विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखिएको सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवादित रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

संसद् सचिवालयले बिहीबारका लागि तयार गरेको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो । विधेयकमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान छन् ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संसद्मा विधेयक अड्किएपछि सरकारले उस्तै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको पनि विरोध हुनाले सरकार पछि हटेको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेसका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमालेका सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्‍न

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औचित्यको ऐनामा दलहरू

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ ।
राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ ।
लोकराज बराल

के राजनीतिक दल असान्दर्भिक बन्दै गएका हुन् ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि लामै बहस चल्न सक्ला । तर आजसम्म राजनीतिक दलको विकल्प नदेखिएकाले यिनका विभिन्न स्वरूप र उपादेयतामाथि समीक्षा गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रमा दलको भूमिकाका अनेक रूप छन्, जसबिना लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया अधुरै रहन सक्छन् ।

रामराज्यको अवधारणालाई लोकतन्त्रको उत्कर्षका रूपमा लिई एक उच्चकोटिको आदर्श समाजको कल्पना गर्न सकिए पनि व्यवहारमा भने मानव स्वभावले राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मानिसको स्वभाव, आकांक्षा, स्वार्थले राजनीति सधैं ग्रसित रहन्छ भन्ने टमस हब्सको भनाइ आजको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासमा झन् बढी सान्दर्भिक लाग्छ ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता सिद्धान्तले बाँधिन छाडिसकेका छन् र यिनीहरूले दल गठन गर्दा व्याख्या गर्ने साझा अवधारणा, सैद्धान्तिक लक्ष्य, एकता र जनसेवाको कुरा त गाउँघरमा जोगीले फेरी लाउन हिँड्दा फलाक्ने भूतप्रेत भगाउने मन्त्रवाचनजस्तो मात्र भएको छ ।

दलहरूको निर्माण राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपअनुसार खास–खास सन्दर्भमा भएका हुन् । बेलायतमा दलीय व्यवस्था संसद्भित्रैबाट विकास हुँदै आएको हो भने अमेरिकामा राजनीतिक अप्ठ्याराहरू हटाउन र चुनाव प्रक्रियालाई सहज पार्न दल बनाउने क्रम सुरु गरिएको हो । अरू धेरैजसो देशमा स्वाधीनता, लोकतन्त्र र मानवहितका लागि दलहरू खडा भएका हुन् । यसरी दलहरू क्रान्तिकारी र विकासशील दुवै माध्यमबाट विकसित भएका छन् । धेरै नयाँ दल टिक्न नसकी हराएका छन् । कतिपय भने समय र सन्दर्भअनुसार नवीकरण (रिन्युअल) हुन नसक्दा वा मुख्य नेताको आकर्षण र उपादेयिता हराउँदै जाँदा पनि मासिएका छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन, किनभने यहाँ दल निर्माण विकासका क्रममा नभई तात्कालिक ध्येय प्राप्त गर्न या कुनै व्यक्तिको चाहनाका कारण भएका छन्, जसको प्रभाव र आयु त्यसै कम हुन्छ ।

दलको आलोचना अठारौं शताब्दीको बेलायत र अमेरिकामा पनि भएको थियो । किनभने त्यहाँका नेता या आलोचकले दलीय प्रणालीका विकृतिबारे अनुमान गरिसकेका थिए । जोनाथन स्विफ्टले आफ्नो रचना ‘विभिन्न विषयका विचार’ (भेरियस थट्स अन भेरियस सब्जेक्टस) मा लेखेका छन्, ‘दल धेरैको पागलपन हो, थोरैका लागि लाभ ।’ यो भनाइ आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ, किनभने केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि दल चलाइएका छन् । र, तिनको हालीमुहाली रहेसम्म यसमा परिवर्तन आउने आस गर्न सकिँदैन । मानिस प्रायः स्वार्थी प्राणी भएकाले धेरैजसोले विभिन्न नेताका पिछलग्गू भई आफ्नो स्वाभिमान गुमाइरहेका छन् ।

समयक्रममा दलको आफ्नै पहिचान र राजनीतिक सन्दर्भ थपिँदै गयो र लोकतन्त्रको अभ्यासमा यसको प्रयोग एक बाध्यता भयो । जतिसुकै नकारात्मक पक्ष भए पनि दलबिनाको राजनीति कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थामा सम्भव छैन । नेपालमा राजा महेन्द्रले दलविहीन व्यवस्थाको प्रयोग गरे पनि समयक्रममा दलीय चरित्र व्यवस्थाभित्रै मौलाउँदै गयो र अन्त्यतिर बहुदल र निर्दलको छनोटका लागि जनमतसंग्रह गरियो, जसले दलीय प्रणालीलाई घुमाउरो पाराले स्विकारे पनि राजाको सर्वोपरि नेतृत्वसित मेल नखाने भन्दै त्यसलाई अप्राकृतिक ढंगले पन्छाउने काम भयो । यसको विकास हुन दिइएको भए २०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिको आन्दोलन सायद टर्ने थियो होला ।

आज नेपालमा दलहरूको विचित्रको भूमिका देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भनिन्छ, तर संसद्प्रतिको उदासीनता बढ्दो पाइन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भए पनि उनी सदनभित्र छिर्न पटक्कै रुचाउँदैनन् र राज्यको काम पहिले निरंकुश राजाले जस्तैगरी चलाउन रुचि राख्छन् । संसद्को निर्माण खालि अंकगणित ठीक पार्न र त्यही गणितका बलमा सत्ताकब्जा गर्न र यसलाई निरन्तरता दिन मात्रै भएको देखिन्छ । दलहरूले यसकै लागि समय खर्चिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्नु मात्र लोकतन्त्र हुने भए संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायको आवश्यकता किन पर्थ्यो ? यस्ता निकाय देखाउनका लागि मात्र बनाइँदा यी शक्तिको इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने ठम्याइ धेरैको छ । कुनै दलमा नेताकेन्द्रित परिपाटी बसी उसको इसारा र स्वार्थमा व्यवस्था चल्ने हो भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ ।

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ । आफ्नै दलभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा र अति आत्मकेन्द्रित नेताका कार्यशैलीले राज्यका सबै अंग निकम्माजस्ता हुँदै गएका छन् । यही कारण अब संसद्मा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सोच गौण भएको छ । जब दलहरूको भूमिका सधैं औपचारिकता निर्वाह गर्ने खालको मात्र रहन्छ, तब संसदीय चुनावले नयाँ संसद् दिन्छ र स्थायित्वका साथै विकासले गति लिन्छ भन्ने सोचको अर्थ रहन्न । भोलि आउने संसद् आजको भन्दा तात्त्विक अर्थमा भिन्न हुने छैन । किनभने आखिर पैसा, शक्ति, धाँधली गरी आउनेको चरित्रमा केही फरक पर्ने छैन ।

बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, साधनस्रोत जुटाउन सक्ने दलाल पुँजीपतिजस्ता राज्यका हरेक निकायलाई बसमा पार्न सक्ने जमातका साथै अन्य देशी–विदेशी शक्तिका बलमा माथि पुग्ने गिरोहले राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बढाइरहेका छन् । यसबाट भोलि उनीहरू राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भूमिकामा नआउलान् भन्न सकिँदैन । चुनावले मात्र राजनीतिक चेतनाको विकास गर्छ भन्ने मान्यतामाथि पनि आज प्रश्न उठेको छ । मत किनबेच गरी या सोझासीधा जनतालाई भोट बैंकका रूपमा लिई विभिन्न प्रलोभन देखाई बढी मत ल्याएर सत्तामा पुगे पनि त्यस्तो सरकारले आजसम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका ठोस नीति र तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । समाजवादउन्मुख भनिएको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई दलहरूले भाषणको अंश बनाए पनि व्यवहारमा आज सामाजिक असमानता झन् बढेको तथ्यांक छ । दलितको पीडाको बखान गरेर साध्य छैन । यसप्रति बढी सजग हुनुपर्ने दलका नेताले कुर्सीको लडाइँलाई राजनीतिक दिनचर्या बनाएका छन् ।

नेताले दललाई गतिशील, औचित्यपूर्ण, आकर्षक र जनप्रिय बनाइराख्न सकेनन् भने राजनीतिक संगठनहरू बिस्तारै खिइँदै जाने बाटामा लाग्छन् । राजनीतिक दल अघि बढ्नका निम्ति लचकता, समयसापेक्ष निर्णय लिन सक्ने क्षमता र दलीय आकर्षण आवश्यक पर्छ, जसलाई नेताले दिन सक्नुपर्छ । नेता अति स्वार्थी र स्वेच्छाचारी भए राजनीतिक व्यवस्था नै बद्नाम हुन्छ, जसरी अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवस्थालाई नै बदनाम मात्र गराएनन्, आज त्यहाँको समाज पनि ध्रुवीकृत भएको छ । त्यहाॅंका गतिविधिबाट सबै चिन्तित छन् । रिपब्लिकन दल ट्रम्पको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । ट्रम्पले जनताको मत धेरै ल्याउनुका प्रमुख कारणमध्ये उनले जातीय अतिवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले जातीय भेदको खाडल पुर्न निकै प्रयास गर्नुपर्नेछ, जुन उनी आफैंले उद्घाटन भाषणमा भनिसकेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सामाजिक एकीकरण र विखण्डनका दुवै खाले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

पाकिस्तानको विखण्डनमा अवामी लिगका नेता शेख मुजिबुर रहमानको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यसले के पाठ पनि सिकाएको छ भने एकथरी जातीय या क्षेत्रीय समूहमा आधुनिक समाज निर्माण र त्यसको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको ज्ञान अलिकति पनि भएन र आफ्नै हठ र शक्तिका आडमा अर्काथरीका आकांक्षाको सम्मान गर्न सकिएन भने मुलुकको भविष्य उन्नत हुँदैन । पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) का जनताले विद्रोह गर्नुको प्रमुख कारण पश्चिम पाकिस्तानको औपनिवेशिक शोषण थियो, जसको अन्त्यका लागि विद्रोहमा होमिने अवस्था आयो ।

दक्षिण एसियामा नेपालको आफ्नै विशेषता छ । यहाँका दलहरू आजसम्म परिवर्तनका वाहक हुँंदै आए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयन गर्न भने कमजोर सिद्ध भएका छन् । तैपनि दलहरूले विभिन्न जाति, जनजाति, दलित र अन्य क्षेत्रीय समूहहरूलाई आफैंसित राख्न सकेकै कारण कतिपय अन्य देशमा भएका जस्ता अवाञ्छित गतिविधि मौलाउन सकेका छैनन्, यसमा दलहरूको सकारात्मक भूमिका छ । यस्तो अवस्था सधैं नरहन सक्छ, यदि दलहरूप्रतिको वितृष्णा, आक्रोश बढ्दै गयो भने । सधैं जनता दलका नेताका विकृति र अक्षमताप्रति मूकदर्शक बन्न सक्तैनन् र उनीहरूलाई डोर्‍याउन अन्य व्यक्ति या समूह नआउलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ । दल कमजोर हुँदा विकल्पका रूपमा धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका सधैं सक्रिय रहने हुनुपर्छ । संसद्लाई सरकार टिकाउने वा गिराउने स्थलका रूपमा मात्र लिने हो भने यसको सन्दर्भ सकिन्छ । आज संसद् गतिहीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसलाई छल्ने खेलमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खोलाको किनारमा माछा पर्खिएर बसेको बकुलाजस्तो भएको छ । उसले संसद्लाई गति दिन कुनै उत्सुकता (इनिसियटिभ) लिएको देखिँदैन । यस्तो गतिहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने दल पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन्, जसले व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि अनेक आशंका बढेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×