फेरि जनतालाई धोका नहोस् : डा. केसी

डा. केसीले ओलीकै पालामा पाँच पटक सत्याग्रह गरेका छन् ।

सरकारबाट वार्ता टोली गठन गरिएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘वार्ता टोली बने पनि अन्तिम निर्णय लिने ओलीजी नै हो । वार्ता टोलीभन्दा पनि ओलीजीले जे गर्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ । माग पूरा नभएसम्म मेरो सत्याग्रह जारी रहन्छ ।’ यसअघि पनि जनदबाब थेग्न नसकेरै सरकारले सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनले अब भने समस्या समाधान नै हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वार्ता सफल होस्, तीन करोड जनताको मागमा फेरि धोका नहोस्,’ उनले भने, ‘ओलीजीले जनभावना बुझेर केही माफिया/बिचौलियाको कुरा नमान्नुहोस्, यही मेरो कामना छ ।’

सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । त्यसलगत्तै डा. केसी पक्षबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली बनेको छ । सरकारी टोलीमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा छन् ।

डा. केसीका तर्फबाट ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ का डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीलाई हाल बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । स्वास्थ्य स्थिति थप जटिल बन्दै गएकाले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आईसीयूमा भर्ना हुन आग्रह गरे पनि उनले स्वीकार गरेका छैनन् । हाल उनलाई अक्सिजन दिइराखिएको छ ।

माग सम्बोधनमार्फत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब सिर्जना गर्न चिकित्सकहरूले बिहीबारदेखि आकस्मिक र कोभिड १९ बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारले ७२ घण्टे अल्टिमेटमलाई वास्ता नगरेपछि चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि विरोध कार्यक्रम जारी रहने संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले बताए ।

‘वार्ता टोली मात्र बनाएर भएन, वार्ता कसरी हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ, त्यसले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘आजै (बुधबार) राति वार्ता टोली डा. केसीसँग बसे हुन्थ्यो तर भोलि दिउँसो ४ बजे बस्ने कुरा सुन्दै छु । स्वास्थ्य खस्कँदो भएकाले जति चाँडो वार्तामा बस्नुपर्‍यो ।’ संघ आन्दोलनमा गइसकेको स्थितिमा थेग्न नसकिने देखेपछि मात्र सरकारले वार्ता टोली निर्माण गरेको जनाउँदै डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले संवाद प्रारम्भ गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसका लागि २३ दिन कुर्नु अत्यन्त दुःखद हो । सत्ताले स्वाभाविक रूपमा नभई थेग्न नसक्ने स्थिति देखेपछि मात्र वार्ता समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो ।’

चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड उपचारबाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने जनाएको छ । सेवा बहिष्कारको समय चिकित्सक संघका शाखा कार्यालय, देशभरका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालको प्रांगणमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै धर्नासमेत गर्ने जनाएको छ । बिहीबारदेखि नै देशभरका संघका शाखा कार्यालय, देशभरका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल वा उपयुक्त स्थानमा कालोपट्टी बाँधेर रिले अनशन गर्ने निर्णय संघले गरेको हो ।

संघले शुक्रबार एक दिनका लागि देशभरिको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने शुक्रबारको कार्यक्रम वार्ताको दिशा, सरकारको नियत र प्रतिक्रिया हेरेर पछिका लागि स्थगन गर्न सकिनेसमेत डा. कार्कीले बताए । चिकित्सक संघले सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला वार्ताका निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत तयार रहेको जनाएको छ । डा. कार्कीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन भएको जानकारी दिए । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘बिहीबारबाटै वार्ता थाल्न भनेको छु ।’ डा.केसी ६ बुँदे माग राखेर १९ औं अनशनमा छन् । उनका माग शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले बिहीबारबाटै वार्ता थालिने प्रतिक्रिया दिए । ‘साँझ मात्रै टोली बन्यो, पहिले हामी छलफल गर्छौं, त्यसपछि डा. केसीसँग वार्ताका लागि प्रारम्भिक काम थाल्छौं ।’

डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न र उनले उठाएका माग पूरा गर्न वार्ता टोलीले विशेष प्राथमिकता दिने उनले जनाए । ‘उहाँले उठाएका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी कुरामा छलफल गर्छौं,’ मैनालीले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला छ, उहाँले पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ अलायन्सका संयोजक डा. क्षत्रीले सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेकामा स्वागत गरे । ‘वार्ता टोली बन्नु सकारात्मक छ, धेरै ढिला गरी सरकारले वार्ता गर्न खाजेको छ, सरकार संवेदनशील छ कि भुलाउन/झुलाउन मात्रै खोजिएको हो, औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने । सरकार माग पूरा गराउन वार्तामा संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेसमेत उनले जनाए ।

डा. केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा उनको जीवनरक्षा र माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाब परेको थियो । सरकारका प्रतिनिधिले मंगलबारसम्म पनि उनलाई अनशन तोड्न एकोहोरो आग्रह गर्दै आएका थिए । शिक्षा सचिव मैनालीसँग मंगलबारको भेटमा डा. केसीले सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनको मागमा नागरिक अगुवा, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको थियो ।

डा. गोविन्द केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सुरु गरियोस् जस्ता माग राखेर जुम्लाबाटै अनशन सुरु गरेका थिए । गेटा मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेशलगायत स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । जुम्लाबाटै अनशनलाई निरन्तरता दिँदै उनी आठौं दिनमा काठमाडौं आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बसेका छन् । सरकारसँग ०७५ साउन १० गते गरिएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएका नियुक्ति सच्याउनुपर्ने र बयलपाटा अस्पताललाई नियमित र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने डा. केसीका प्रमुख माग हुन् ।

सरकार प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले डा. केसीको जीवनरक्षाका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र त्यसअनुसार कुराकानी गर्न चाहेको बताए । ‘उहाँको जीवनरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशील छ, त्यसैले जुम्लामा बस्नु ठीक हँॅुदैन भनेर यहाँ ल्याइएको हो,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मागका सम्बन्धमा चाहिँ धेरै विषय कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’ उनले यो बेला सबै डाक्टरहरूलाई कोरोना उपचारमा लगाउनुपर्ने समय रहेको बताए । त्यसैले अहिले अनशन नबस्नुहोस् भन्ने सरकारको आग्रह रहेको ज्ञवालीले बताए ।

डाक्टर केसीको अनशनका विषयमा मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि प्रसंग उठेको थियो । त्यहाँ सचिवालयका नेताहरूले केसीको जीवनरक्षाको दायित्व सरकारको भएकाले संवेदनशील भएर वार्ता अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अविलम्ब वार्ता गर : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको मागमा अविलम्ब वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीसँग अविलम्ब वार्ता थालेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

लामो अनशनले स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा डा. केसीको अवस्थाप्रति चिन्ता गरिएको छ । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि विज्ञप्तिमार्फत तत्काल वार्ताबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।