अभिव्यक्तिमा फेरि  अंकुशको प्रयत्‍न- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अभिव्यक्तिमा फेरि  अंकुशको प्रयत्‍न

सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेस गरिँदै
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

सरकारकै चाहनाअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसारै कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए । विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए । ‘सरकारको विरोध गर्ने होस् वा कसैले आफ्नो मनको कुरा लेखेको आधारमा जेल जानुपर्ने भएपछि त्यसमा हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब सदनमा पनि हाम्रो साथ हुँदैन ।’

विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।

कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफूलाई गाली गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि लेख्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिने प्रावधानसहित समितिले पारित गरेको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले बताए । विधेयकमा सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए ।

‘विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप अपराधीकरण गरेको छ, कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको सामग्री विभागले निर्देशन दिएर हटाउन सक्छ, हटाएन भने बन्द गराउन पनि सक्ने व्यवस्था छ,’ अर्यालले भने, ‘मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गराउन सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने देखिन्छ ।’

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारको विरोध गर्ने व्यक्ति होस् वा विपक्षी दलका नेता धमाधम जेल पर्ने उनले बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असीमित नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीबाट जोगिन अदालत जान पनि नसक्ने व्यवस्था छ ।’ अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै विभागले दिएको निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताले लेखेको सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, निषेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसबाहेक जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने गरी कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि पाँच वर्ष जेल र जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे पनि आपराधिक कार्य गरेसरह कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

समितिले पारित गरेका प्रावधानमा कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । ‘यसमा रहेका व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत छन्,’ कांग्रेसले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा छ । सभापति खड्काले सरकारले ल्याएको विधेयक लामो छलफलपछि बहुमतबाट पारित गरेको बताइन् ।

अनलाइनमा एकपटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्‍याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट कुनै सामान खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्रीको अनलाइन करारबमोजिम भन्दा फरक खालको मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन वा तोकेको समयभन्दा पछि पठाउनसमेत नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कार्य गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए रोक लगाइने

फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नॅपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानलाई समितिले पनि पारित गरेको छ । यो कानुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले तोकेको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यस्ता संस्था हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नॅपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नॅपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत गठनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा सरकारले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

के गर्न नहुने ?

  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने
  • जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिक प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने
  • कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने
  • प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
  • बिनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्को बिजनेस शोक प्रस्तावमात्रै !

विघटन बदर भएपछि बसेको पहिलो बैठकमै विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेपछि यसबीचमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश अलपत्र
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर भएपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्नमै सीमित हुन पुगेको छ । फागुन २३ र २६ मा बसेका दुई बैठकमा संसद्‍मा कुनै पनि एजेन्डामा छलफल हुन सकेको छैन ।

सरकारले पनि संसद्लाई कुनै बिजनेस दिएको छैन । फागुन २३ मा विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो बैठक १४ जना पूर्वसांसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर टुंगिएको थियो । मंगलबार बस्ने तेस्रो बैठकमा पनि संविधानसभा सदस्यको शोक प्रस्ताव पारित र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची बनेको छ ।

संसद् सचिवालयले मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने, नेताहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न सोमबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न दलहरूबीच सहमति जुटेन । सरकारले गरेको विघटन अदालतले बदर गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयले बैठक राख्न आनाकानी गरेको छ । ढिला बैठक राखेको प्रति सरकारका मन्त्रीहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । ‘बहालवाला सांसद मरेको श्रद्धाञ्जली दिन पनि एउटा बैठक अन्त्य भएको तीन दिन कुर्नुपर्‍यो । अग्रगमन यही हो ?’ पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी छ । संसद् नभएका बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद् खुलेकै दिन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो दिन पेस नभएको अध्यादेश पुनः पेस गर्न सरकार पनि पछि हटेको छ । ‘भोलि (मंगलबार) को बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले अब के गर्ने भनेर थप छलफलपछि मात्रै अघि बढाइने भएको छ,’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले भने । यस्ता अध्यादेश संसद् बैठक बसेको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको संसद्का पदाधिकारी र प्रतिपक्षको आरोप छ । दोस्रो बैठकमा पनि सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘संविधानमै संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको हो,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका विशाल भट्टराईले भने, ‘अध्यादेश अहिले प्रस्तुत हुँदैन । अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबल भएनन् । अरू सहमति भएर वा केही उपाय खोजेर टेबल गर्नुपर्छ ।’ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर टुंगिने गरेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकलाई दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् । मंगलबारको बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको समितिको बैठकमा सचिवालयले नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिको विरोधले कार्यसूचीमा नेताले बोल्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिले संसद्लाई दिने एजेन्डाबारे शीर्ष तहमा सहमति हुनुपर्ने माग राखेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई दिने एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् । ‘संसद्का एजेन्डाबारे मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभयो, भोलि सबै दलका प्रतिनिधिले बोल्नेबारे कार्यसूची राखौं भन्यौं, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर भन्छु भन्नुभयो,’ कर्णले भने, ‘सरकारको नियत हेर्दा प्रतिनिधिसभा धेरै दिन चल्लाजस्तो लागेन ।’

प्रधानमन्त्री ओली फागुन २३ र २६ को दुवै बैठकमा सहभागी हुन संसद् भवन बानेश्वर पुगे पनि बैठक सुरु हुनुअघि नै बाहिरिएका थिए । सभामुखले निर्धारित समयभन्दा ढिला बैठक राखेकै कारण प्रधानमन्त्री दुवै बैठकमा नबसेको ओली पक्षका सांसदको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् बैठक फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ तर बेलैमा बैठक नबसेपछि उहाँ बाहिरिनुभएको हो,’ एमालेका ओली पक्षका एक सांसदले भने । दलका नेताहरूले बोल्ने र अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूची राखेमा सहयोग गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका छन् । सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए । ‘सरकारले कुनै पनि विधेयकलाई अगाडि बढाएको छैन । सरकारद्वारा जारी गरिएका अध्यादेश पनि अगाडि बढाएको छैन । पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने प्रचलन थियो, त्यो पनि मान्नुभएन,’ खाँणले भने, ‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको प्रारम्भको दिनदेखि नै सरकारले संसद्लाई एजेन्डा नदिएर उदासीनता देखाएको छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमै पेस गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु त टाढाको कुरा अब अध्यादेशको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? भन्ने अन्योल छ । संसद् सचिवालयले पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश संसद्मा टेबल गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँग छलफलबिनै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची अघि सारेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशमात्रै सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गरेको थियो ।

टेबल गर्न बाँकी अध्यादेश

  • नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७
  • सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
  • तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७७
  • औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
  • फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
  • यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
  • बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×