लुम्बिनीमा कोरोना उपचारमा आधा अर्ब खर्च : एक बिरामीलाई २ लाख !

सरकारी खर्चअनुसार कोरोना उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । जटिल खालका बिरामीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाउँदाछटपटाउँदै १५ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

संक्रमित बढेपछि प्रदेशमा दुई महिनायता लक्षण देखिएका बिरामीलाई पनि नि:शुल्क स्वाब परीक्षण गर्न पनि छोडिएको छ । कोरोना सर्ने प्रबल सम्भावना रहेका यात्रा इतिहास भएका व्यक्तिलाई पनि पीसीआर परीक्षण गरिएको छैन ।

१२ जिल्लाका जटिल खालका बिरामीलाई उपचार गर्न प्रदेशमा चारवटा कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक लेखापाल कृष्णबहादुर पौडेलका अनुसार ती अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २१ करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशमा शुक्रबार दिउँसोसम्म १४ हजार ४ सय ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये कोरोना अस्पतालमा १ हजार ८५ जनाले मात्रै उपचार गराएका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका ६६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस हिसाबले एक जना बिरामी बराबर प्रदेश सरकारले १ लाख ९९ हजार २ सय ७ रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

बुटवल, भैरहवा, दाङ र बाँकेमा रहेका कोरोना अस्पतालमा जम्मा १ सय ९५ बेड मात्रै छन् । चारवटै अस्पतालमा गरेर ३४ आईसीयू, ३३ मोनिटर र १२ वटा भेन्टिलेटर रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले बताए । जसमध्ये ७ वटा भेन्टिलेटर मात्रै सरकारले व्यवस्थापन गरेको हो । बुटवलमा रहेका ४ वटा भेन्टिलेटर र ८ वटा आईसीयू गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले दिएको हो । बाँकी एउटा भेन्टिलेटर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा थियो ।

सरकारले कोरोना अस्पतालमा लगानी बढाइरहेको बताए पनि धेरै संक्रमित बेड अभावले र जटिल खालका संक्रमित महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले जटिल खालका बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालको क्षमता विस्तार थालिएको बताए । ‘हाइडिपेन्डेन्सी युनिटका ३० र अक्सिजन पाइपलाइनयुक्त ५० बेड थप गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘तर धागो कारखानाभित्रको जग्गामा अस्पताल विस्तार गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कारणले केही ढिलाइ भएको छ ।’

यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भैरहवाको भीम अस्पतालमा आईसीयू र हाइडिपेन्डेन्सी युनिट विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुटेन । मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले भीम अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि बुटवलमा क्षमता बढाउन लागिएको हो । सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले दसैंतिहारको बीचमा जटिल खालका संक्रमित बढ्ने अनुमानसहित चुस्तदुरुस्त सेवा दिने ठाउँमा अस्पतालको सेवा बढाउन लागेको बताए ।

कोरोना अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकको जोखिम भत्ताका लागि मात्रै १० करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकका लागि शतप्रतिशत भत्ता दिने मापदण्ड छ । अस्पतालमा एक्सरेलगायत विभाग र आकस्मिक कक्षमा खट्नेलाई ७५/७५ प्रतिशत र अन्यलाई ५० प्रतिशत भत्ता तोकिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भने कोरोना उपचारमा खटिएका चिकित्सकको साटो अस्पतालका कर्मचारीले नै कोरोना भत्ता लिएपछि छानबिन भइरहेको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म ४ हजार ३ सय ३ जना कोरोना संक्रमित घरमै आइसोलेसन बसेका छन् । त्यसमध्ये ४ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिले पनि २ हजार १ सय ६५ जना होम आइसोलेसनमै छन् । तिनमा सरकारी लगानी, निगरानी र हेरचाह छैन । होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई आइसोलेसन अवधिभर एक पटक पनि फोन सम्पर्क गरिएको छैन । ‘उच्च ज्वरो आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गराएँ । पोजिटिभ रिपोर्ट देखियो । १४ दिन घरमै बसें,’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–६ की सुस्मिता पाण्डेले भनिन्, ‘तर कसैले एक पटक फोन गरेर के भयो पनि भनेनन् ।’

यहाँका ७ वटा निजी अस्पतालमा कोरोना उपचार हुन्छ । ती अस्पतालले ४ सय ३ बेड कोरोना उपचारका लागि छुट्याएका छन् । तिनमा अहिलेसम्म ४ सय ३ जनाले उपचार गराएका छन् । यसमा पनि सरकारी लगानी छैन ।

प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको भैरहवामा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त प्रयोगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनमा मात्रै ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका इन्चार्ज प्रेम यादवले प्रयोगशालामा अहिलेसम्म करिब ३० हजार बढी नमुना परीक्षण भएको बताए । चारवटा कोरोना अस्पताल खोल्न प्रदेश सरकारले गत चैत १० गते २/२ करोडका दरले ८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । त्यसबाहेक २१ करोड ६१ लाख ४० हजार र कोरोना कोषबाट २० करोड ९९ लाख २० हजार गरी अहिलेसम्म ५० करोड ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका १३ अस्पताल, १२ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र १२ वटा आयुर्वेद अस्पताल छन् । तिनमा समेत माग र आवश्यकताका आधारमा रकम गएको सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । ‘कोरोना उपचार र अस्पताल सञ्चालनमा जुनसुकै समयमा रकम आवश्यक परे माग गर्न सक्ने र रकम दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारको नियमित अनुगमन र निगरानी नहुँदा अन्य अस्पतालमा कोरोना रोकथाममा गएको रकम पनि नतिजा दिने गरी खर्च भएको छैन । मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कृष्ण खरेलले सरकारले उपचारका नाममा उपकरण थुपारे पनि दक्ष जनशक्ति भर्ना र सहजीकरण गरेर काम गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै अस्पतालहरूमा लगानी गरेको गर्‍यै छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिफल हेरेर लगानी गर्नुपर्छ ।’