अशक्त र विपन्‍नको कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ : सरकारका प्रवक्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अशक्त र विपन्‍नको कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ : सरकारका प्रवक्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अशक्त र विपन्न वर्गको कोरोना उपचार सरकारले गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च नबेहोर्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले दिएको अभिव्यक्तिपछि भइरहेको आलोचनालाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्ताले उक्त कुरा भनेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राज्यले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको दाबी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको जानकारीपछि कतिपय सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफैंले तिर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आएका प्रतिक्रियातर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, 'सरकारले कोरोना उपचारबाट हात झिकेको हो कि भन्ने कुरा आइरहेका छन् । राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको छ । स्वास्थ्य संरचनाकोविस्तार गरेको छ ।'

कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाइएको बताउँदै गुरुङले भने, 'कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचारमा विशेषतः प्राथमिकता आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ती निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।'

मन्त्री गुरुङले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा केही बताएनन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक दुई हजारभन्दा बढीका दरले बढिरहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको पनि बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेशमा दसैं भत्ता बापत सांसदहरुलाई ८२ लाख वितरण

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश संसद सचिवालयले दसैं भत्ता बापत सांसद र उनीहरुको स्वकीयहरुका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ । 

दसैं सुरु हुनु अगाडि नै सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ भत्ता बापत वितरण गरिएको छ । दसैं भत्ता बापतको रकम सांसदहरूलाई ५४ लाख ७९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ र स्वकीय सचिवहरूलाई २७ लाख ७० हजार नौ सय ५० रुपैयाँ सम्बन्धित बैंक खाता मार्फत दाखिला गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । वाग्मती प्रदेशमा एक सय १० सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सांसद प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ र रामलाल महतोले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन् ।

दसैं भत्ता बापत सभामुखले ६१ हजार चार सय ५०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरुले ५४ हजार पाँच सय २० र प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार दुईसय रुपैयाँ लिएका छन् । सभामुखका स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह ४० हजार तीनसय ८०, शाखा अधिकृतसरहले ३५ हजार नौ सय ९०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृतसरह ३५ हजार नौ सय ९० र बाँकी सांसदहरूको स्वकीय सचिवले नायब सुब्बासरह २८ हजार दुई सय रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता खर्च शीर्षकमा दसैं भत्ता बुझेका हुन् ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐनअनुसार नै भत्ता दिइएको बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयले नियमानुसार भत्ता वितरण गरिएको हो । हामीले नियम नै बनाएर पारिश्रमिक तोकेका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने । उनले रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको बताए ।

वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीको समयमा वितरण भएको दसैं बापतको भत्ताको रकम फिर्ता नगर्ने र कुनै एउटा विपन्न बस्तीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकार कोरोनाको महामारीमा भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन छ । जनताको कुनै मतलब छैन । त्यसकारण हामीले भ्रष्टाचार गर्नका लागि रकम फिर्ता नगर्ने र विपन्न बस्तीका जनतालाई दसैं मनाउन खर्च गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ उनले भने । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२ मत रहेको छ ।

राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले पनि भत्ताबापतको रकम सरकारलाई फिर्ता नगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताइन् । उनले मन्दिर निर्माणका लागि उक्त रकम सहयोग गरिएको बताइन् । राप्रपाको दुईजना सांसद रहेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले आफ्नो पार्टीका सांसदले तत्काल दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्नु गलत हो । हामी तीनैजना सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । उनले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर आफूसहित तीनजना सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । नेमकिपाबाट दुईजना सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले चाडपर्व खर्च बापतको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि छलफल अगाडि नबढेको प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘भत्ताबापतको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठक बसेरमात्रै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले थपे ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×