संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप्‍नुपर्ने एमीकसको सुझाव, प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न- 'संविधानको फ्रेम बाहिर जान मिल्छ र ?'

ती रिट निवेदनहरू हाल संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । जसको विरुद्धमा परेका निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ५ जना एमीकस क्युरी मगाउनका साथै संवैधानिक इजलासमा निवेदनहरू पठाउने आदेश गरेका थिए ।

त्यसपछि, १३ निवेदकमध्ये १२ ले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने निवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूले विगतमा पनि संसद विघटनका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको नजीर देखाउँदै अहिले पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट आएका कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधान र कानुनले संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दा अन्यत्र जाने व्यवस्था नै नगरेको तर्क राख्दै आएका छन् ।

शुक्रबारको बससमा एमीकसका रूपमा बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बृहत् पूर्ण इजलास मागिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीश थप्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अलवा चार न्यायाधीश हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्था बाहिर जान मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 'सर्वोच्च अदालत यो संविधानको फ्रेम बाहिर जान मिल्छ र ?,' उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा एमीकस कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्दा संविधान बाहिर गएको नमानिने बताएका थिए ।

संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा कति न्यायाधीश हुने भन्ने संख्या तोकेकाले त्यसलाई नाघेर अगाडि बढ्न नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो ।

संसद विघटनका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । निवेदक र विपक्षी सरकारका कानुन व्यवसायीले आ-आफ्ना तर्क राखिसकेपछि अहिले उक्त विवादमा एमीकस क्युरीले सुझाव दिइरहेका छन् ।