, प्रदेश प्रमुख र रक्षामन्त्रीलाई १५/१५, गृहमन्त्रीलाई ३०, मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ८/८, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई ७/७, मुख्यमन्त्रीलाई ८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

पूर्वपदाधिकारीका लागि पनि अत्यधिक सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिकसहित २३ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह सशस्त्रका १६ र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । पछिल्लो कार्यविधिले सुरक्षा निकायका प्रमुखबाहेकलाई दिइँदै आएको अंगरक्षक, चालकलगायतका सुविधा खोसेको छ ।

मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी

योबीचमा सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा भने बढाएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षामा खटिने सैनिकले ब्रिफकेसमै लोड गरिएका हतियारसहितको उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । ‘हाम्रोजस्तो देशका जनप्रतिनिधिले शक्तिशाली राष्ट्रका शासकसरह जेड प्लस हैसियतको सुरक्षा लिनु उपयुक्त छैन, यो रबाफ मात्र हो,’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन् । विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर भीआईपीहरूले थप जनशक्ति माग्ने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले डीएसपीको नेतृत्वमा दर्जन सुरक्षाकर्मी थप गर्‍यो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी खुमलटार पठाएको छ ।

कार्यविधि बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सुरक्षामा खटिएका ५५ सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता गरेको थियो । उनको अगुवा सुरक्षामा तैनाथ प्रहरी गाडी पनि खोसिएको थियो । लगत्तै दाहालले द्वन्द्वकालमा ‘पूर्वजनमुक्ति सेना’ का ‘बटालियन कमान्डर’ समेत रहिसकेका आफ्नै कार्यकर्ता प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा छुट्टै सुरक्षा दस्तालाई अगुवा राखेर खटाउँदै आएका थिए । ‘सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन’ का आधारमा पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मी बढाउने क्रम सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । तर, बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘खतरा मूल्यांकन समिति’ को बैठक नै नबसेको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् ।

जोखिम बढेमा सुरक्षाकर्मी बढाउन सकिने कार्यविधि छ । त्यसको मूल्यांकन गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा रक्षासचिव, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सम्मिलित बैठक बस्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्रै सुरक्षाकर्मी खटाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा खतरा मूल्यांकन समिति छ । तर, सुरक्षा खतरा मूल्यांकनका आधारमा होइन, दबाब र प्रभावका आधारमा ‘पटके निर्णय’ हुने गरेर सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई कार्यविधिले निषेध गरेको छ । ‘तर, पोसाक र कार्यशैली हेर्दा सुरक्षाकर्मीझैं लाग्ने पूर्वलडाकुको दस्ता प्रहरी र सशस्त्रसँगै दाहालको सुरक्षामा खटिए । गृह मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायले त्यसलाई अस्वाभाविक भन्दै हटाउन प्रयास गरेका थिए तर दाहालले मानेनन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । तर, ओली बालुवाटारबाट घर फर्कनासाथ दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको कमान्डमा प्रहरी थपिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा पनि सशस्त्रका १६ र प्रहरीका २ जना थिए । तर, केही दिनयता उनको निवास, आवागमन र कार्यक्रममा समेत सेना र सशस्त्रले सुरक्षा पहरा बढाएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा कसैका लागि ताबेदारी गर्न वा ‘डेकोरेसन’ का लागि होइन, औचित्यका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो दिन विपक्षी दलको नेता हुँदा सुरक्षा खतरा कम नहुने, भोलिपल्टै सत्तारूढ दलको नेता हुँदा खतरा बढ्यो भन्न मिल्दैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘भीआईपीको सुरक्षामा के–कति सुरक्षाकर्मी खटाउने र कसलाई राख्ने/नराख्ने भन्ने निर्णय खतरा मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले ‘इनर रिङ’ (भित्री घेरा) मा पूर्वलडाकुलाई खटाउँदा सरकारी सुरक्षाकर्मीमाथिको अविश्वास र प्रतिष्ठामाथि अपमान भएको टिप्पणी पनि गरे । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भने नियमित सुरक्षा खतरा मूल्यांकनको विश्लेषण गरेरै भीआईपीका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको दाबी गर्छन् । ‘औचित्यका आधारमा नै भीआईपीको सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौं, हेरफेर नियमित र परिस्थितिजन्य हुन्छ, अन्यथा मान्नु हुँदैन,’ प्रवक्ता दाहाल भन्छन् ।

पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम सरकारी सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो तजबिजी शैलीमा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनमा खटाउने शैली नेपालबाहेक विरलै देशमा हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापन बलियो हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन, राज्यले जोखिमका आधारमा उचित निर्णय लिएर सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा जो सत्तामा आउँछ, उसैको तजबिजीका व्यवस्थापन हुन थालेको छ, यो गलत हो ।’

सुरक्षाकर्मीको खटन स्वेच्छाचारी छ भने पुस्ट्याइँ अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेका सुरक्षाकर्मी अहिले पुनः फर्काइएकोबाट पुष्टि हुने उनी बताउँछन् । ‘म गृह सचिव हुँदा पनि त्यस्ता दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । तर, यस्ता निर्णय नेताको दबाबभन्दा प्रशासकले कानुन र विवेकका आधारमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी सरकार परिवर्तनपिच्छे भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका र विभिन्न तहमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यक्तित्वलाई राज्यले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्छ । को सत्तामा आयो, को प्रतिपक्षमा छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुहुँदैन,’ पूर्वमन्त्री केसी भन्छन्, ‘हामीले विधि र पद्धति बसाउने हो, एउटै हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरू एउटालाई दिने/अर्कोलाई लिने व्यवहार गर्नु गलत छ ।’

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ‘व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत’ भएर काम गरेका सेनाका पूर्वउपरथी टीका धमला जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरू नै सुरक्षा दस्ताको घेरामा बस्नु असुहाउँदो भएको बताउँछन् । ‘राजतन्त्र उन्मूलन गरेर जनताको शासन ल्यायौं भन्ने नेताहरू अहिले जनताबाट टाढा भएर सुरक्षा दस्ताभित्र सीमित हुन थालेका छन्, यस्तो रबैयाले के स्पष्ट पार्छ भने जनताका प्रतिनिधि जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

नेताहरू शासन सत्तामा बस्दा भ्रष्टाचारलगायत आर्थिक अपचलनमा सक्रिय हुने, इमानदार नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय गर्ने र पारदर्शिताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएकाले सुरक्षाकर्मीबिनै जनतामा जान नसक्ने अवस्था आएको धमलाको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘नेतालाई भन्दा बढी सुरक्षा जोखिम त सुरक्षा अधिकारी र गृह प्रशासनको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूलाई बढी हुन्छ । तर, यो तथ्यलाई कार्यविधिमा उपेक्षा गरेर नेताकेन्द्रित नीति बनाइएको छ ।’

कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?

राष्ट्रपति - ३०६

प्रधानमन्त्री - ३०२

उपराष्ट्रपति - ९१

गृहमन्त्री - ३०

पूर्वराष्ट्रपति - २३

पूर्वराजा - १८

पूर्वप्रधानमन्त्री - १८

प्रधानन्यायाधीश - १७

सभामुख - १७

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष - १७

प्रदेश प्रमुख - १५

रक्षामन्त्री - १५

उपप्रधानमन्त्री - १४

पूर्वउपराष्ट्रपति - १३

मन्त्री - ८

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता - ८

मुख्यमन्त्री - ८

मुख्यसचिव - ८

गृहसचिव - ८

पूर्वप्रधानन्यायाधीश - ८

अख्तियारका पूर्वप्रमुख - ८

उपसभामुख - ७

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष - ७

राज्यमन्त्री (संघ) - ७

सहायकमन्त्री (संघ) - ७

प्रदेशसभाका सभामुख - ६

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री - ६

रक्षासचिव - ६

प्रजिअ - ६

पूर्वसभामुख - २

पूर्वअध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) - २

पूर्वउपप्रधानमन्त्री - २

पूर्वगृहमन्त्री - २

पूर्वरक्षामन्त्री - २

पूर्वप्रदेश प्रमुख - २

पूर्वमुख्यमन्त्री - २

पूर्वमन्त्री/पूर्वराज्यमन्त्री - १

संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख - २

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता - २

सर्वोच्चका न्यायाधीश/न्यायपरिषद् सदस्य - २

प्रमुख सचेतक (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभा) - २

प्रदेशसभाका अन्य मन्त्री - २

प्रदेशका उपसभामुख - २

प्रदेशका राज्यमन्त्री - २

प्रदेशका सहायकमन्त्री - २

प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता - २

संवैधानिक निकायका प्रमुख - २

महान्यायाधिवक्ता - २

संवैधानिक निकायका आयुक्त/सदस्य - २

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार/उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश - २

प्रदेशका प्रमुख सचिव - २

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव - २

जिल्ला न्यायाधीश - १

(२०७७ मंसिर ७ मा जारी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ अनुसार)

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादी नजाँची भारतीय तरकारी आयात

दुई वर्षअघि नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिए पनि भारतीय दबाबले धेरै टिकेन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने तरकारी ४५ प्रतिशत र फलफूल ७५ प्रतिशत भारतबाट आउने गरे पनि विषादी परीक्षणबिनै भान्सामा पुग्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि सुरु गरिएको विषादी परीक्षण भारतको दबाबपछि तत्कालै रोकिएको हो, अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

विषादी परीक्षण र नियमनबारे सरकारी निकाय अनभिज्ञजस्तै छन् । ‘अहिले तरकारीमा आरडीटी परीक्षण मात्रै हुन्छ । त्यो भनेको कलर मात्रै हेर्ने हो, खासमा त त्यो परीक्षण नै होइन,’ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला प्रमुख सावित्री बरालले भनिन्, ‘आरडीटीबाट विषादीको उपस्थिति छ/छैन मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो पनि कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै । यी दुई विषादीको अवशेष मात्रा पनि यकिन हुँदैन ।’

प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र २९ समूहका विषादी प्रयोग भएको पाइन्छ । फलफूल तथा तरकारीमा दर्जनजति समूहका विषादी प्रयोग भइरहेको छ । तर केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै परीक्षण हुन्छ । ‘तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवसायी स्वयंले नमुना लिएर आउँछन् । प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ, त्यो थाहा हुँदैन । त्यसपश्चात् भन्सार विभागलाई रिपोर्ट दिइन्छ, भन्सारले रिपोर्ट पाएपछि खुरुखुरु पठाउँछन्,’ प्रमुख बरालले भनिन्, ‘परीक्षणपछि खान मिल्ने/नमिल्ने, डम्प गर्नुपर्ने/नष्ट गर्नुपर्ने तरकारी पनि आएको हुन सक्छ ।’

बरालका अनुसार केन्द्रीय प्रयोगशालाको बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, झापा, पोखरा, सर्लाही र कालीमाटी शाखामा आरबीपीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर कर्मचारी अभावका कारण पोखराबाट हुन सकेको छैन । ‘गत असार मसान्तसम्म ७९ हजार ५ सय ७३ नमुनाको कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेट परीक्षण भएका छन् । जसमध्ये २७ नमुनालाई रातो (उपभोग गर्न नमिल्ने) र ५५ नमुनालाई पहेंलो (तत्काल उपभोग गर्न नमिल्ने) चिह्न तोकिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर ती दुई विषादीबाहेक अन्यको परीक्षण हुन सकेन । परीक्षण नाम मात्रकै भए, परीक्षण गर्ने निकाय लाचार छन् ।’

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका लागि कालीमाटी तरकारी बजारमा दिनमा करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । यसले उपत्यकाको मागको करिब ७५ प्रतिशत धान्छ । कालीमाटीमा भित्रिने तरकारीमध्ये करिब ४५ प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । भारतबाट सिजनल तरकारी आयात हुन्छ । फलफूलमा भने मागको करिब ७५ प्रतिशत फलफूल आयात हुने गरेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले जनाएको छ । स्वदेशमा केरा, आँप, सुन्तला र स्याउ उत्पादन भए पनि परिमाण नगण्य छ । अधिकांश फलफूल भारतबाटै आयात गरिए पनि परीक्षणमा सरकारी निकाय लाचार छन् । कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन तर क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण हुन्छ । ‘भारततर्फ पठाउँदा विभिन्न नाममा अवरोध गरिन्छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । उनले भने, ‘तर फलफूल र तरकारी आयातका क्रममा विषादी परीक्षणमै लापरबाही गरिन्छ । भारतले खराब समान पठाउँदै आएको छ । त्यसमा नेपाल सरकार केही बोल्नै सक्दैन । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनै सकेको छैन ।’

भारतबाट आयात हुने खाद्य वस्तुमा हाल हुँदै आएको विषादीबाहेकका परीक्षण पनि गर्न सकिने बराल बताउँछिन् । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अत्याधुनिक प्रयोगशाला छ । काठमाडौंस्थित उक्त प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिने भए पनि विभागले चासो नदिएको बरालको आरोप छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्यवस्तुसम्बन्धी गुणस्तर परीक्षण विभागले नै गर्ने हो । तर विभाग आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको बरालले बताइन् । ‘गत जेठ १३ को सचिवस्तरीय निर्णयमा खाद्यले नै परीक्षण गर्ने भनिएको छ । तर खाद्यले २ महिनाको म्याद थप माग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खाद्यको काम केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरिदिएको छ ।’ जसले गर्दा आन्तरिक बजारमा उत्पादित तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन सकेको छैन । खाद्य प्रविधि विभागको काम कृषि प्रयोगशालाले गर्दा आन्तरिक उत्पादनको परीक्षण गर्न नसकिएको बरालले बताइन् ।

खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता मोहन महर्जनले तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन नसकेको स्विकारे । केन्द्रमा जीसीएमएस, जीसीएमएसएमएस र एलसीएमएस गरी तीन अत्याधुनिक प्रयोगशाला छन् । तर त्यसबाट परीक्षण हुन नसकेको उनले बताए । ‘केन्द्रसहित विभागको विराटनगर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, जनकपुरमा क्षेत्रगत ल्याब छन् । तर चाहिने उपकरण छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो नहुँदा परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’

विज्ञहरूका अनुसार पहिलो चरणमा स्वदेशमै उत्पादित तरकारी तथा तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्राको पहिचान गर्नुपर्छ । कति मात्रामा विषादी छर्ने पनि तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि खाद्य प्रविधि विभागले मापदण्ड बनाउने हो । पछिल्लो समय किसानले कार्बामेट प्रयोग गर्न छाडेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजीवकुमार भण्डारीले बताए । ‘यसलाई भारतमा पनि बन्देज लगाइएको छ । भारत र नेपालमा नियोनिकोटिनाइड ग्रुप, फंगिसाइड बढी प्रयोग हुन्छ । तर अहिलेको परीक्षणले ती विषादीको मात्रा पत्ता लगाउनै सक्दैन,’ उनले भने ।

किट खरिदमा कमिसनको चक्कर

सरकारले दुई वर्षअघि (२०७६ असार २ गते) ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ’ भनी राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । त्यसपछि फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिए । त्यसपछि भारतले उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दियो । भारतीय दूतावासले तत्काल समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत दबाब दियो । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले संसदीय समितिको बैठकमा पूर्वाधार छिटो तयार गरौं भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएपछि भन्सार नाकामा रोकिएका तरकारी र फलफूलका गाडी खुलाएको बताएका थिए । ‘ल्याबको सन्दर्भमा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘पूर्वाधारका लागि ९ महिना समय चाहिन्छ । क्षमताले भ्याएसम्म छिटो स्थापना गर्छौं ।’

मन्त्रीले ९ महिना समय चाहिने बताए पनि दुई वर्ष बित्दासमेत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि खाद्य प्रविधि विभागले विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा जीसीएमएस ल्याब तथा सीमा क्षेत्र र केन्द्रलाई समेत जोडेर १५ वटा आरबीपीआर ल्याब राख्ने निर्णय गरेको थियो । ‘तर बजेट दोस्रो चौमासिकमा मात्रै आयो । कोभिडका कारण बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्यो, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘२०७७/७८ मा ल्याबको भवनबाहेक विषादी परीक्षण गर्न ३ ठाउँमा जीसीएमएस उपकरण खरिद र सीमामा आरबीपीआर ल्याब स्क्रिनिङ परीक्षणको कार्यक्रम थियो । उपकरणका लागि तोकिएको विवरण/मापदण्ड अघिल्लो वर्षमै स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

विभागले पछिल्लो समय जीसीएमएस र सीमामा आरबीपीआर ल्याबका लागि उपकरण खरिद गरी विषादी परीक्षण गर्नुभन्दा किट खरिदमा जोड दिएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि बजेटसमेत रकमान्तर गरिएको छ । केन्द्रबाट सहयोग नभएपछि २०७७ चैतमा बजेट टुक्य्राएर सीमा नजिक रहेका कार्यालयमा पठाइएको छ । ‘स्वार्थका कारण आरबीपीआर ल्याबका उपकरण खरिद रोकेर परीक्षण किट खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो किट प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुष्टि भएको छैन ।’

किट खरिद गर्नकै लागि प्रत्येक खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूमा ८/१० लाख रुपैयाँका दरले रकमान्तर गरिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक राकेशकुमार त्रिपाठीको संयोजकत्वमा किटको विश्लेषण क्षमता अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । तर महानिर्देशक उपेन्द्र रायकै उपस्थितिमा ३ पटकसम्म प्रयोगात्मक परीक्षण गर्दा किटले फलफूल र तरकारी परीक्षण गर्न नसक्ने पुष्टि भएको थियो । हाल उक्त समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘ल्याबभन्दा किट राम्रो भनेर अध्ययनबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो । किट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग गरिएको हुनुपर्थ्यो, त्यो थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमिसनका लागि यसमा भारतको एउटा सानो कम्पनी प्रयोग गरिएको छ । गलत भएको पुष्टि भएपछि अहिले प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । पछि किट पनि आएन । ल्याबको सामान पनि आएन । बजेट पनि फ्रिज भयो ।’

विभाग महानिर्देशक रायले भने जनशक्तिकै कारण प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘अदालतको निर्णयपश्चात् कृषि मन्त्रालयबाट पनि सम्बोधन भयो । तर दरबन्दीको ४२ प्रतिशत मात्रै जनशक्ति उपलब्ध छन् । पूर्वाधार पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उपकरण खरिद हुन सकेन ।’ किटका हकमा निषेधाज्ञाका कारण भारतबाट कम्पनीका मान्छे नआउँदा छलफल अगाडि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×