महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर

सीमा क्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । तर भारतले सन्धि/सम्झौताको पालना त परै जाओस्, नेपालले पठाएको पत्रको जवाफसमेत दिएको छैन । उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाएको छ ।
मनोज बडू, मातृका दाहाल

दार्चुला, काठमाडौं — दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५, गल्फै/भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर गैरकानुनी रूपमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न पटक–पटक गरिएको नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी बनाइरहेको तटबन्ध। तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता उल्लंघन गर्दै महाकाली नदीपारि एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य थालेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई पछिल्ला तीन सातामा दुईवटा कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र पठाइएको छ । तर, भारतले पत्रको जवाफ नपठाएको स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्रले दूतावासलाई तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्ने गरी आवश्यक पहल गर्न भनेको छ । यसमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले महाकाली नदीसँग सम्बन्धित भारतीय निर्माणाधीन तटबन्धका विषयमा परराष्ट्रबाट केही पत्र आएको बताए ।

‘यस विषयमा स्थानीय प्रशासनबाट गृह हुँॅदै परराष्ट्रले केही पत्र पठाएको छ,’ आचार्यले सोमबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘थप विषय पत्र हेरेपछि मात्रै भनौंला ।’ आचार्यले नेपालबाट आएको पत्रको जवाफ भारतले दिए/नदिएकोबारे पनि बोल्न चाहेनन् । ‘यस विषयमा अहिले नै भन्न सक्दिनँ, पछिल्लो समय के–कस्तो विकास भएको छ, मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलाको बहावलाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन तर भारतले सन्धि/सम्झौताको पालना त परै जाओस्, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको समेत जवाफ दिएको छैन । उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर पारिपट्टि तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाएको छ ।

नदीको बहाव अवरुद्ध पारेर थालिएको निर्माण नरोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गएको पुस २ र ५ गते तथा पछिल्लो पटक सोमबार गरी तीनवटा पत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना दार्चुलाले पनि अनधिकृत रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर नदीको बहाव नेपालतर्फ केन्द्रित हुने गरी निर्माण कार्य जारी राखेको भन्दै तत्काल रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

आयोजनाले हाल भारतबाट निर्माण भइरहेको तटबन्ध २०७० असार २ गते महाकाली नदीमा आएको बाढीअघि नेपाली भूभाग रहेको जानकारी गराएको छ । आयोजना र प्रशासनबाट यसअघि आएका दुवै पत्रलाई गृहले परराष्ट्रमा पठाएको थियो । पत्रको बोधार्थ गृहले सीमा अतिक्रमण हुने गरी निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो तर एसएसबीले यस विषयमा माथिको आदेश भन्दै रोक्नेबारे समन्वय नै गर्न नचाहेको गृहका अधिकारीले बताए ।

महाकाली तटबन्ध निर्माण आयोजनाले २०७० साल असारमा आएको बाढीपछि लिएको गुगल म्याप, त्यसअघि नीलो धर्का नेपाली भूमि हुँदै बगेको महाकाली नदीको बहाव हो भने रातो धर्का हाल भारतले बनाइरहेको तटबन्ध ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध पार्ने गरी गैरकानुनी रूपमा भारतीय पक्षबाट तटबन्ध निर्माण भइरहेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सोमबारसहित तेस्रो पटक पत्र आएको बताए । प्रशासनबाट यसअघि आएका पत्र आवश्यक कारबाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको बताए । सोमबार आएको पत्र पनि सम्भवतः मंगलबार नै परराष्ट्रमा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

‘महाकाली नदीमा नेपालको सहमति र समन्वयबिना एकतर्फी रूपमा निर्माण भइरहेका तटबन्धलगायतका संरचना तत्काल रोकेर विगतका सहमति र सम्झौताअनुसार अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउँदै यसअघि पनि परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाइएको थियो, यही विषयमा अर्को पत्र पनि पठाउने क्रममा छौं,’ बुढाले भने ।

जिल्ला प्रशासन र सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीबाट पनि अनधिकृत रूपमा निर्माणाधीन तटबन्ध रोक्नेबारे प्रयास र पहल भएको तर भारतीय पक्षले संरचना निर्माणको काम नरोकेपछि माथिबाटै पहल गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘स्थानीय प्रशासनबाट भएका पहल र समन्वयबाट कुनै उपलब्धि नभएपछि प्रशासनले गृहलाई सोमबार तेस्रो पटक पत्र पठाएको हो, यसअघिका पत्र परराष्ट्र हुँदै सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसकेको र पछिल्लो पत्र पनि आवश्यक कारबाहीका लागि परराष्ट्रमा पठाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा २०७० असार २ मा आएको बाढीले नेपालको केही भूभाग भारततिर पारेको थियो । दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला अस्पताल पारिपट्टि बाढीले धार परिवर्तन गरेको सीमा नदी महाकाली मिचेर अहिले भारतले आफूखुसी तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ । भारतले बाँध बनाउन थालेको उक्त भूभाग ७ वर्षअघि बाढी आउनुपूर्व नेपाली भूमि रहेको महाकाली नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष तोरनप्रसाद अवस्थीले बताए ।

अहिले निर्माण सुरु गरेको भाग नेपालको बगर क्षेत्र थियो । त्यसभन्दा केही पर जिल्ला वन र भूसंरक्षण कार्यालय थिए । वडाध्यक्ष अवस्थीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाढीपछि महाकाली किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो, बाढी आएको डेढ वर्षपछि (पुसतिर हुनुपर्छ) भारतीय पक्षले पत्राचार गरेको थियो, पछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छोडेर तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने सहमति गरेका थिए ।’

त्यसबेला सहमतिमा संरचना बनाउने भन्दै दुवैतर्फ संरचना बन्ने स्थानको नक्सा पनि भारतीय पक्षले बनाएको थियो । अहिले त्यस नक्सालाई ख्यालै नगरी भारतले अनधिकृत रूपमा छेउमै बाँध निर्माण सुरु गरेको उनले बताए । तत्कालीन महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख रहेका सिनियर इन्जिनियर महेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार महाकाली नदी किनारको नेपाल र भारतीय क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा पहिलेकै नक्साअनुसार अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिअनुसार नेपालतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको हो । ‘हाम्रो क्षेत्रतिर महाकाली किनारको धेरै भाग नदीछेउबाट छोडेर संरचना निर्माण भएका छन्, भारतले पनि सोहीअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ बडूले भने, ‘उतिबेला नेपाल–भारतको सर्भे टोलीले निर्धारण गरेको बिन्दुलाई आधार मानेर दुवै क्षेत्रका अधिकारीको समन्वयमा सीमामा संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएकामा अहिले त्यसलाई उल्लंघन गरिएको छ ।’

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ स्थित सीमा क्षेत्रमा महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध हुने गरी भारतले एकतर्फी बनाइरहेको तटबन्ध (पारिपट्टि) । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

महाकालीको तलदेखि माथिसम्म नेपाल–भारतका सीमा बिन्दु कायम गरिएका छन् । अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेको भए पनि नेपाल र भारतको सीमा सर्भे टोलीले बिन्दु किटान गरिसकेको हुनाले त्यही आधारमा संरचना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भारतले उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण सुरु गरेको पुस १ गते थाहा पाएपछि रोक्न र विगतका सहमतिअनुसार अघि बढ्न पहल गरिए पनि भारतीय पक्षले रेस्पोन्स नै नगरेको बताए । दार्चुला प्रशासनले पुस २ गते भारतीय प्रशासन धारचुला तहसिल कार्यालयलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेका थिए । त्यो पत्र गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो । तत्काल निर्माण कार्य नरोकिएपछि पुस ५ गते पुनः त्यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र पठाइएको पोखरेलले बताए ।

प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘भारतीय पक्षले अनधिकृत रूपमा जारी राखेको तटबन्ध निर्माण कार्य नरोकेपछि यसबारे गृहमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’ दार्चुला प्रशासनबाट काउन्टर पार्ट डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड (प्रशासन) लाई गरिएको पत्राचारबारे कुनै रेस्पोन्स नआएपछि गृहमा जानकारी गराइएको थियो । प्रशासनले तेस्रो पत्र सोमबार गृहमा पठाएको हो ।

नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको संरचना तत्काल रोक्न माग गर्दै महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले आइतबार मात्रै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । २०७० सालको महाकाली बाढीपछि सीमा नदीले धार परिवर्तन गरेर बगिरहेकाले भारततिर नेपाली जमिनसमेत पर्न गएको छ । नेपाली जमिन भारततिर परेका बेला भारतीय पक्षले नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिरहेकाले नेपालतिरको संरचनामा पनि क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको आयोजना निर्देशक शोभाकर पौडेलले बताए । उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले संरचना निर्माण गर्दा नेपाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने र तटबन्धमा पनि क्षतिको जोखिम बढ्ने भन्दै विभागलाई आइतबार पत्राचार गरेको हो ।

आयोजनाले विभागलाई संरचना निर्माणबारे जानकारी गराउँदै भारतीय पक्षले त्यसबेला निर्माण कार्य रोक्न पठाएको पत्र, बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेको देखिने नक्सा र भारतले हाल निर्माण गरिरहेको संरचनाको फोटो पनि पठाएको छ । विभागलाई पठाएको पत्रमै उक्त कागजपत्र संलग्न रहेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

आयोजनाले विभागलाई पठाएको पत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र महाकाली नगरपालिका दार्चुलालाई बोधार्थ दिइएको छ । भारतीय पक्षले स्थानीय प्रशासनको पत्राचारलाई सधैं बेवास्ता गर्दै हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।

पत्राचार गर्दागर्दै संरचना निर्माण हुने हुँदा स्थानीयस्तरमा त्यसको विरोध गर्न मार्किङ, ठूलो अक्षरमा प्लेकार्ड देखाएर रोक्ने प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वआयोजना प्रमुख बडूले बताए । उनले भने, ‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता र दुई देशबीच भएका सहमतिविपरीत आफूखुसी

संरचना निर्माण कार्य नरोके स्थानीयस्तरमा त्यसको विरोध गरेर रोक्न सकिन्छ । पहिले पनि स्थानीयले बांगाबगड क्षेत्रमा भारतले महाकालीको धार परिवर्तन गर्न खोज्दा त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेर रोकेका थिए, अहिले पनि त्यसैगरी रोक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आयोगको नियमावली संशोधन

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैंले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ । त्यसअनुसार वैशाख १७ गते हुने मतदानका लागि पुस २० गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले माघ दोस्रो साता दल दर्ताको समय दिँदै छ । विवाद नटुंगिँदा नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रियामै झमेला हुने थियो । दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएर विवाद निरूपण भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निर्वाचन प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गर्न छोटो अवधि दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको छ । नियमावलीको नियम १६(१) मा १(क) थप गरी विवाद निरूपणपछिको अवस्थामा दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र ऐनले विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने अवधि निर्धारण नगरेकाले नियमावलीको व्यवस्था ऐनविपरीत हुने देखिएको बताए । ‘विवाद आइसकेपछि हेर्न मिल्दैन, हेर्दिनँ भन्न त पाइँदैन, ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थामा विवादित पक्ष सहजै अदालत जान सक्छ, आयोगको कारणले विवाद निरूपण नहुने, राजनीतिक दल निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको आरोप लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘विगतमा कुन परिस्थितिमा आयोगले त्यो नियम बनाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक देखियो ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा बनाइएको हो । त्यतिबेला निर्वाचनको काममा बाधा नपुगोस् भनेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको आयोगका एक पूर्वसहसचिवले बताए ।

आकस्मिक रूपले निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा आयोगमा प्रक्रियामा रहेको, विवादमा रहेको वा सर्वोच्च अदालतबाटै फरक दल कायम भएर आएको फैसलाको हकमा आयोगले आफ्नो नियमलाई आधार बनाएर मात्रै ती काम रोक्न सक्ने अवस्था न्यायोचित नहुने कोणबाट आयोगमा छलफल भएको थियो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपालाई लक्ष्य गरेरै नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । तर, कुनै पक्षलाई फाइदा वा कसैलाई घाटा पुर्‍याउने नियत राखिएको छैन ।’ नियमावली संशोधनले आयोगमा पहिलेदेखि विवादका रूपमा दर्ता रहेको केही साना दलको विवाद निरूपणका लागि पनि आयोगलाई सहजता हुनेछ ।

नियमावली बनाउने तथा संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

नियमावलीको एउटा उपनियम हटाएपछि आयोगलाई नेकपाको विवाद हेर्ने बाटो खुलेको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्थासहितको उपनियम थप गरेको छ । ‘कुनै पक्षलाई हेरेर गरिएको होइन, ऐनमा नरहेको कुरा नियमावलीमा परेको रहेछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आएको नेकपाको विवाद राखिरहन भएन,’ नियम संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्दै एक आयुक्तले भने ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×