मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले ‘पटके निर्णय’ गरी डीएसपीको कमान्डमा दर्जन प्रहरी थपेको हो ।

फाइल तस्बिर

अघिल्लो सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै दाहालको सुरक्षामा रहेका ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीसहित २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरसहित ४७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा १८ जनामा सीमित गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ । तर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ गरी दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सचिव न्यौपानेको निर्देशनलगत्तै शनिबारबाट डीएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी दाहालको सुरक्षामा खुमलटार पुगेका छन् । उनको सुरक्षामा अब डीएसपीसहितका प्रहरीको गाडी अगुवा र सशस्त्रको गाडी पछुवाका रूपमा खटिनेछ ।

यो सुरक्षा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको भन्दा बढी हो । ओलीको सुरक्षामा इन्स्पेक्टर माधव केसीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको छ । केसी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमै खटिएका थिए । पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौतीमा परेपछि दाहालले माओवादी पूर्वलडाकु प्रकाशचन्द्र पाण्डेसहितलाई आफ्नो सुरक्षामा खटाएका थिए ।

आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी गृहले कार्यविधिमा नपरेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउन थालेको हो । सरकारले २०७७ फागुन पहिलो साताबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पूर्वअति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवालाको सुरक्षामा खटिएका मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिएका सबैका अंगरक्षक खोसिएका थिए । त्यसक्रममा करिब ५ सय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेताको सुरक्षाबाट फिर्ता भएका थिए ।

अंगरक्षक खोसुवामा परेका नेताहरूले गृहमा निवेदन दिएर असन्तुष्टि जनाए पनि ओली सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन । सरकार परिवर्तनको एक साता बित्न नपाउँदै गृहले आफ्नै कार्यविधि कुल्चिएर पुनः अंगरक्षक खटाउन निर्देशन दिएको हो । गृह स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक भएका एक दर्जनजति पटके निर्णय पूर्वमन्त्री भइसकेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउनेसम्बन्धी छन् । ती सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले अंगरक्षक खटाउने विषय सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा हुने भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । त्यही आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालनमा पनि थपघट हुने गरेको उनको भनाइ छ तर सुरक्षा मापदण्डमा पूर्वपदाधिकारीका लागि जनशक्तिको संख्या किटान गरेरै खटाउने भनिएको छ ।

मापदण्डमा पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सेना, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र (५ वर्ष) र २ प्रहरी, पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सेना २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक जना प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख/सदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ जना सेना, पूर्वगृहसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षासचिवलाई २ वर्षसम्म एक सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म ५ प्रहरी र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने उल्लेख छ । तर, गृहले पुनः पटके निर्णय गरेर पुनः पहुँच र प्रभावका आधारमा अंगरक्षक खटाउन थालेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिले समेट्नैपर्ने बजेटले तोकिदिएका ३१ कार्यक्रम

विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार दिनेदेखि सर्टिफिकेट धितोमा २५ लाख रूपैयाँ सहुलियत ऋण र सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङका कार्यक्रमसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परमादेश नगरेको भए सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भने पनि आन्तरिक रूपमा ३ वा ४ गतेभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुरूप मातहतका विभागलाई काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खिबसेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहन्छन् । यद्यपि वित्तीय नीति (बजेट) को सहायक नीति भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका (मस्यौदा) तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन, नयाँ कार्यक्रम थप हुन्छन् वा हुँदैनन्, यकिन नभएकाले राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँ सरकारले पनि नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही अवस्था हो भने तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण यही साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बलियो सम्भावना छ ।’


कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ । पटकपटक निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । अबको चुनौती वित्तीय र मूल्य स्थायित्व भएकाले राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ । यसकारण पनि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषय छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषित कार्यक्रम हो ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सघाउन एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । दुई वर्ष परिपक्व अवधिको यो कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद सम्झौताको ६ महिनासम्म म्याद थपबापत बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र दायरा विस्तार पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्नेछ ।

स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सरलीकरणलगायत बजेटमा घोषणा भएका थप २१ कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×