चोरिएको मूर्ति फिर्ता ल्याउन आर्थिक अभाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चोरिएको मूर्ति फिर्ता ल्याउन आर्थिक अभाव

एफबीआईले वासुदेव–कमलाजा मूर्ति वासिङ्टन दूतावासमा बुझाउने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पाटनबाट ३५ वर्षअघि चोरिएर एक वर्षअघि मात्रै अमेरिकामा फेला परेको ‘वासुदेव–कमलाजा (लक्ष्मी–नारायण) मूर्ति’ फिर्ता ल्याउन सहमति बने पनि ढुवानीका लागि आर्थिक अभाव हुँदा तत्काल नेपाल आइनपुग्ने भएको छ ।

वासुदेव-कमलाजाको मूर्ति


अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गत वर्ष मंसिरमा भेटिएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा पाटनको पट्को टोलस्थित नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो । उक्त मूर्तिबारे चासो बढेपछि पुरातत्त्व विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा म्युजियमले अमेरिकी प्रहरीको निकाय फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) मार्फत नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको छ ।

पुरातत्त्व अन्वेषक लैनसिंह वाङ्देलको कृति ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा पनि चोरिएको उक्त मूर्तिको प्रामाणिकता उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पत्तिको गैरकानुनी आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी युनेस्को अभिसन्धिमा पहिचानयुक्त मूर्तिलाई अनिवार्य फर्काउनुपर्ने सर्त रहेको छ । यो अभिसन्धि नेपाल तथा अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरेकाले पनि मूर्ति फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । डल्लास म्युजियमले गत नोभेम्बर ३० मै वासुदेव–कमलाजा मूर्ति एफबीआईलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एफबीआईले आगामी साता वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा मूर्ति बुझाउने भएको छ । मूर्ति नेपाल ल्याउने खर्च डल्लास म्युजियम र एफबीआईले नबेहोर्ने जनाएका छन् । यसका लागि नेपाली दूतावास वा नेपाल सरकारले खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि मूर्ति दूतावासमा थन्कने भएको हो ।

वासिङ्टनस्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमार खरेलले पहिचान भइसकेको मूर्तिलाई नेपालसम्म पठाउने प्रबन्ध गर्न म्युजियम र सम्बद्ध निकायले रुचि नराखेको बताए । ‘यो मूर्ति ७० किलोभन्दा बढी तौलको छ । यसको प्याकेजिङ, ढुवानीमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अमेरिकामै सिकागो, डेनभरमा समेत नेपाली पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति फेला परेकाले र अरू पनि यस्ता सम्पदाको खोजीनिती हुने भएकाले अब आफ्नो सम्पत्ति फर्काउने विषयमा निश्चित कानुन, संयन्त्र र पद्धति बसाल्नुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले यसका लागि संस्कृति मन्त्रालय वा पुरातत्त्व विभागसहितले निश्चित नीति तय गर्नुपर्ने औंल्याए ।

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले वर्षौंदेखि चोरिएका र हराएका नेपाली सम्पदा पहिचान भइरहेका बेला आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो रहेको बताए । पशुपतिमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जलहरी लगाउने अथवा राम–सीता मूर्ति बनाउनेभन्दा महत्त्व र प्राथमिकताको विषय आफ्ना सम्पदा घर फर्काएर ल्याउने हुनुपर्ने पुरीको भनाइ छ । ‘भेटिएका मूर्ति र सम्पदा फर्काएर ल्याउन खर्च अभाव भएको हो भने सरकारले हामी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ,’ सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को अवार्ड पाएका पुरीले भने, ‘यी सम्पदा भेटिनुमा पनि सरकारी प्रयत्न र पहलकदमीबाट होइन, यसमा सम्पदा क्षेत्रका अभियन्ता, मिडिया र निजी क्षेत्रका अन्वेषकको भूमिका देखिन्छ । मूर्ति भेटिएपछि पनि फिर्ता ल्याउन सरकारले लाचारी देखाउने हो भने हामी आफैं अग्रसर हुन्छौं ।’

अर्का पुरातत्त्वविद् गोविन्द टण्डनले कुनै मूल्यमा तुलना हुन नसक्ने आफ्ना सम्पदाको जगेर्ना गर्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै ‘पैसा नभएर घर फिर्ता ल्याउन नसकिएको’ भनेर लाचारी देखाउनै नमिल्ने बताए । ‘यसमा सम्पूर्ण दायित्व सरकारको हो । आफ्नो सम्पदा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्च गर्ने अरू प्राथमिकता कटाएर भए पनि अथवा बजेट रकमान्तर गरेर र भैपरी बजेटबाट समेत राज्यले भेटिएको आफ्नो सम्पदा घर ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यसमा यो वा त्यो कारण भनेर पन्छनै मिल्दैन ।’

चतुर्मुखी शिवलिङ्गको प्रमाण जुटाइँदै

पशुपति मन्दिर परिसरबाट २०४१ सालमा हराएको लिच्छविकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको सिकागो म्युजियममा फेला परेपछि यसलाई फर्काउन सम्पदा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता राम कुँवरले प्रमाणीकरणका लागि प्रहरी रिपोर्ट र यो सम्पदाको उत्पत्ति थलो (कन्ट्री अफ ओरिजिन) सम्बन्धी प्रमाण संकलन जारी रहेको बताए ।

लिच्छविकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा छैटौं शताब्दीमा सिर्जना गरिएको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग कसरी चोरियो भन्ने विवरण कहीँकतै खुलेको छैन । सन् १९७७ सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा यो मूर्ति बिक्रीमा रहेको पाइएको छ । त्यसपछि अमेरिकाका खर्बपति जेम्स डब्लू एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह (जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन एल्सडर्फ कलेक्सन) ले उक्त मूर्ति सिकागो म्युजियममा पुर्‍याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

हराएको ३६ वर्षपछि चतुर्मुखी शिवलिंग अमेरिकामा

फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो : भारतद्वारा विद्युत् आयात–निर्यात कार्यविधि जारी

आगामी जेठदेखि २५ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण
नेपालले बंगलादेशलाई सोझै विद्युत् बिक्री गर्न दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखे पनि कार्यविधिमार्फत भारतले आफ्नो कम्पनीका माध्यमबाट मात्रै मिल्ने प्रावधान ल्यायो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले आफ्नो देशको कम्पनीमार्फत विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने गरी भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त कार्यविधिसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि कानुनी आधार तय भएको छ ।


कार्यविधिअनुसार भारतीय कम्पनीमार्फत भारतीय बजार र बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टिप्पणी छ । ‘हामी आफैं गएर बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्न नपाए पनि भारतीय कम्पनीमार्फत बंगलादेशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् बिक्रीका लागि बाटो खुला भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसँग हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको विद्युत् व्यापारको प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।’

भारतले तयार पारेको निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात र त्यस्ता देशमा निर्यात गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री पनि भारतीय कम्पनीमार्फत नै गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । आगामी जेठदेखि २५ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भएपछि पिक आवरबाहेकको समयमा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्राधिकरणले विश्लेषण गरेको शाक्यले जानकारी दिए । बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् खरिदका लागि इच्छा देखाएको भए पनि विद्युत् लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बिक्रीको मोडालिटी टुंगिएको थिएन ।

नेपालले बंगलादेशलाई सोझै विद्युत् बिक्री गर्न दिन भारतले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यविधिमार्फत भारतले आफ्नो कम्पनीका माध्यमबाट मात्रै बिक्री गर्न मिल्ने खालको प्रावधान राखेको हो । भारतले कार्यविधि जारी नगर्दा प्राधिकरणले योजना बनाएअनुसार भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न पाएको छैन । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गर्न प्राधिकरण र भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनभीभीएनबीच समझदारी भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि सरकारले पनि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

सन् २०१८ मा भारतले तयार पारेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको आधारमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिमा भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका देशले भारतीय निकायमार्फत भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । कार्यविधिमा भारतको छिमेकी मुलुक भए पनि भारतले विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकबाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ । ‘भारत सरकारले विद्युत् आयातका लागि तोकेको कम्पनीले छिमेकी मुलुकका परियोजनाबाट विद्युत् आयात गर्न सक्नेछन् भने निर्यात गरिएको विद्युत्का लागि विद्युत् वितरण गर्ने कम्पनीसँग खरिदबिक्री सम्झौता गर्न सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वा भारतीय निकायले छिमेकी देशमा अवस्थित आयोजनाबाट वा सरकारी कम्पनीमार्फत वा उक्त देशको अनुमति पत्र प्राप्त निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् आयात गर्न पाउनेछन् ।’

तर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको स्वामित्व भारतसँग सीमा जोडिएको तर ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकका नागरिक वा संस्थासँग छ भने त्यस्ता आयोजनाबाट भारतीय निकायले विद्युत् खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । चिनियाँ कम्पनीले बनाएको आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात नगर्ने संकेत दिन कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको हुन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘तर यो प्रावधान नेपालको विद्युत् भारत निर्यातका लागि कुनै बाधक हुँदैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । छिमेकी मुलुकका आयोजनाबाट भारतीय निकायले सोझै विद्युत् आयात गर्दा सम्बन्धित देशबाट निर्यातको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिमा भारतीय निकायले छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पाउने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतको उत्पादन, वितरण कम्पनीले छिमेकी देशमा जलविद्युत्, ग्यास, कोलबाट उत्पादित विद्युत् अनुमति प्राप्त निकायबाट स्वीकृतिपछि प्रत्यक्ष वा व्यापार अनुमतिका आधारमा बिक्री गर्न सक्छन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । निर्यात गर्दा जुन देशमा निर्यात गर्ने हो, सोही देशसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता वा आशयपत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×