फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै 

कला–सम्पदाको इतिहास र प्रमाणका आधारमा मैले डल्लास म्युजियममा रहेको नेपाली मूर्तिबारे आवाज उठाएकी हुँ । धन्य, यो अहिले ‘डिस्प्ले’ बाट हटाइएको रहेछ, फिर्ता लैजान नेपाल सरकारको तदारूकता अपेक्षित छ ।– इरिन एल थोम्सन, अमेरिकी प्राध्यापक
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — इराक–कुवेत युद्ध थामिएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालबाट एउटा संसदीय टोली कुवेत गएको थियो । त्यही भ्रमण टोलीलाई एक जना ब्रिटिस मूलकी महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत म्युजियमको भ्रमणका लागि ताकेता गरिन् ।

ती महिलाको घरमा पुग्दा भित्री कोठाको भित्तामा सिसा फ्रेममा सजाएर राखिएको देखियो— हाम्रा भैरवको तान्त्रिक लुगा (ड्रेस) ।

उक्त टोलीमा सहभागी प्रतिनिधि रमेशनाथ पाण्डेले त्यसबारेमा चासो राखे । तर, तत्काल फलो–अप गरिएन वा सम्भव पनि भएन । किनभने कुवेतमा नेपाली दूतावास स्थापना भएकै थिएन । ‘त्यो हाम्रो संस्कृति र सभ्यतामा जोडिएको सम्पत्ति थियो तर कुवेतमा कसरी पुग्यो भन्ने सरोकार कहिल्यै पनि अघि बढेको मैले पाइनँ,’ पाण्डे सम्झन्छन् ।

पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको ‘वासुदेव कमलाजा मूर्ति’ अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शन भएपछि मात्रै गत मंसिरमा यसबारे जानकारी बाहिर आयो । सन् १९८९ मा प्रकाशित लैनसिंह वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा चोरी भएको जनाइएको छ । ‘सांस्कृतिक सम्पत्ति आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारेको अभिसन्धिका आधारमा यो मूर्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने’ भन्दै पुरातत्त्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्टरपोल निकाय आदिमार्फत पत्राचार पनि गर्‍यो । ‘पत्राचार गरिएको हो तर अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ आएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भन्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे भने ‘यसरी पत्राचार गरिएको हो तर जवाफ आएन’ भनेकै भरमा आफ्नो सम्पदाको पहिचान र अपनत्व कायम हुन नसक्ने बताउँछन् । सन् १९८५ को नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ४० औं महासभा बैठकमा आफूले पेस गरेको र अनुमोदनसमेत भइसकेको ‘सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावना’ का आधारमा पनि चोरिएर कहीं, कतै पुगेका सम्पदा फर्काउन सम्भव हुने पाण्डेले बताए । ‘यस्ता काममा आफ्नो सम्पदाको अवस्थिति टुंगो भइसकेपछि राष्ट्रसंघीय निकाय स्वयंले सम्बद्ध मुलुकलाई पत्राचार गर्दै सम्पदालाई उत्पत्ति भएको मुलुकमा फर्काउन सक्छ,’ उनले भने ।

झन्डै ३५ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाबाट हराएर एकैचोटि ३ वर्षअघि अमेरिकाको मेट्रोपोलिटन कला संग्रहालयमा फेला परेका उमामहेश्वर र बुद्धको मूर्ति घर फर्काउन न्युयोर्कस्थित तत्कालीन महावाणिज्यदूत मधु मरासिनीले विशेष पहल गरेका थिए । यी दुवै मूर्ति ८ सय वर्ष पुराना हुन् । उमामहेश्वरको मूर्ति पाटनको टंगालहिटीमा र बुद्धको पूर्णकदको मूर्ति काठमाडौंको यट्खाटोलमा थिए । ‘यस्ता सम्पदामाथि आफ्नो हकदाबी

र प्रमाण दरिलो बनाएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ, यति गर्न सकेमा विदेशीहरू पनि यसरी चोरिएको वा हराएको सामग्रीलाई प्रदर्शनीमा राख्न वा लिलाम प्रक्रियामा लैजान हच्किन्छन्,’ हालै नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुगेका मरासिनी भन्छन् ।

‘हामीले प्रमाण पुर्‍याएर आफ्नो सम्पदाको दाबी गर्नासाथै सम्बन्धित म्युजियम वा प्रदर्शनी निकायले त्यसलाई ‘डिस्प्ले’ बाट हटाएकै हुन्छन् । उमामहेश्वर र बुद्ध मूर्तिको हकमा पनि हाम्रो प्रामाणिक हकदाबीले काम गरेको थियो,’ उनले भने ।

सजिलै चोरिन्छ, भेट्नै मुस्किल

दुई वर्षअघि ‘नेपाल्ज स्टोलन गड्स’ शीर्षकमा एउटा शोधमूलक सामग्री अलजजिरा अनलाइन प्रिन्टमा आएपछि मुस्ताङका कतिपय सचेत र कला अनुरागीले आफ्नै गाउँठाउँबाट चोरी भएका दर्जनौं सम्पदा र मूर्तिबारे जानकारी पाए । उपल्लो मुस्ताङवासी प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टका बुझाइमा प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाका आधारमा संसारकै १० उत्कृष्टमध्येको एक पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा मानिने लोमान्थाङ बाहिरी विश्वका लागि खुला गरिएपछि चोरी र सम्पदा असुरक्षा बढेको मानिँदै आएको छ । ‘मैले यहाँको सम्पदा सुरक्षा र चोरीका घटनाबारे प्रदेश संसद्मा कुरा उठाउँदै आएको छु,’ विष्टले भने, ‘तर कसैले व्यक्तिगत तहमा राखिएका बहुमूल्य सामग्री पनि कसैलाई बिक्री गर्छ अथवा उपहार दिन्छ भने त्यसलाई रोक्न मुस्किल छ । कतिपय मूर्ति वा सम्पदा हराएको र चोरिएको घटना यसरी व्यक्तिगत कारणले पनि बढेको देखिन्छ ।’

लोमान्थाङवासी अर्का सम्पदाप्रेमी राजु विष्टले दिएको सूचनामा ‘हराएका वा चोरिएका मूर्ति, थाङ्का, ग्रन्थ वा कुनै सम्पदा चोरिएर के–कता पुगेको छ, कसरी हराएको हो भन्ने थाहा पाउनै वर्षौं लाग्ने गरेको’ स्थिति कायमै छ । ‘झिलिङ गुम्बाको थाङ्का चोरिएको वर्षौं भयो । चराङ दरबारबाट हस्तलिखित त्रिपिटकको एक भाग चोरिएको छ । लुरी गुम्बाबाट पनि थाङ्का चोरिएको छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘सम्पदा चोरिन्छ तर के–कसरी–किन थाहा पाउनै मुस्किल हुन्छ । चोरिएपछि फर्किएर आउला भन्ने आशा त एकदमै कम राखे हुन्छ ।’

उनका अनुसार यसरी केही बहुमूल्य वस्तु चोरिएर गैसकेपछि पनि थाहै नहुने अवस्था भनेको ‘अभिलेखीकरण’ नभएरै हो । बरु अहिले भने पुरातत्त्व विभागको सहयोगमा घामी, कागबेनी, नाम्गेलका गुम्बाको कागजात र अन्य दस्तावेज अभिलेखीकरण भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेको नियममा १ सय बर्ष पुराना सामग्रीहरू कहींकतै बाहिर लैजान दिइन्न तर कतिपय गुम्बाले भने झन् भित्री कुरा (रहस्य) बाहिर जान सक्छ भनेर अभिलेखीकरण गर्न चाहेकै छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीका अनुसार यस्ता प्राचीन मूर्ति वा सम्पदा के, कहाँ र कति चोरी भएको छ भन्ने यकिन शोध सामग्री वा रेकर्ड कहींकतै राखिएको छैन । न पुरातत्त्व विभागले यसको सांगोपांगो चित्र दिन सक्छ । लैनसिंह वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (१९८९) पछि यसरी बृहत् रूपमा अरू शोध हुन सकेकै छैन भने पनि हुन्छ । कला–सम्पदाबारेको यो शोध पुस्तकमा २ सय ७७ वटा नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरूको विवरण उल्लेखित छ ।

यतिसम्म कि पछिल्ला चोरी र सम्पदा हराइरहेका घटनाबारे सोधपुछ वा छानबिनसम्म पनि हुने गरेको छैन । जस्तो, गत मंसिर पहिलो सातामा भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर परिसरमा रहेको अष्टबाहुल नारायणको मूर्ति चोरिएपछि त्यसबारे कुनै प्रकारको अनुसन्धान हुन सकेकै छैन, जबकि त्यो मूर्ति सशस्त्र सुरक्षा प्रहरीकै घेरामा रहेको थियो । यो मूर्ति अहिलेसम्म न भेटिएको छ, न यसबारे खोजीनितीमा पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय निकायले चासो नै दिएका छन् ।

वासुदेव कमलाजा मूर्ति कहाँ छ ?

पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको वासुदेव–कमलाजा मूर्ति अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शित भएपछि गत वर्ष मंसिरमा मात्रै यसबारे चियोचर्चो सुरु भयो । कला–सम्पदाका अनुसन्धाता लैनसिंह

वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (१९८९) कृतिमा समेत उल्लेखित यो मूर्ति के–कसरी, कहिले अमेरिका पुग्यो भन्ने सोधखोज भएकै छैन ।

न्युयोर्कस्थित जोन–जे कलेजमा ‘आर्ट क्राइम’ विषयमा प्राध्यापन गर्ने इरिन एल थोम्सनले पहिलोपटक डल्लास म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको मूर्तिबारे अनुसन्धानमूलक लेख लेखेकी थिइन् । उक्त लेखमा नेपालबाट चोरिएको ‘वासुदेव कमलाजा मूर्ति’ पहिलोपटक सन् १९९० मार्च २२ मा बहुराष्ट्रिय बिक्रेता कम्पनी ‘सुथबि’ ले न्युयोर्कमा लिलामीमा राखेको खबर आएको जानकारी दिँदै प्राध्यापक इरिनले यसबारेको प्रारम्भिक सूचना बाहिर ल्याउने काम पत्रकार कनक दीक्षितले गरेको जनाएकी छन् ।

न्युयोर्कमा एउटा निजी संग्रहालय ‘डेभिड टी ओस्ले ग्यालरिज अफ साउथ एसियन आर्ट’ मा रहेको उक्त मूर्ति ओस्ले स्वयंले डल्लास म्युजियमलाई ३० बर्षका लागि प्रदर्शनी भाडामा दिएको देखिन्छ । त्यही मूर्ति डल्लास म्युजियममा पुगेको र गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रदर्शनमा आएपछि यसबारे प्राध्यापक इरिनले चोरिएको नेपालको सम्पदाबारे ट्वीटरमा उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, न्युयोर्कमै प्रदर्शनमा आइसकेको र बितेको ३० वर्षसम्म ‘गुमनाम’ बनेको उक्त सम्पदाबारे अमेरिकामा रहेको नेपाली समाज र नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले कहिल्यै सरोकार राखेको देखिएन ।

‘मैले गत वर्ष नोभेम्बरमा यो नेपालको सम्पदाबारे म्युजियमको ध्यानाकृष्ट गरेकी थिएँ, म्युजियमले डिसेम्बरमा ‘यसबारेमा ध्यान दिइने’ भन्दै जवाफ दिएको थियो,’ प्राध्यापक इरिनले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनका अनुसार चोरिएको यो मूर्तिबारे गत बर्ष नोभेम्बरमा सूचना बाहिर आएपछि डल्लास म्युजियमले यो मूर्तिलाई ‘डिस्प्ले’ मा राखेको छैन । म्युजियमले यो सम्पदाबारे नेपाली सम्बद्ध ‘अथोरिटी’ सँग सम्पर्क भइसकेको जानकारी दिएको छ । तर, यसरी ‘अथोरिटी’ भनिएको अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्कस्थित कूटनीतिक नियोगहरू यो मूर्ति फर्काउने प्रक्रियामा उदासीन देखिन्छन् । अथवा, केही भइरहेको भए पनि जवाफ दिन रुचाउँदैनन् ।

यता पुरातत्त्व विभागका अधिकारीहरू यो मूर्ति फर्काउन परराष्ट्र र इन्टरपोलमार्फत ‘पत्राचार भए पनि जवाफ आइनसकेको’ कामचलाउ जवाफ मात्रै दिइरहेका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिले प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सकिए हराएका मूर्तिहरू विदेशबाट फिर्ता ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरेको भए पनि यसमा तदारुकता खासै देखिन्न ।

अमेरिकी प्राध्यापक इरिन एल थोम्सनका बुझाइमा पनि ‘पछिल्ला वर्षमा कला–सम्पदाका बारेमा रुचि राख्ने धेरै अमेरिकी नागरिक विगतमा जस्तो कुनै संग्रहालय वा कलाको त्यत्तिकै प्रशंसा गर्न चाहँदैनन् । बरु त्यहाँ रहेको मूर्ति/पुरातात्त्विक सामग्रीको ‘ओरिजिन’ बुझेर मात्रै कलाको गहिराइमा छिर्न चाहन्छन् ।’ धेरै कुरा पढेर, बुझेर र देखेर कला पारखीहरू ‘सचेत’ बन्दै गएको बताउँदै उनले चोरिएका, खोसिएका वा अधिनस्थ बनाइएका मुलुकबाट लुटेर ल्याइएका पेन्टिङ/मूर्ति वा सम्पदाको ‘डरलाग्दो कथा’ का धेरै पात्र–प्रवृत्तिहरू बाहिर आइसकेका कारण उपयुक्त प्रमाण तथा हकदाबी जनाउनासाथ यस्ता सम्पत्ति घर फिर्ता हुन सक्ने स्थिति रहेको बताइन् ।

‘अमेरिकीहरू यसरी चोरिएका र उत्पत्ति मुलुकमा हराइरहेका सम्पदा आफ्ना म्युजियममा राखेर गौरवबोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ थोम्सनले भनिन्, ‘यही कला–सम्पदाको इतिहास र प्रमाणका आधारमा मैले डल्लास म्युजियममा रहेको नेपाली मूर्तिबारे आवाज उठाएकी हुँ । धन्य, यो अहिले ‘डिस्प्ले’ बाट हटाइएको रहेछ, नेपाल फिर्ता लैजाने कुरामा नेपाल सरकारको प्रक्रिया र तदारुकता अपेक्षित छ ।’

अमेरिकामाझैं बेलायतमा पनि अड्केर बसेका नेपाली सम्पदा–मूर्तिको कथा अलग छ । झन्डै ९ सय वर्ष पुरानो इतिहास पुष्टि हुने १४ वटा पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरू बेलायतमा भेटिएको र तिनलाई फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै २०७२ फागुनमा सूचना दिने पुरातत्त्व विभागले ती सम्पदा फिर्ता ल्याउन अझै सकिरहेको छैन ।

फ्रान्सको लियोंमा २०१५ को मार्चमा सम्पन्न हराएका पुरातात्त्विक सम्पदाको इन्टरपोल सम्मेलनमा बेलायत पुगेका नेपाली मूर्तिहरूबारे जानकारी गराइएको थियो । तिनमा उमामहेश्वरको १२ औं र १७ औं शताब्दीको मूर्ति तथा सूर्यको १४ औं शताब्दीको मूर्तिसहित १४ वटा सम्पदा छन् । यसमध्ये अन्वेषक वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ पुस्तकमा समेत समेटिएको पनौती, त्रिवेणीघाटको सूर्यको मूर्ति मात्रै घर फर्किएको सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीको जानकारीमा छ । त्रिवेणीघाटको सानो क्षेत्रमा रहेका ५ वटा पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरू सन् ८० कै दशकमा हराएका थिए, जसबारे अहिलेसम्म खोजपत्तो छैन ।

बेलायतमा रहेका भनिएका नेपाली मूर्ति–सम्पदाहरू फर्काइएको वा यसबारे कुनै प्रकारको पहल अघि बढेकोबारे पुरातत्त्व विभागलाई जानकारी नरहेको विभागका प्रवक्ता कुँवरले बताए । ‘बेलायतबाट यसरी ठूलो संख्यामा र पछिल्ला वर्षमा कुनै नेपाली मूर्ति/सम्पदा फिर्ता भएको रेकर्ड हामीसँग छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘बेलायत वा अमेरिकामा रहेका नेपाली दूतावास अथवा अरू निकायले पनि हाम्रा पुरातात्त्विक सम्पदाको त्यहाँको अवस्थितिबारे केही जानकारी गराएका छैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं उपत्यकालाई अलग्गै प्रदेश किन नबनाउने ?

राजा यक्ष मल्लको मृत्युपछि सन् १४८२ मा उनका छोराहरूले एकीकृत काठमाडौं भ्याली राज्यलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन राज्यमा बाँडेका थिए । त्यसअघि उत्पत्तिकालदेखि नै काठमाडौं उपत्यका एकीकृत राज्य थियो ।
खिमलाल देवकोटा

नेपालको संविधानअनुसार पहिलोपटक २०७४ फागुन ३ मा संघीय सरकार गठन भयो । यसै अवधिमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भए । संघीय र प्रदेश सरकारहरू गठन हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका थिए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भए पनि तीनै तहका निर्वाचनपश्चात् मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको हो । यस अवधिमा केही अनुभव प्राप्त भएका छन् ।

यद्यपि संविधान र संघीय व्यवस्थाको सफलताको मापनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ । समयक्रमसँगै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू उठिरहेका छन् र यो क्रम जारी नै रहनेछ । यो आलेख संविधान कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बृहत्तर राजधानी सहरको औचित्यका सम्बन्धमा केन्द्रित छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायतका दृष्टिले परापूर्वकालदेखि नै अति सुन्दर काठमाडौं उपत्यका अहिले अव्यवस्थित, अतिक्रमित र समस्याग्रस्त छ । सरकारहरूका बीचमा अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट भए पनि संविधानको सोचसँग मेल नखाने क्रियाकलापमा कुनै कमी आएको छैन । सिंगो काठमाडौं उपत्यकालाई आकर्षक, समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त राजधानी सहरका रूपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको सोच भए पनि यस सम्बन्धमा खासै केही प्रगति भएको छैन ।

उपत्यकाको एकीकृत विकास लगायतमा तीन तहकै सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको समस्या छ । खानेपानी, सडक, ढल, सरसफाइ, विद्युत्, पार्किङ आदि आधारभूत सहरी सुविधाहरू नगरपालिका (स्थानीय सरकार) का अनिवार्य दायित्व हुन् । संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखे पनि उपत्यकाका पालिकाहरूले यसको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । हुन त समस्या अन्यत्र पनि छ । राजधानीसमेत भएका कारण विगतदेखि नै आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेका अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू सजिलै पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा संघीय सरकार देखिँदैन । यसै गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका तर हस्तान्तरण नभएका विषयक्षेत्रहरूमा पालिकाहरूले पनि खुलेर काम गर्न चाहँदैनन् । प्रदेशले पनि राजधानीमा काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारहरूका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा सामान्य आधारभूत सुविधाहरूबाट पनि नागरिकहरू वञ्चित छन् ।

काठमाडौं (उपत्यकासमेत) सहरमा खानेपानी, फोहोरमैला, बाटोघाटो, धूलोधूवाँ, खाल्टाखुल्टी आदिको समस्या भएमा सीधै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाग्छ, लगाइन्छ; महानगर/नगरका प्रमुखहरूलाई केही भनिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्मा बोलेको र विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सुनिएकै हो । वास्तवमा राजधानी सहर केन्द्रीय सरकार मात्र हैन, समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो । हामीकहाँ अधिकांश संरचना राजधानी सहरमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै ठूलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएमा राजधानी सहरलाई केही क्षणका लागि कृत्रिम रूपमा सजाइन्छ । यस्तो अवस्थामा राजधानी सहर (काठमाडौं) सहितको उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सबै पालिका सम्मिलित अलग्गै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनाका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यस्तो संरचना राजधानी प्रदेश/एकाइ हुन सक्छ, जसले विकास र समृद्धि लगायतमा सबै किसिमका सरकार र निकायहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी राजधानीवासीको प्रतिष्ठा र गौरवलाई कायम राखोस् ।

राजधानीमा अस्तित्वविहीन प्रदेश

हुन त अहिले कुनै पनि प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । यसका लागि अझै केही वर्ष कुर्नैपर्छ । तर वाग्मती प्रदेशको अवस्था अलि फरक छ । केन्द्रीय राजधानीको राप र तापका कारण प्रदेशको अस्तित्व देखिँदैन । यसै गरी स्रोत र साधनले सम्पन्न काठमाडौं महानगरको मात्र नभई उपत्यकाका अन्य पालिकाको आकर्षण पनि प्रदेशप्रति भएको पाइँदैन । तीन वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउँदा पनि प्रदेशले उपत्यकामा सामान्य प्रभावसम्म पार्न सकेको छैन भने, संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई उपत्यकामा छिर्न दिएको छैन । जस्तो— संविधानले प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका (तीनै जिल्ला) को शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी आफूले नै राख्ने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले उपत्यकामा यसको समन्वय र व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेशलाई काम गर्न दिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिमा प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व नगराउनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यति मात्र हैन, यातायातसम्बन्धी प्रायः जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरी उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सामान्यतः सडक, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता आधारभूत सुविधाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने स्थानलाई सहर भन्ने गरिन्छ । सहरहरू आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासका वाहक र अर्थतन्त्रका चालक हुन् । सहरी विकासको गतिमा त्यसका वरिपरिका बस्तीहरू लगायतको विकास मात्रै नभई मुलुकको समग्र विकास निर्भर हुन्छ । सहरहरू जति दौडन्छन्, मुलुकको विकासले पनि त्यही गतिमा काँचुली फेर्छ । अमेरिकाको न्युयोर्क, इजिप्टको कायरो, जापानको टोकियो, स्पेनको म्याड्रिड, अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्स, फ्रान्सको पेरिस, भारतको मुम्बई, लेबनानको बेरुत आदि अति नै व्यस्त सहरका रूपमा चिनिन्छन् । न्युयोर्क सिटीलाई त कहिल्यै नसुत्ने सहरका रूपमा पनि लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिलाले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको विश्व सहरीकरण प्रतिवेदनअनुसार, हाल विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत सहरमा बस्छ । सन् १९५० मा करिब ३० प्रतिशत मानिस सहरमा बस्थे । सन् २०५० मा यो संख्या करिब ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । नगरपालिकालाई सहर मान्ने हो भने नेपालमा करिब ६३ प्रतिशत मानिस सहरमा बस्छन् । त्यसलाई आधार मान्दा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाका सबै नागरिकलाई सहरी नागरिक मान्न सकिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या बराबरी भए पनि ललितपुरमा सहरी जनसंख्या ९२.९६ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाका जिल्लाको जनसंख्या २५ लाख अर्थात् नेपालको कुल जनसंख्याको ९.५० प्रतिशत छ । ७ वटा प्रदेशमा २५ लाख भन्दा कम जनसंख्या हुने प्रदेश कर्णाली प्रदेश (१५ लाख) र गण्डकी प्रदेश (२४ लाख) हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख जनसंख्या भए पनि बसोबास गर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । उपत्यकाका पालिकाहरू सिमेन्टैसिमेन्टको सहरमा परिणत हुँदै छन् । तीव्र जनघनत्व लगायतका कारण व्यवस्थित र गुणस्तरीय सहर बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । तर यसतर्फ कुनै पनि तहका सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।

वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ७ वटा (सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप) को मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम छ । तर नेपाल मानव विकास सूचकांकलगायतमा सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशको स्थान अग्रणी छ । उपत्यकाका जिल्लाहरूलाई यस प्रदेशबाट निकाल्ने हो भने प्रदेशको स्थान निकै तल पुग्छ । बाहिरबाट वाग्मतीलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा हेरिन्छ, देखिन्छ । तर वास्तविकता फरक छ । प्रदेशभित्रै विषमता छ । दुर्गम जिल्लाहरू सुगम प्रदेशको वर्गमा परेका कारण दुर्गमको लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । यसै गरी सुगम जिल्ला/पालिकाहरूमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धिका कारण सहरी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो समस्या छ ।

नम्बियो डट कमका अनुसार विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमध्ये काठमाडौं तेस्रो नम्बरमा पर्छ । सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहर उत्तर म्यासेडोनियाको टेटोभो हो, जसको प्रदूषण सूचकांक ९७.४४ छ । दोस्रो प्रदूषित सहर अफगानिस्तानको काबुल हो, जसको प्रदूषण सूचक ९६.५३ र तेस्रो प्रदूषित सहर काठमाडौंको ९५.८८ छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीहरूको अत्यधिक चाप छ यहाँ । सडक साँघुरा मात्र नभई अति अव्यस्थित छन् । इँटाभट्टा लगायत सबै किसिमका उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषित धूवाँका कारण वातावरण बिग्रिएको छ । वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनहरा, धोबीखोला, नक्खु, टुकुचा लगायतका उपत्यकाका नदी र खोलाहरू सबै प्रदूषित छन् । नदी तथा खोलाकिनारका बस्तीहरूको जोखिमको तह घट्लाभन्दा बढेको छ । धूवाँ र धूलोका कारण घरबाहिर मात्र होइन, घरभित्र पनि सास फेर्न कठिन छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरहरूबाट विसं २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।कोरोनाको सुरुताका धमाधम भ्याली छाड्नेहरू दसैंको मुखमा समेत विभिन्न माध्यमबाट लुकीछिपी फेरि फर्कंदै छन्, फर्किरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

भारतसहित केही देशका राजधानी सहरहरू (संघात्मक तथा एकात्मक दुवै) पूर्ण वा आंशिक अधिकारसहित स्वायत्त छन् । नयाँ दिल्ली, मेक्सिको सिटी, वासिङ्टन डीसी, ब्युनस आयर्स, क्वालालम्पुर, इस्लामावाद, मनिला, बेइजिङ, बैंकक, जकार्ता, टोकियो, लन्डन आदि यस्ता सहर हुन् । अधिकांश देशका राजधानी र ठूलठूला सहरहरूलाई एकीकृत विकास र समन्वयका लागि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरू दिइएका छन् । स्विट्जरल्यान्डमा त प्रायः सहर नै क्यान्टोन (प्रदेश) को हैसियतमा छन् । यी सहरभित्र पनि प्रशस्तै ससाना सहर/नगरपालिकाहरू छन् । जस्तो– बर्न क्यान्टोनका ३४७ नगरपालिका छन् भने ज्युरिखमा १६६ वटा ।

जकार्तामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर छन् । यस सहरलाई पाँचवटा प्रशासनिक सहरका रूपमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रशासनिक सहरको नेतृत्व मेयरले गर्छन् । मेयरको नियुक्ति गर्भनर र जकार्ता सहरका सांसदले गर्छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलाई केन्द्र सरकारको निर्देशन र सल्लाहमा कामकाज गर्ने गरी राज्य सरकारकै हैसियत दिइएको छ । दिल्लीसहित भारतमा केन्द्रशासित ८ वटा युनियन टेरिटोरी छन् । अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री छन् । १,४८४ वर्ग किमि क्षेत्रफल र ११ वटा जिल्लामा फैलिएको दिल्लीको जनसंख्या ३ करोड छ । वासिङ्टन डीसी पनि ५० राज्यमध्ये कसैको मातहतमा पर्दैन । सीधै केन्द्रीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी स्वायत्त राजधानीको दर्जा दिइएको छ ।

काठमाडौं महानगरको अलग्गै विशिष्ट पहिचान भएकाले अलग्गै ऐनको आवश्यकता महसुस गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६० मा काठमाडौं महानगरपालिका ऐन, २०६० को मस्यौदा तयार गरेको थियो । यो मस्यौदा ऐन तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको २०६० माघ ५ गतेको प्रथम बैठकमा पेस भएको थियो । त्यस बेला काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सहर (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमी) को ऐतिहासिक पहिचानलाई जीवन्त राख्दै २०५९ मा सिफारिस भएका शंखरापुर (साँखु), कार्यविनायक (सैंबु), चम्पापुर (चापागाउँ) लाई नगरपालिका निर्धारण गरी समग्र उपत्यकाको योजनाबद्ध विकास गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्रको सोच हुनु जरुरी छ भन्ने निर्णय सो समितिले गरेको थियो । तथापि सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक महत्त्व लगायतका दृष्टिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर सहरलाई अलग्याउन हुँदैन भन्ने अभिप्रायका कारण यो ऐन अगाडि बढेन ।

विभिन्न विद्वान् लेखक तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू (हर्क गुरुङ, पहिलो संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोग, नेपाल नगरपालिका संघ, वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई, शंकर पोखरेल, पीताम्बर शर्मा, नरहरि आचार्य, आलोक बोहरा आदि) को उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई एउटै एकाइ लगायतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ । वामदेव गौतमले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ मा उपत्यकाका तीन जिल्ला एवं मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकका केही भाग समेटेर आधुनिक राजधानी सहर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । एक दैनिक पत्रिकामा बाबुराम भट्टराईले पनि गौतमसँग मिल्दोजुल्दो विचार राखेका छन् ।

अहिले संघीय तहमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि अन्योल र अनिश्चितता छ । प्रदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि पार्टीभित्रको किचलोका कारण अविश्वासको प्रस्तावको त्रास प्रधानमन्त्री लगायतमा छ । कुनै एक दलको बहुमत हुँदा त अवस्था यस्तो छ भने मिलीजुली सरकारको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विगतको तितो अनुभव पनि हामीसँग ताजै छ । वास्तवमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै उपयुक्त हुने रहेछ कि भन्ने आभास अहिले सर्वत्र हुन थालेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीको अनुभव र आत्मसात्का लागि पनि उपत्यकाका तीन जिल्लालाई समाहित गरी अलग्गै (दिल्लीको केन्द्रशासित मोडलका रूपमा वा त्यस्तै अन्य) एकाइ वा प्रदेश बनाऔं । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको चयन गरौं । साँच्चिकै एकीकृत र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने हो भने पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मिलित व्यवस्थापिका बनाऔं । जनसंख्याका आधारमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौं । विकल्प जति पनि हुन सक्छन् । यथास्थितिअनुसार नै उपत्यकाका जिल्लाबाट प्रदेशमा निर्वाचित सांसद (समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित) को पनि व्यवस्थापिका हुन सक्छ । कार्यपालिकाका लागि ५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नहुने, मुख्यमन्त्रीको हैसियत संघीय उपप्रधानमन्त्रीसरहको हुने (यो व्यवस्था सबै प्रदेशको हकमा समेत जरुरी छ), केन्द्रीय सरकारले विकास–निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति र स्रोत हस्तान्तरण गर्ने, गर्नैपर्ने कामहरू समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र गर्ने, सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रले हेर्ने लगायतको व्यवस्थासहितको राजधानी प्रदेश वा अन्य त्यस्तै एकाइ आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा संघीय सरकार र वाग्मती प्रदेश सरकारका बीचमा पनि छलफल जरुरी छ । तत्कालीन रूपमा केन्द्रसहितको उपस्थिति र सहकार्यमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने सोच निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तत्परता देखाउनसमेत आवश्यक छ ।

यसै त प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने आरोप लागेको अवस्थामा अलग्गै प्रदेश/एकाइको अवधारणा आलोचित हुन सक्छ, हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजधानी प्रदेश/एकाइ नेपाल सरकारको अनुदानबिना प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्ने/हुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । उपत्यकाका पालिकाहरूको लागत सहभागिताबाट (आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै) सहज रूपमै प्रशासनिक खर्च धान्न सकिन्छ । फेरि पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको संसद् बनाएमा व्यवस्थापिका–संसद्का लागि खासै खर्च पनि लाग्दैन । आन्तरिक स्रोतमा उपत्यकाका पालिकाहरू सक्षम छन् । जस्तो— काठमाडौं महानगरपालिकाको गत आव २०७६/७७ को यथार्थ आन्तरिक आय ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ (राजस्व बाँडफाँटसहित ६ अर्ब ३७ करोड) छ । वाग्मती प्रदेश र प्रदेश ५ बाहेक बाँकी सबै प्रदेशको यथार्थ आन्तरिक आय ४ करोड १५ लाखभन्दा कम छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्बभन्दा पनि कम छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका स्थानीय तहको यथार्थ आन्तरिक आय कम्तीमा पनि १३ अर्ब (राजस्व बाँडफाँटसहित २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) छ ।

उपत्यकाका पालिकाहरूले नै राजधानी प्रदेश/एकाइका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च बेहोर्न सक्छन् । संस्थागत संरचना र कर्मचारीहरूका लागि लाग्ने दोहोरो खर्चको अवस्था समाप्त हुन्छ । अहिले कतिपय निकाय र क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उस्तै–उस्तै र उही काम गरेका छन् । स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एकीकृत ढाँचा र साझा उद्देश्यप्राप्तिका लागि काम गर्ने हो भने उपत्यकामा स्रोतको समस्या छैन । मल्लकालका राजा यक्ष मल्लको मृत्युपछि सन् १४८२ मा उनका छोराहरूले एकीकृत काठमाडौं भ्याली राज्यलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन राज्यमा बाँडेका थिए । त्यसअघि उत्पत्तिकालदेखि नै काठमाडौं उपत्यका एकीकृत राज्य थियो । काठमाडौं उपत्यकाको भूगोल स्वयम्ले एकीकृत संरचनाको माग गर्छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुँदा यस विषयको उठानसमेत भएको थियो । उहाँ अहिले पनि आफ्नो साबिकको अडानमा दृढ हुनुहुन्छ ।

यी तमाम विषयवस्तुको विश्लेषणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत राज्यसंरचना लगायतमा बहसको जरुरत छ । शून्य प्रशासनिक खर्चमा एकीकृत विकासको ढाँचासहित राजधानी प्रदेश/एकाइको निर्माणका लागि पहल गरौं । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य समयमै हासिल हुने गरी राजधानी सहरसहित अन्य सहरहरूलाई कुदाऔं । मुलुकको आम्दानी, रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायतमा अभिवृद्धि गरौं ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×