कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

सहरभरि शंकास्पद संक्रमित

उपत्यकाका मेयरहरुलाई गृहमन्त्रीले भने , ‘लकडाउन गर्ने योजना बनाउँदैछौं ।’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — जीवन बिमा कम्पनीमा काम गर्ने भक्तपुरकी एक महिला कर्मचारीले स्वाद र गन्ध थाहा पाउन छाडेको चार दिन भयो । जीउ दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या पनि थपिएको छ । तर उनी कार्यालय नियमित गइरहेकी छन् । उनी घरमा परिवारका सदस्यसँग पनि घुलमिल भइरहेकी छन् ।

सहरभरि शंकास्पद संक्रमित

‘जँचाउन गयो भने कोरोना भनिहाल्छ । तिहार मान्न पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन् । ललितपुरका किराना पसले कोरोना देखिएपछि होम आइसोलेसनमा छन् । उनको परिवारमा अरूलाई पनि रुघाखोकी र जीउ दुख्ने समस्या छ । पीसीआर नगराई उनीहरू बजारमा किनमेलमा जान्छन् । अरूको पनि पोजिटिभ देखिए तिहारको व्यापारमा असर पर्ने भन्दै पीसीआर गराएका छैनन् ।

काठमाडौं मूलपानी पीपलबोटका तरकारी व्यापार गर्ने एक पुरुषलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो, रुघाखोकी, जीउ दुख्ने समस्या छ । उनी तरकारी फार्मबाट तरकारी लिएर बजारमा बिक्री गर्न गइरहेका छन् । ‘तीन दिनअघि अलि गाह्रो बनाएको थियो । आज त जीउ दुख्न पनि कम भइसक्यो,’ उनले भने, ‘घरमा आमा दमको बिरामी हुनुहुन्छ । पीसीआर गर्दा पनि पैसा लाग्ने रहेछ । त्यसैले परीक्षण गराएको छैन ।’ पेप्सीकोलाको मार्बल गोदामका एक कामदार कोरोना लक्षण भए पनि परीक्षण नगरी काम गरिरहेका छन् । ‘चेक गर्दा कोरोना भनिहाल्छ । पैसा पनि आफैं तिर्नुपर्ने । कोरोना देखियो भने कमाइ पनि हुँदैन,’ एक कामदारले उनले भने ।

पीसीआर सहज नहुनाले र परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भए आइसोलेसनमा बस्दा कामधन्दामा असर पर्ने भएकाले लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि परीक्षण नगराई सहरमा घुमफिर गरिरहेका हुन् । सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्दा पनि कोरानाका लक्षण भएकाहरू परीक्षणमा छुटिरहेका छन् । यसअघि स्थानीय तहले स्वाब संकलन गर्दा लक्षण देखिएका र पोजिटिभ देखिएकाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूको निःशुल्क पीसीआर हुन्थ्यो । कात्तिक ७ गतेसम्म दिनमा १४ हजारभन्दा बढीको पीसीआर हुन्थ्यो । पछिल्लो साता भने दिनमा सरदर १० हजारको मात्रै पीसीआर भइरहेको छ ।

बिहीबार पनि १० हजार २२ जनाको मात्रै पीसीआर भएको छ । दिनमा २ हजारभन्दा बढी पीसीआर हुने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार १ सय ७८ नमुनाको मात्रै परीक्षण गरेको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहले स्वाब संकलन गरेर यो प्रयोगशालामा पठाउने गरेका थिए । सरकारले निश्चित समूहबाहेकको शुल्क लिने निर्णय गरेपछि प्रयोगशालामा न्यून परीक्षण हुने गरेको हो । ‘शुल्क लिएर मात्रै पीसीआर हुने भएपछि सर्वसाधारण रोग लुकाएर हिँड्न थालेका छन् । यसले महामारीले झन् भयावह रूप लिन सक्छ,’ ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क गर्न नसक्ने हो भने हामी विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि पीसीआर गर्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएपछि सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनिसकेको बताए । ‘पीसीआर बढाउन के गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने । कोरोना संक्रमण दर २५ प्रतिशत हाराहारी भए पनि परीक्षण भने घट्दो छ । कात्तिक ५ मा २० हजार १ सय १८ जनासम्मको पीसीआर भएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै एक हजार ८ सय १६ जनाको पीसीआर गर्दा ४ सय ७२ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो । बिहीबार १ सय ७८ जनाको पीसीआर गर्दा २८ जनाको पोजिटिभ देखिएको छ । ‘जति परीक्षण भयो उति पोजिटिभ केस देखिने हो । अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा निजी प्रयोगशालाले मात्रै पोजिटिभ केस पत्ता लगाउने गरेका छन्,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘शुल्कका कारण सरकारी ल्याबमा खासै परीक्षण नै हुन छाड्यो ।’

बिहीबार १० हजार २२ जनाको पीसीआर भएकामा निजी प्रयोगशालामा मात्रै ६ हजार २ सय ५९ जना छन् । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ८ सय ९० जना, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबले ४ सय २६, सुरिया हेल्थले ९ सय ७१, केएमसीले ४ सय ५३ जनाको पीसीआर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार पीसीआर भएकामध्ये २५.४८ प्रतिशतमा पोजिटिभ देखिएको थियो । बिहीबार भने पीसीआर गरेकामध्ये १९ प्रतिशतलाई पोजिटिभ देखिएको छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने हो भने पोजिटिभ हुने संख्या बढ्न सक्छ,’ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका मेयर एवं उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमण रोक्न पीसीआर बढाउनुको विकल्प छैन ।’

लकडाउनको प्रस्ताव

सरकारले कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहकाका मेयरहरूसँग बुधबार छलफल गरेर आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने पहलबारे सुझाव लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी छलफलमा मेयरहरूले सरकारले अहिले गरेको प्रयास र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे धारणा राखेका थिए । छलफलमा उपत्यकाका १४ जना मेयर सहभागी थिए ।

मेयरहरूले पीसीआर टेस्ट गर्न नपाएको, पीसीआर हुँदा पनि एक सातासम्म रिपोर्ट नपाएको, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू घुमफिर गरिरहेको, पीसीआर गरेर घरबाहिर निस्कने गरेको जस्ता समस्या जानकारी गराएका थिए । कलकारखाना चलाउनु, लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्नु, जोरबिजोर प्रणालीमा कडाइ नहुनुजस्ता कारणले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिएको उनीहरूको ठहर छ । ‘कोरोना समुदायस्तरमा छिर्‍यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएकै कारण थप जोखिम बढ्यो,’ मध्यपुरथिमिका मेयर श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भने हो क्लिन अपको आवश्यकता हामीले सुझायौं । त्यसका लागि कम्तीमा १४ दिन र बढीमा २१ दिन लकडाउन आवश्यक भएको हामीले बतायौं ।’

श्रेष्ठका अनुसार मेयरहरूले पोजिटिभ देखिएकालाई होम आइसोलेसनमा नभई आइसोलेसन सेन्टरमै लैजाने व्यवस्था गरे मात्रै संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएका छन् । ‘होम आइसोलेसनमा बसेको भन्ने अनि लुखुरलुखुर हिँडडुल गरेपछि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? संस्थागत आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबार सक्रिय संक्रमितमध्ये ७६ प्रतिशत होम आइसोलनमा छन् । अहिले ३८ हजार ४ सय ६१ जना संक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा मात्रै ११ हजार ३ सय ९३, ललितपुरमा १ हजार ८ सय ३१ र भक्तपुरमा १ हजार १४ जना घरमै आइसोलेसनमा छन् ।

होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू निर्बाध रूपमा हिँडडुल गरेकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्ने अबको विकल्प लकडाउन भएको ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । विगतको जस्तो घरभित्रै बस्ने लकडाउन मात्रै नगरी घरघरमा गएर परीक्षण गरी संक्रमित पत्ता लगाउन सुझाव दिएको उनले बताए । ‘तिहार र छटपछि लकडाउन गरेर नियन्त्रणको प्रयास गर्न जरुरी रहेको हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘छलफलमा गृहमन्त्रीले पनि तिहार र छटपछि दुई साता लकडाउनको घोषणा गरेर महामारी नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने जानकारी दिनुभयो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय वडा एवं टोल समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयले छुट्टै टिम गठन गरी संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे नगरे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?