चोरिएको मूर्ति फिर्ता ल्याउन आर्थिक अभाव

अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गत वर्ष मंसिरमा भेटिएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा पाटनको पट्को टोलस्थित नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो । उक्त मूर्तिबारे चासो बढेपछि पुरातत्त्व विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा म्युजियमले अमेरिकी प्रहरीको निकाय फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) मार्फत नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको छ ।

पुरातत्त्व अन्वेषक लैनसिंह वाङ्देलको कृति ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा पनि चोरिएको उक्त मूर्तिको प्रामाणिकता उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पत्तिको गैरकानुनी आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी युनेस्को अभिसन्धिमा पहिचानयुक्त मूर्तिलाई अनिवार्य फर्काउनुपर्ने सर्त रहेको छ । यो अभिसन्धि नेपाल तथा अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरेकाले पनि मूर्ति फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । डल्लास म्युजियमले गत नोभेम्बर ३० मै वासुदेव–कमलाजा मूर्ति एफबीआईलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एफबीआईले आगामी साता वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा मूर्ति बुझाउने भएको छ । मूर्ति नेपाल ल्याउने खर्च डल्लास म्युजियम र एफबीआईले नबेहोर्ने जनाएका छन् । यसका लागि नेपाली दूतावास वा नेपाल सरकारले खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि मूर्ति दूतावासमा थन्कने भएको हो ।

वासिङ्टनस्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमार खरेलले पहिचान भइसकेको मूर्तिलाई नेपालसम्म पठाउने प्रबन्ध गर्न म्युजियम र सम्बद्ध निकायले रुचि नराखेको बताए । ‘यो मूर्ति ७० किलोभन्दा बढी तौलको छ । यसको प्याकेजिङ, ढुवानीमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अमेरिकामै सिकागो, डेनभरमा समेत नेपाली पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति फेला परेकाले र अरू पनि यस्ता सम्पदाको खोजीनिती हुने भएकाले अब आफ्नो सम्पत्ति फर्काउने विषयमा निश्चित कानुन, संयन्त्र र पद्धति बसाल्नुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले यसका लागि संस्कृति मन्त्रालय वा पुरातत्त्व विभागसहितले निश्चित नीति तय गर्नुपर्ने औंल्याए ।

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले वर्षौंदेखि चोरिएका र हराएका नेपाली सम्पदा पहिचान भइरहेका बेला आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो रहेको बताए । पशुपतिमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जलहरी लगाउने अथवा राम–सीता मूर्ति बनाउनेभन्दा महत्त्व र प्राथमिकताको विषय आफ्ना सम्पदा घर फर्काएर ल्याउने हुनुपर्ने पुरीको भनाइ छ । ‘भेटिएका मूर्ति र सम्पदा फर्काएर ल्याउन खर्च अभाव भएको हो भने सरकारले हामी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ,’ सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को अवार्ड पाएका पुरीले भने, ‘यी सम्पदा भेटिनुमा पनि सरकारी प्रयत्न र पहलकदमीबाट होइन, यसमा सम्पदा क्षेत्रका अभियन्ता, मिडिया र निजी क्षेत्रका अन्वेषकको भूमिका देखिन्छ । मूर्ति भेटिएपछि पनि फिर्ता ल्याउन सरकारले लाचारी देखाउने हो भने हामी आफैं अग्रसर हुन्छौं ।’

अर्का पुरातत्त्वविद् गोविन्द टण्डनले कुनै मूल्यमा तुलना हुन नसक्ने आफ्ना सम्पदाको जगेर्ना गर्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै ‘पैसा नभएर घर फिर्ता ल्याउन नसकिएको’ भनेर लाचारी देखाउनै नमिल्ने बताए । ‘यसमा सम्पूर्ण दायित्व सरकारको हो । आफ्नो सम्पदा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्च गर्ने अरू प्राथमिकता कटाएर भए पनि अथवा बजेट रकमान्तर गरेर र भैपरी बजेटबाट समेत राज्यले भेटिएको आफ्नो सम्पदा घर ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यसमा यो वा त्यो कारण भनेर पन्छनै मिल्दैन ।’

चतुर्मुखी शिवलिङ्गको प्रमाण जुटाइँदै

पशुपति मन्दिर परिसरबाट २०४१ सालमा हराएको लिच्छविकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको सिकागो म्युजियममा फेला परेपछि यसलाई फर्काउन सम्पदा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता राम कुँवरले प्रमाणीकरणका लागि प्रहरी रिपोर्ट र यो सम्पदाको उत्पत्ति थलो (कन्ट्री अफ ओरिजिन) सम्बन्धी प्रमाण संकलन जारी रहेको बताए ।

लिच्छविकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा छैटौं शताब्दीमा सिर्जना गरिएको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग कसरी चोरियो भन्ने विवरण कहीँकतै खुलेको छैन । सन् १९७७ सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा यो मूर्ति बिक्रीमा रहेको पाइएको छ । त्यसपछि अमेरिकाका खर्बपति जेम्स डब्लू एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह (जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन एल्सडर्फ कलेक्सन) ले उक्त मूर्ति सिकागो म्युजियममा पुर्‍याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

हराएको ३६ वर्षपछि चतुर्मुखी शिवलिंग अमेरिकामा

फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै