भीआईपी सुरक्षामा व्यापक कटौती

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै पारित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेका पूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिका अंगरक्षक एवं निवास सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी छ ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्डसहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको जनाएका छन् । गृहको निर्देशनपछि सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । उनीहरूका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघ सरकारका मन्त्रीसरह हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा प्रहरी र सेना खटिनेछन् । संघका मन्त्रीको सुरक्षामा पनि सेना र प्रहरी नै तैनाथ हुनेछन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुरक्षामा सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जनशक्ति खटिनेछन् । रक्षामन्त्रीको सुरक्षामा सेना र गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिनेछन् । संघका राज्य र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा सेना र प्रहरी खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेताको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ । मुख्यसचिव र गृहसचिवको सुरक्षामा ६/६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । उनीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी फिर्ता हुनेछन् ।

पूर्वराजा र पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीबाट पनि जुनियर अधिकृत अंगरक्षकका रूपमा खटिनेछन् । पूर्वराजाको सुरक्षामा नागार्जुन बेस नै स्थापना गरेर ७० जनाभन्दा बढी जनशक्ति खटिँदै आएकामा अब १६ जनामा सीमित गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पनि ५० भन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएकामा कार्यविधिमा नपरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ जना खटिनेछन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ११ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि अवकाश पाएको ५ वर्षसम्म ६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखका लागि हाल नेपाल प्रहरी खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । अवकाशको १० वर्षसम्म उक्त सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ । प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीसम्मलाई मात्रै अंगरक्षक र निवास सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । एआईजी र त्यसमुनिका कसैले पनि अंगरक्षक राख्न पाउने छैनन् ।

अवकाश पाएपछिको ४ वर्षसम्म आईजीपीका लागि ५ जना र २ जनालाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै आजीवन अंगरक्षक खटाइनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीका २ जना अंगरक्षक खटाइनेछ । कार्यविधिमा नसमेटिएका तर सुरक्षा जोखिम रहेका व्यक्तिलाई जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रको सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन समितिको निर्णयका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सबै वाहिनी मुख्यालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । ‘मापदण्डअनुसार केही ठाउँबाट फिर्ता भए, केही फिर्ताका क्रममा छन्,’ उनले भने । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ८० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि गृहबाट निर्देशन आएअनुसार सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्न मातहत युनिटलाई निर्देशन गरिसकेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरिएपछि प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीमा संशय छाएको छ । प्रदेशमन्त्रीको अंगरक्षक खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई बिहीबारदेखि हटाइएको छ । प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि मात्रै करिब ३२ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवलदार र हवलदार खटिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पछुवासहित ८ जना सशस्त्र प्रहरी र अन्य मन्त्रीलाई २–२ जना सशस्त्र खटाइएको थियो । ‘सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नखटाउने उल्लेख छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यही प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’

अंगरक्षक र सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएको प्रदेश २ सरकारलाई जानकारी गराइएको छ । मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बिहीबार अपराह्न आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी र नेपाली सेनाका अधिकारी उपस्थित थिए । सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश २ प्रमुख डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले विभागको नीतिअनुरूप मन्त्रीको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाइएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।