काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग : खोकना छाडेर निजगढतर्फ काम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग : खोकना छाडेर निजगढतर्फ काम

१८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमात्र
विमल खतिवडा, तस्बिर : किरण पाण्डे

काठमाडौँ — तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना विवाद नभएको क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । द्रुतमार्गअन्तर्गत ललितपुरको खोकनातर्फ मुआब्जा विवाद सुल्झाउन गाह्रो परेपछि निजगढतर्फ काम अगाडि बढाइएको हो । सडक विस्तारले खोकनाको सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृति मासिने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निजगढनजिक निर्माणाधीन सडकमा धूलो उडाउँदै गाडी ।तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर


नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गमा अहिले वाल लगाउने र बक्स कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । केही भागमा निर्माणको काम जारी छ । खोकनातर्फको विवाद समाधान नहुँदासम्म आयोजना निजगढबाट काठमाडौंतर्फको २२ किलोमिटर क्षेत्रको काममा केन्द्रित हुने भएको छ । निर्माणका काम अघि बढाउन दुई चरणको कार्ययोजना रहेको आयोजनाका कार्यान्वयन तथा अप्रेसन प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले बताए ।

‘पहिलो चरणमा सुरु बिन्दु खोकना हुँदै काठमाडौं–मकवानपुर–बारा जिल्लासम्मको ७२.५ किमि सडकमा पहाड कटिङ र माटो फिलिङको काम सकिएको छ, केहीमा हुँदै छ,’ उनले भने, ‘वाल, बक्स कल्भर्ट, बेलिब्रिजलगायत संरचना पनि निर्माण गरिएका छन् ।’ पहुँचमार्गसँग जोड्ने गरी बेलिब्रिज निर्माण गरिएको हो । सेनाले काम गर्न सक्ने क्षेत्रमा आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गरेको उनले बताए ।

‘पहिलो चरणका धेरै काम सकिएका छन्, अब दोस्रो फेजको काम अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निजगढबाट काठमाडौंतर्फको २२ किमि खण्डमा दोस्रो चरणको काम गर्ने तयारीमा छौं ।’ खोकनालगायत केही क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणबारे उठेका विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा निकास निकाल्ने प्रयास जारी छ,’ उनले भने, ‘प्रयास सकारात्मक दिशातर्फ नै अघि बढेको छ । त्यसैले खोकना क्षेत्रमा निकास ननिस्कँदासम्म निजगढ खण्डमा दोस्रो चरणका काम पुल निर्माण, कालोपत्र गर्न तयारीमा छौं ।’

अहिले पुल निर्माणका लागि फिल्ड सर्भेको काम सकिएको छ । यो खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षबाट तीनवटा प्याकेजमा काम थाल्ने गरी पूर्वतयारी छ । पुल निर्माणका लागि डिजाइन, ड्रोइङ र बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ । ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बोलपत्र आह्वान गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबाट निर्माणमै जाने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि जेठभित्रमा ठेक्कामा जान सकिन्छ भन्ने छ ।’ नियमित काम गर्न पाए आगामी चार वर्षभित्र आयोजनाका मुख्य मुख्य काम पूरा हुने उनको दाबी छ । अहिले मकवानपुर, ललितपुर र काठमाडौंतर्फ भने कम काम भएको छ ।

केही खण्डमा भने काम नै भएको छैन । ‘नभएका ठाउँमा पनि छिटै काम सुरु हुनेछ,’ प्रमुख पहाडीले भने । हालसम्म १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत पुगेको छ । २०७४/७५ मा २० र २०७५/७६ मा १० वटा ठेक्कामार्फत सडकको ट्र्र्याक तयार पार्ने काम भएको उनले बताए । ‘अबको पहिलो काम सुरुङ निर्माणकै हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया थाल्नेछौं ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आव २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्ने छ । तर काम अपेक्षित गतिमा भने अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो । डीपीआरमै ढिलाइले काम थाल्न केही ढिला भएको सेनाको दाबी छ ।

सेनाले द्रुतमार्गको २०७४ जेठबाट निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको हो । द्रुतमार्गको महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङ निर्माण हुनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । १०.५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । यी दुवै काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजना भए पनि काम नभएको भन्दै द्रुतमार्गबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । हालै संसदीय समितिले आयोजनाबारे प्रश्न उठाउँदै हालसम्म भएका काम र सेनाले ठेक्का लगाएका प्रक्रियाको कागजात मागेको छ ।

यो मार्गको २०६७ मा सेनाले नै ट्र्याक खोल्ने काम गरेको थियो । पछि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले सेनालाई नै दिएको हो । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुर, काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७.९ र बारामा ७.६ किमि पर्छ । निर्माणको काममा सेनाले पुल र सुरुङमार्गको ठेक्काका लागि भने अन्य कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । सडक सञ्चालनमा आएपछि एक घण्टा दुई मिनेटमा काठमाडौं–बारा आउजाउ गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ११:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ताक्लाकोटमा रोकियो नेपालीको कमाइ

दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको फुरूको व्यापार बन्द
करोडौं रूपैयाँ रेमिट्यान्स घाटा
ताक्लाकोटमा निर्भर नेपाली आर्थिक समस्यामा
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — अवस्था सामान्य भएको भए बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–७ किदन्नकी कारसाङ र उनका श्रीमान् अंग थापालाई यति बेला होटलका सरजाम जोड्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । चैतमा होटलका लागि चाहिने दाल, चामल मरमसला किन्न उनीहरू नेपालगन्ज झर्थे । वैशाख पहिलो सातासम्म पोकापन्तुरा बोकेर चीनको ताक्लाकोट उक्लिसकेका हुन्थे ।

नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दु तिब्बतको ताक्लाकोट बजार । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

तिब्बतको पुराङ काउन्टीअन्तर्गत पर्ने ताक्लाकोटमा वैशाखदेखि असोजसम्म उनीहरूको होटल ग्राहकले खचाखच हुन्थ्यो । कैलास मानसरोवरको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो बजारमा खासगरी नेपालबाट कैलास मानसरोवर घुम्न जाने र ताक्लाकोटमै ज्यामी मजदुरी गर्ने नेपालीलाई लक्ष्य गरी होटल खोलेको थापा परिवारले सबै खर्च कटाएर वर्षमा १५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउँथ्यो । ताक्लाकोटकै कमाइले थापा परिवारले सुर्खेतमा घरसमेत किनेको छ । कात्तिक–मंसिरतिर हिउँ झर्न सुरु भएपछि यो परिवार नेपाल फर्कन्थ्यो ।

१० वर्षदेखि चल्दै आएको उनीहरूको यो व्यापार यात्रा गत वर्षबाट कोरोनाले रोकिदियो । २०७६ मंसिरमा नेपाल आएका उनीहरू कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण चीनले नाका बन्द गरेपछि ताक्लाकोट फर्किन पाएका छैनन् । डेढ वर्षअघि होटल भएको घरमा ताल्चा लगाएर नेपाल आएका थापा दम्पती अहिले ताक्लाकोट नाका कहिले खुल्ला र पहिले जस्तै होटल चलाउँला भनेर कुरिबसेका छन् । तर नाका खुल्ने छाँटकाँट छैन । डेढ वर्षसम्म होटलमा थन्काएर राखेका खाद्यान्नलगायत सामानको अवस्था के भयो होला भनेर कारसाङ चिन्तामा छिन् ।

‘१५–२० बोरा त बासमती चामल मात्रै थियो । दाल, चामल, लत्ता कपडा सबै मुसाले खाइसक्यो होला । भुइँतलामा भएको सामान ढुसी परिसक्यो होला,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो ज्यान यहाँ भए पनि मन ताक्लाकोटमै छ । कहिले नाका खुल्ला र जाउँला भनेर समाचार हेर्दाहेर्दै थाकिसक्यौं ।’ ताक्लाकोटको नाका बन्द भएपछि उनको परिवारमा आर्थिक संकट पनि सुरु भएको छ । त्यही होटलको कमाइका भरमा तीन छोराछोरीलाई सुर्खेतको महँगो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदा मासिक खर्च मात्रै ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आउँछ । परिवारको सबै खर्च मासिक १ लाख छुन्छ । ताक्लाकोटको कमाइ रोकिएपछि बैंकमा घर धरौटीराखेर खर्च चलाइरहेको थापाले बताए । छिट्टै ताक्लाकोट फर्किन नपाए आफूहरूलाई गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्को वर्ष नाका खुलिहाल्ला, आएर बैंकको ऋण तिरौंला भनेर घर धरौटी राख्यौं । यो वर्ष पनि नाका खुल्ला जस्तो छैन,’ थापाले भने, ‘उता होटलको भाडा ६ लाख पुगिसक्यो भनेर फोन आएको छ । यो वर्ष पनि नाका खुलेन भने त हाम्रो सडकको बास हुन्छ ।’ त्यहाँका घरधनीले होटलको भाडा पठाऊ भनेर बारम्बार फोन गर्ने गरेको उनले बताए ।

कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै गत वर्षबाट चीनले ताक्लाकोट नाका बन्द गरेपछि थापा परिवारजस्तै ताक्लाकोटमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका बझाङ, हुम्ला, डोल्पा, दार्चुला र मुगुका नेपाली व्यवसायीको आयस्रोतको बाटो बन्द भएको छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसो परिवारसहित नै ताक्लाकोटमा व्यापार गरिरहेकाहरू थिए । लामो समयदेखि व्यापार बन्द भएपछि धेरैजसोको जीविकामै समस्या पर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ ।

ताक्लाकोटमा नेपालीले वर्षौंदेखि होटल, नेपाली उत्पादनका पसल, फुरु (काठका भाँडाकुँडा), हाते होजियारीका सामान, नेपाली गलैंचा, बाँस, निगालो, छाला र अन्य हस्तकलाका सामानको व्यापार गर्दै आएका थिए । मह, घिउ, छुर्पी, खुर्सानी, टिमुर र अन्य जडीबुटीलगायत नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य दैनिक उपभोग्य सामानको व्यापार पनि हुने गरेको थियो ।

नाका बन्द हुनुअघि बजारमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको नेपाली फुरु (काठको बटुको) को मात्रै व्यापार हुने गरेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका व्यापारी दानबहादुर लामाले बताए । यसैको व्यापार गर्न डोल्पा, मुगु, हुम्ला र बझाङका मानिसले ४० भन्दा बढी पसल ताक्लाकोट र आसपासका बजारमा खोलेका थिए । अहिले सबै कारोबार ठप्प भएको लामाको भनाइ छ । ‘ताक्लाकोटको बजार बन्द भएपछि फुरुको व्यापार गर्नेहरू सुकिसके । नाका खुल्ला र ताक्लाकोट लैजाउँला भनेर तयार गरेका फुरु अघिल्लै वर्षदेखि नेपालगन्ज, सुर्खेत र हुम्लामा थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘फुरुमा मात्र एउटै व्यापारीको करोडौं लगानी फसेको छ ।’

फुरुलाई तिब्बतीहरूको जन्म, मृत्यु, विवाहदेखि विभिन्न शुभकार्य र दैनिक जीवनमा पनि सौख र सानको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । नेपालका विभिन्न जंगलमा पाइने काठबाट भाँडा निर्माण गर्नु हुम्ला र बझाङका तामाङ जातिको पुर्ख्यौली पेसा हो । फुरु बनाउने काममा यहाँका मानिस पहिलादेखि नै संलग्न हुँदै आए पनि केही वर्षअघिसम्म सजिलै बिक्दैनथ्यो । नेपाल सरकारको पहलमा फुरुलगायतका उत्पादनमा भन्सार छुटका लागि सरकारी पहल भएपछि २०७२ सालयता ताक्लाकोटमा फुरुको कारोबार चम्किएको थियो ।

नेपालमा प्रतिगोटा २०/३० हजारसम्म लगानी गरी तयार हुने फुरु आकार र गुणस्तर हेरेर तिब्बती बजारमा ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको हुम्लाकै अर्का व्यवसायी सोनाम लामाले बताइन् । ‘लगानीको तुलनामा धेरै गुणा बढी फाइदा हुने भएपछि अहिले धेरैजसोले फुरुकै व्यापार गर्न थालेका थिए । माग पनि राम्रै थियो । बीचैमा कोरोना आइदियो,’ उनले भनिन् ।

ताक्लाकोट र आसपासका खोचेर, लुकोट, लुक्पुलगायतका साना बजारमा तीन सयभन्दा बढी नेपाली व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् । प्रवेश अनुमति नपाएकाले अहिले सबैजसो व्यवसाय बन्द गरेर नेपालमै बसिरहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका थोतेन लामाले जानकारी दिए ।

रोजगारी पनि रोकियो

चीनले ताक्लाकोट प्रवेश अनुमति रोकेपछि मौसमी रोजगारीका लागि यहाँ पुग्ने सयौं युवाको आयस्रोत पनि रोकिएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता यहाँ निर्माण, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्न मजदुरका रूपमा बझाङ, हुम्ला, डोल्पा, दार्चुला र मुगुका सयौं मानिस ताक्लाकोट पुग्ने गरेका थिए ।

निर्माणाधीन भवन र अन्य संरचनामा दक्ष र अदक्ष कामदारका रूपमा उनीहरूले दैनिक ज्यालामा काम गर्थे । यस्तै मालवाहक गाडी लोडअनलोड गर्ने, ऊन केलाउने, भारी बोक्ने काममा पनि नेपालीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए । यस्तै उवा (जौजस्तै उच्च हिमालमा फल्ने बाली) काट्ने, चुट्ने अनि भेडाबाख्रा फार्ममा पनि दर्जनौं युवाले काम गर्ने गरेका थिए । तर कोरोनापछि सबै रोकिएको बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका किन्थ्या रोकाया बताउँछन् । उनीहरूले दैनिक १ सय ५० देखि २ सय ५० युआन (करिब २ हजार ५ सय ५० देखि ४ हजार रुपैयाँ) सम्म कमाउने गरेको र वैशाखदेखि भदौसम्म पाँच महिनामा खर्च कटाएर प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको रोकायाले जानकारी दिए । ‘ताक्लाकोट हाम्रा लागि दुबई–कोरियाजस्तै थियो । बर्खाका चार–पाँच महिना ताक्लाकोटमा काम गरेपछि परिवारको वर्षभरको खर्च चल्थ्यो । अहिले उता जानै दिँदैन । यता रोजगारी छैन । घरखर्च चलाउनै मुस्किल भइसक्यो,’ उनले भने ।

ताक्लाकोट तिब्बतको विकट हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सहर हो । हिन्दु, बौद्ध र बोन्बो धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलास मानसरोवर नजिक पर्ने भएकाले चीन सरकारले यस क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ । भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय भूभागसँग जोडिएको छ । यो क्षेत्रलाई पछिल्लो समय त्रिदेशीय व्यापारिक हबका रूपमा विकास गर्न पनि चीन सरकारले यहाँ अत्याधुनिक संरचना निमार्णमा ठूलो लगानी गर्न थालेसँगै ताक्लाकोटसँग सीमा जोडिएका नेपालीको रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेको थियो ।

अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारका रूपमा बर्सेनि तीन हजारको हाराहारीमा सीमावर्ती जिल्लाका मानिस यहाँ मौसमी रोजगारीका लागि जाने गरेको हुम्ला डाँडाफयाका जयभक्त शाहीको भनाइ छ । यहाँ काम गर्ने कामदारलाई स्थानीय प्रशासनले तीन महिनाका लागि रोजगार अनुमति दिने र थप बस्न चाहे तीनतीन महिनाका दरले नवीकरण गरिदिने गरेको थियो । राम्रै कमाइ हुने र चाहेका बेला घर फर्किन सकिने भएकाले आफूहरूका लागि खाडी मुलुकभन्दा ताक्लाकोट कैयौं गुणा राम्रो भएको हुम्ला स्याडा गाविसका गोपी सिंहले बताए । ‘६ महिनाको कमाइले परिवारलाई वर्षभर पाल्न पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘६ महिना आफ्नै घरमा गएर परिवारसँग बस्न र अन्य काम गर्न पाइन्थ्यो । अहिले सबै बन्द भयो ।’

नेपाली व्यापारीहरूलाई ताक्लाकोट प्रवेशमा रोक लगाएको भए पनि त्यहाँ हुने व्यापार व्यवसाय भने चलिरहेको छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि केरुङ र तातोपानी नाका खुले पनि ताक्लाकोट नाका खुलाउन सरकारले पहल नगरेको नेपाली व्यवसायीको गुनासो छ । ‘सरकारले यो नाकालाई वास्तै गरेको छैन । तर यो नाकासँग पाँच जिल्लाका मान्छेको जीविका जोडिएको छ,’ ताक्लाकोटमा क्युरियोका सामानको व्यापार गर्दै आएका दार्चुलाको छाङरुका योगेश बोहराले भने, ‘यो वर्ष पनि नाका खुलेन भने सबै व्यापारी डुब्ने निश्चित छ ।’ त्यसैले यो नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ११:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×