प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु [लाइभ अपडेट]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु [लाइभ अपडेट]

कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरिसकेका छन् । उनले बहसका क्रममा भने-

'आजको स‌ंवैधानिक स‌ंकट यस इजलासले सम्बोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले जुन धारा उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमा विघटन प्रक्रिया पूरा भएन । विघटनका लागि अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्छ । २०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ ।'

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसका क्रममा उनले भने-

'अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पनै गरेको छैन ।अहिलेसम्म अमूर्त कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन । अहिले गरियो । राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत छैन । अरु सरकारले विघटनसाथ राजीनामा दिन्थे ओलीले दिएनन् । यो त पदमा रहिरहने सोच भयो ।

चुनाव गराउने भए संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । निर्वाचन नभएपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चुनावपछि पनि ट्रम्पजस्तो हुनुहुनेछ । शक्ति हत्याउन बद्‍‍नियतका साथ यस्तो गरिएको हो । हामीसँग भेन्टिलेटर ल्याउन, खोप ल्याउन रकम छैन । सरकारले कहाँबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्छ । यो चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउने परिकल्पना नै छैन ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा उनले भने-

'संसद्‍मा जे लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री संसद् नै गएका छैनन् । संसद्‍मा झगडा भएको छैन । जब संसद्‍मा असफल भएमा मात्रै यो सोच्ने हो । त्यो पनि पुरानो संसद्‍मा । संसद्‍मा विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने हो । यो यो कुरामा भोट माग्छु भन्ने हो, कुनै पनि विज्ञप्तिमा आफ्नो नीति लागू गर्न सकिन भन्ने छैन ।

संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ? किन जनतामा जाने कुनै कारण खुल्दैन। संविधानबमोजिमको कारण के हो ? पुस १६ भित्र संसद् बस्नुपर्छ ५ गते भंग गर्ने ! संविधान हेर्दा विघटन देखिँदैन । धारा ७६(१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । संसद् त उहाँले छल्नुभयो । निवेदक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाइदिनुभयो ।

यो इजलासले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्न आदेश होस् । बृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाम । श्रीमान्‌ले सपथ खानुभएको हो, हामीले होइन । आजकै मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहसका क्रममा भने–

‘धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । एकल पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले दुई तिहाइ हो । अहिलेको संविधानलाई ‘कू’ गरेर दुई तिहाइको संसद्लाई केपी ओली आफैंले अन्त्य गरे ।

धारा ८५ भनेको संसद्को अवधि हो । त्यसको अर्थ धारा ७६ मा निर्भर हुन्छ र दूरगामी महत्त्वको प्रभाव हुन्छ । अन्तरिम आदेश दिएर यसको गाम्भीर्यलाई हेरेर नियमित सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ । अब हुने फैसला मान्य हुने गरी आउनुपर्छ । अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा यसका बारेमा बहस हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहसका क्रममा भने-

'हाम्रो न्यायिक जगत संसारमा परिचित छ । न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्छ । परम्परा देखाइदिनुस् । प्राकृतिक न्याय के हो त ? प्रधानमन्त्रीले यो संविधान र कानुन मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । त्यो भएको छ त ? राष्ट्रपतिले पनि सीमा नाघ्नु भएको छ । हामी यो देशमा तानाशाह प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनौं भनेर जनताले भनिरहेका छन् । जनताले औषधि पाइरहेका छैनन् । खाना पाएका छैनन् । तर उहाँले संविधान कानुन काट्नुभयो र मोनोपोली गर्नुभयो ।

पार्टीका दाजुभाइको झगडाको कुरा जनतालाई थोपर्न जान मिल्छ ? संसद् भंग गरेर जनताको जनादेश पाएकाले सेवा गर्ने मौका पाउने छ कि छैन भन्ने हो । यस्तो गर्नै पाउँदैन ।'

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ताहरुलाई पौने २ बजेसम्म मात्रै बहस हुने जानकारी गराएका छन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहसका क्रममा भने -

'प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस उपलब्ध भएको छैन । प्रधान्यायाधीशज्यु, तपाईं जानु नै भएको थिएन होला । ती सिफारिस सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन । प्रधानम्नत्री र राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नुको कारण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन । ६ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा दिएको सम्बोधनमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि यो कदम चाल्न गएको हुँ भन्नुभएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार हो । त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने संविधानको धारा १०० निष्प्रभावी हुन्छ । पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएनन् भने त उहाँले आफैले पनि संसद्को विश्वास लिए हुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन् भने संसद्को विश्वास लिएर उनीहरूलाई नटेर्न पनि सक्नुनहुन्छ नि ।'

सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन् । निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेकामा प्रधानन्यायाधीशले त्यो आदेश जारी गर्न मानेनन् । उनले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने भने । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले पनि उनीहरूलाई सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले भने, 'प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।'

सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ । बुधबारका लागि बहस सकिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकी करिडोरबाट ट्रक खस्यो, ३ जनाको मृत्यु

नारायण शर्मा

नवलपरासी पूर्व — कालीगण्डकी करिडोरमा भिरबाट ट्रक खस्दा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान गैंडाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरको भोक्रेफाटस्थित सेतो पहराबाट करिब २ सय मिटर तल ना ३ ख ५३३९ नम्बरको ट्रक खसेको हो ।

लोहनी कन्स्ट्रक्सनको सिमेन्ट बोक्ने ट्रक बुलिङटार गाउँपालिकाको थामबेंसीबाट फर्कँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो । घटनास्थलमा ३ जना शव भेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटीले जानकारी दिए ।

मृतकहरुको पहिचान खुलिसकेको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटबाट प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ । घटनास्थल गैंडाकोटबाट ३५ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ ।


प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×