विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो

संसद् सचिवालयले बिहीबारका लागि तयार गरेको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो । विधेयकमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान छन् ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संसद्मा विधेयक अड्किएपछि सरकारले उस्तै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको पनि विरोध हुनाले सरकार पछि हटेको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेसका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमालेका सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्‍न