काठमाडौँ — दीपेश भट्टराई पृथ्वीनारायण मावि तारकेश्वरमा कक्षा ११ मा पढ्छन् । कक्षा ११ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको अन्तिममा पोहोर जेठ ७ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको चुच्चे नक्सा छापिएको छ तर उक्त नक्साको क्षेत्रफल छैन ।

नयाँ नक्सा र पुरानो क्षेत्रफलमध्ये कुनचाहिँ सही हो भनेर भट्टराई कहिलेकाहीं रन्थनिन्छन् । ‘नक्सा छ क्षेत्रफल छैन,’ उनले भने, ‘सरले नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल भनेर टिपाउनुभएको थियो, तर किताबमा नभएको कुरा हो कि हैन भनेर अलमल भयो ।’

पोहोर कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रममा मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसपालिदेखि कक्षा २, ३ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दै छ । यी कक्षामा पनि आवश्यकताअनुसार नक्सा राख्नुपर्ने हुन्छ तर क्षेत्रफल नै नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । शिक्षाविद् एवम् प्राध्यापक विनय कुसियत क्षेत्रफलबिनाको नक्साले विद्यार्थीलाई पढाउन निकै कठिन भइरहेको बताउँछन् । ‘नक्सामा आकार देखाएर मात्रै त हुन्न, नक्सा बढ्यो भने क्षेत्रफल पनि बढ्छ, नक्सा आउने तर वर्ष दिनसम्म क्षेत्रफल नआउने भयो, यसले विद्यार्थीलाई के पढाउने भनेर अप्ठ्यारो भयो,’ कुसियतले भने, ‘क्षेत्रफलबिनाको नक्सा के काम ?’

यी हुन् लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्‍ने प्रमाण

पोहोर जेठ ५ गते नक्सा अद्यावधिक गर्ने भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यही अनुरूप निसाना छाप सच्याउन जेठ ३१ गते संसद्ले सर्वसम्मत संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल आफैंले पहिलो पटक बनाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिन थाल्यो । क्षेत्रफल भने अद्यावधिक भइनसकेकाले यथासक्य छिटो मुलुकको नयाँ क्षेत्रफल पनि प्रस्ताव गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भूमि मन्त्रालय र मन्त्रालयले नापी विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यही निर्देशनअनुसार गत कात्तिक १७ गते विभागले नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

^{नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा}

मन्त्रालयअन्तर्गतको नापनक्सा समितिले क्षेत्रफल ठिक्क पारेको भए पनि ‘माथि’ कै चाहनामा नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले नापी विभागबाट आएको प्रस्तावित क्षेत्रफल अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्न तयार रहेको भनेर धेरै पटक भनेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले यसलाई यत्तिकै रोकौं माथिबाट संकेत आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरौंला भन्ने कुरा आएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल तयार भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

^{दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र । यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन् । फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर}

‘मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्साअनुरूपको क्षेत्रफल प्राविधिक रूपमा तयारी गरिरहेको छ,’ गत वैशाख २ गते मेरो कित्ता एप्लिकेसन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सरकारबाट घोषणा गर्ने आशयले त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा माग भयो भने दिन तयारी अवस्थामा छौं ।’ तर त्यही कार्यक्रममा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे यो विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । पछि फेरि कुरा निकाल्दा पनि अहिले यो विषय यत्तिकै रोकौं भन्ने जवाफ मन्त्रीबाटै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यी हुन् लिम्पियाधुरा नेपालपट्टि देखाउने भारतका ५ नक्सा

विभागले गत कात्तिक १७ गते नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ६ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर प्रस्ताव गरेको थियो । विभागले प्रोजेक्सन सिस्टमबाट मुलुकको नयाँ क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा यसअघिको भन्दा ८ सय २५ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर बढी आएको थियो । विभागले यसअघिको मापन नै गलत भएको अर्थ लाग्ने गरी टिप्पणी लेखेर मन्त्रालयमा नयाँ क्षेत्रफल पठाएको हो ।

ल्याम्बर्ट, कोनिक कन्फर्मल र स्फेरोइड एभरेस्ट १८३० प्रोजेक्सन सिस्टम तथा जीआईएस सफ्टवेयरका माध्यमबाट अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्सा मापन गरिएको थियो । यसरी नाप्दा पुरानो नक्सामै भनिएको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै क्षेत्रफल रहेको पत्ता लागेको थियो । २०३२ सालमा सरकारले पहिलो पटक नक्सा जारी गर्दा यो क्षेत्रफल पनि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता पूरै मुलुकको पुनर्मापन भएको थिएन ।

लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा

पुरानै नक्साको नयाँ मापन र अतिक्रमित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूमि गरेर नयाँ क्षेत्रफल ठिक्क पारिएको हो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भएको रिपोर्ट सरकारसँग भए पनि विभागले ठ्याक्कै कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको हो उल्लेख गरेको छैन । ७ महिनाअघि प्रस्ताव भएर भूमि मन्त्रालयअन्तर्गतको नापनक्सा समितिले पारित गरिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण मुलुकको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

_{दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गर्ब्याङ गाउँ । सौका समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँसँगै भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोस्ट छ । यो गाउँबाट करिब १० किलोमिटर अगाडि महाकालीवारि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि गुञ्जी गाउँ पर्छ ।  फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर}

भूमि व्यवस्थामन्त्री तुम्बाहाङ्फे भने क्षेत्रफल मापनसम्बन्धी कामै नसकिएको दाबी गर्छिन् । ‘पहिले शिक्षा मन्त्रालयले एउटा किताब निकालेको थियो तर त्यसमा हाल्न नहुने कुरा पनि हालेकाले वितरण गर्न दिइएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीसित पहिलेको क्षेत्रफल छँदै छ, त्यसमा मिचिएको भूभाग जोड्नुपर्‍यो, प्राविधिकहरूले तयारी गर्नुपर्‍यो, सारा प्रक्रिया यकिन गर्नुपर्छ, समय लाग्छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले कालापानी क्षेत्रमा काली नदीको नक्कली मुहान बनाई त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धका बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

२०७६ कात्तिकमा नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले त्यही वर्ष फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०७७ जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वीकृत दिएपछि ७ गते सार्वजनिक भएको थियो । तर नक्सा सार्वजनिक भएपछि क्षेत्रफल पनि तुरुन्तै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा तयार भएको क्षेत्रफलसमेत रोकेर राख्नु उचित नभएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘मैले जानेबुझेसम्म प्राविधिक दृष्टिकोणले काम गर्ने नापी विभागले क्षेत्रफल गणना गरेर माथि प्रस्तुत गरेको छ, विभागले पेस गरिसकेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण के पर्‍यो ? माथिल्लो तहबाट पनि यसरी नरोकिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसले समस्या छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीले यसको उत्तर कसरी दिन्छन् ? कापी जाँचुन्जेल नयाँ क्षेत्रफल जारी भए के हुन्छ ? अरू थुपै्र समस्या छन् । त्यसैले तुरुन्त नयाँ क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्छ ।’

छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गर्ब्याङ गाउँ तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

नक्सा जारी भएपछि सरकारले भूमि पनि छिट्टै ल्याउने बताउँदै आएको थियो । सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केहीअघिसम्म नेपालका तर्फबाट पहलसमेत भइरहेको थियो । सरकारले सीमाकै विषयमा छलफल गर्न भनेर बारम्बार भारतलाई पत्र लेखेको थियो । तर कोरोना महामारीलाई देखाउँदै भारत तत्काल बैठक गर्न तयार भएन ।