बेलायतबाट फर्केका तीन जनामा नयाँ कोरोनाको आशंका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतबाट फर्केका तीन जनामा नयाँ कोरोनाको आशंका

जाँचका लागि हङकङ विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा नमुना पठाइँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायतबाट फर्केका तीन जनामा यूके भेरिएन्ट (बी.१.१.७) कोरोना भाइरस भएको आशंका गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मा उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा बेलायतमा आनुवांशिक गुण परिवर्तन गरेको कोरोना भाइरसको संकेत देखिएको हो ।

कोरोना पोजिटिभ देखिएका उनीहरूबाट लिइएको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा एसजिन नेगेटिभ देखिएपछि बी–११७ हुन सक्ने सम्भावना बढेको हो ।

यसको पुष्टि गर्न सरकारले सोमबारसम्म हङकङ विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा नमुना पुर्‍याइसक्ने योजना बनाएको छ । ‘हङकङ पठाउनका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसक्यो । नमुना पठाउने अनुमति प्राप्त भइसकेकाले सोमबारसम्म ल्याबमा पुगिसक्छ,’ एनपीएचएलकी निर्देशक डा. रुना झाले भनिन् । एसजिन नेगेटिभ देखिएकाको मात्रै नमुना पठाउन लागिएको उनले बताइन् । बेलायतबाट फर्केका सात जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि एसजिन नेगेटिभ तीन जनामा मात्रै देखिएको छ ।

बी–११७ को पीसीआर परीक्षण गर्दा विभिन्न जिनहरूमध्ये एसजिन देखिँदैन । इम्पेरिअल कलेज लन्डनमा संक्रामक रोग प्रमुख उइन्डी बार्क्लेका अनुसार कोराना संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण गरेर कम्तीमा तीनवटा जिन हेर्दा एसजिन नदेखिएपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउने क्रममा बी–११७ भेरिएन्ट पत्ता लागेको हो । ‘यो नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउने सजिलो उपाय भनेको पीसीआर परीक्षणमा एसजिनको जाँच गर्दा त्यसले राम्रोसँग काम गर्दैन,’ बीबीसी रेडियोलाई उनले भनेका छन्, ‘एसजिनका साथै पीसीआर परीक्षणमा अन्य दुई जिन पनि भए नभएको हेरिने हुँदा संक्रमितहरू नेगेटिभ देखिने स्थिति हुँदैन ।’

बी–११७ सार्क मुलुक भारत, पाकिस्तानलगायतमा समेत देखिएपछि सरकारले बेलायतबाट आउनको निगरानी थालेको हो । यस क्रममा सात जनाको पीसीआर पोजिटिभ देखिएको थियो । तीमध्ये एसजिन नेगेटिभ देखिएकाको बी–११७ भए नभएको यकिन गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुस १४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई अनुरोध गरेको थियो । सरकारको अनुरोधअनुसार डब्लूएचओले तीन जनाको नमुना हङकङ लैजान लागेको हो ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले पोजिटिभ देखिएकाहरूको जुन ल्याबमा पीसीआर परीक्षण गरिएको हो, त्यहाँबाट स्वाब संकलन गरी एनपीएचएलमा पठाएको थियो । त्यही स्वाब डब्लूएचओको मान्यता प्राप्त हङकङ विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न लागिएको हो । मुलुकमा पहिलो पटक कोरोना पोजिटिभ देखिँदा पनि यही विश्वविद्यालयको ल्याबमा परीक्षण गर्न पठाइएको थियो ।

हङकङ पठाउन लागिएको नमुनाको केही भाग नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा पनि परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘नास्टमा पनि परीक्षण गर्न सकिने रहेछ, तर यसका लागि छुट्टै रिएजेन्ट चाहिने भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘रिएजेन्ट पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’ निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूले पनि हङकङमा जस्तै परीक्षण गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि हङकङ पठाउन लागिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

बी–११७ को असर के हुन्छ ?

बी–११७ भेरिएन्टले आनुवांशिक गुण परिवर्तन गरेका अन्य कोरोना भाइरसभन्दा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यो संक्रमण भएका व्यक्तिहरूमा सामान्य कोरोना भाइरस संक्रमणभन्दा निकै धेरै भाइरल लोड हुने अध्ययनहरूले देखिएका छन् ।

अन्य कोरोना भाइरसको तुलनामा बी–११७ ले संक्रमितलाई पार्ने असरबारे थप अध्ययन भइरहेको छ । यसका कारणले मृत्युदर बढेको हालसम्म नदेखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । यस्तै हाल प्रयोगमा आएका भ्याक्सिनहरूले बी–११७ विरुद्ध पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने अध्ययनहरू पनि भइरहेको छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना ट्र्याकरअनुसार यो भाइरस विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इलेक्ट्रिक बेरियर राखेर सडक दस्तुर उठाइने

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सडक बोर्ड नेपालले राजमार्गमा राखिएका सडक दस्तुर संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बाँस हटाएर इलेक्ट्रोनिक बेरियर राख्ने तयारी थालिएको छ । शौचालयको सुविधासहितको अस्थायी पोस्ट र सवारी संख्या गणना गर्ने विद्युतीय काउन्टर राख्ने तयारी पनि भएको बोर्डले जनाएको छ ।

फाइल तस्बिर

‘सडक दस्तुर संकलनलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने पक्षमा छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील ढकालले भने, ‘त्यति मात्र होइन, अहिलेको मौजुदा ठेक्का प्रणालीलाई पनि केही परिवर्तन गरेर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौं ।’

लकडाउनपछि बन्द रहेका दस्तुर संकलन केन्द्रलाई पनि साढे दुई महिनाभित्र नयाँ ठेक्कामार्फत सुरु गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले केही सडकमा दस्तुर लिन पाइने निर्णय गरे पनि सबै सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा गत साउन १५ मा सरकारले सडक दस्तुर लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्णयअनुसार सडक उपभोग गरेबापत भारी सवारी साधन (बस, मिनी बस, ट्रक, मिनी ट्रक र हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट) लाई ५५ रुपैयाँ र हलुका सवारी साधन (कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्र्याक्टरलाई) २५ रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय भएको हो ।

‘दस्तुर उठाउन ठेक्का गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मौजुदा खरिद कागजातमा केही समस्या देखिएका छ, भ्याटका विषयदेखि कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘यसमा केही विषय संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको छ ।’ गत शुक्रबार बोर्डको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र उठेको उनको भनाइ छ । ‘के–के प्रावधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विषय प्रस्ताव गर्ने र अर्को बैठकले पास गर्नेछ,’ उनले भने । दस्तुर संकलनलाई व्यवस्थित गर्न र यसअघि आएका समस्या दोहोरिन नदिन नयाँ उपायको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ राखेर कुन–कुन ठाउँमा बेरियर राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह गरिनेछ । ‘भविष्यमा अझै व्यवस्थित गर्न हाइब्रिड इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सन सेन्टर राख्ने योजना छ,’ ढकालले भने, ‘यो बन्न दुई वर्ष लाग्न सक्छ, यो नबन्दासम्म दस्तुर उठाउने काम रोकिने छैन, त्यस अवधिमा इलेक्ट्रिक बेरियर राखेर काम गरिनेछ ।’

सडक उपभोग गरेबापत दस्तुर उठाएर सडकलाई पनि त्यहीअनुसारको राम्रो बनाउनुपर्ने उनले बताए । सडक मर्मतका लागि ठेक्का लगाउने वा लगाइसकिएको भए उक्त सडक नबन्दासम्म दस्तुर उठाइने छैन । अहिले विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा दस्तुर उठाइने छैन । ‘सडक विभागले तत्काल वा कुनै अवधिमा सडक मर्मतको ठेक्का लगाउने हो कि होइन,’ उनले भने, ‘लगाउने हो भने के छ योजना भनेर जानकारी मागेका छौं ।’ ‘साविकको ठेक्का प्रक्रियाबाट जाँदा सडकमा मान्छे आफैं गएर पैसा उठाउनुपर्छ, यस्ता ठाउँमा बाँस तेर्साएर सवारी रोक्ने गरिन्छ,’ ढकालले भने, ‘अब यसलाई विस्थापन गर्दै मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी इलेक्ट्रोनिक बेरियर राख्न लागिएको हो ।’

विज्ञहरूलाई कुन–कुन प्रावधान राख्दा कानुनसम्मत र व्यवस्थित हुन्छ भनेर अर्को बैठकबाट पारित गरी ठेक्का प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘ठेक्का प्रक्रियामा जान एक महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘जसले शुल्क उठाउने ठेक्का पाउँछ, इलेक्ट्रिक बेरियरसहितका अस्थायी संरचना बनाउने दायित्व उसैको हुनेछ ।’ ठेक्का सम्झौतासँगै अस्थायी संरचना बनाइनेछ । ढकालका अनुसार १५ स्थानमा सडक दस्तुर लिन भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यीमध्ये दुई स्थानमा ठेक्का लागिसकेको र खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्ड र भैरहवा–भुमहीमा ठेक्का भएको उनको भनाइ छ ।

खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास खण्डमा पुस २३ बाट दस्तुर उठाउन सुरु गरिनेछ । नउठाए जसले ठेक्का लिएको छ, उसैले राजस्व तिर्नुपर्छ । भैरहवा–भुमहीमा दस्तुर उठाउन सुरु भइसकेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकमा भने विस्तारको काम सकिएपछि मात्र दस्तुर उठाउन थालिनेछ । कोभिड–१९ ले गर्दा भएको लकडाउनसँगै प्रायः सबै स्थानको दस्तुर संकलन केन्द्रको ठेक्का अवधि सकिएको थियो । ‘दुई वर्षसम्म दस्तुर उठाउने ठेक्का लगाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त समय लकडाउनमा सकियो, अर्को व्यवस्थाअनुसार उठाउन सकिएन ।’ नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि संकलन थाल्न साढे दुई महिना लाग्ने ढकालले जानकारी दिए । सरकारले २०५२ सालदेखि सडक उपभोग दस्तुर उठाउँदै आएको छ ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९ करोड, २०७३/७४ मा साढे ९ करोड, २०७४/७५ मा साढे १० करोड, २०७५/७६ मा १४ करोड, २०७६/७७ मा २७ करोड रुपैयाँ सडक दस्तुरबाट उठेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×