गुजारा नचलेपछि फेरि भारततिरै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुजारा नचलेपछि फेरि भारततिरै

गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र एक सातामा १ हजार ३ सय ५ जना गए, भन्छन्– ‘ यहाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला’
मोहन बुढाऐर

धनगढी — दिनेश विक सुर्खेतमा बसेर एक कम्पनीमा काम गर्दै लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा लिइरहेका थिए । लकडाउनका कारण जागिरले निरन्तरता पाएन, आयोगको परीक्षा पनि रोकियो । त्यसपछि उनी रुकुमपश्चिम घर फर्के । ‘चैतदेखि घरको मानो खाएर बिनाकाम बस्नुपर्‍यो,’ २४ वर्षीय दिनेशले भने, ‘गाउँमा साथीहरू स्याउ टिप्न सिमला जाने भए । म पनि उनीहरूसँगै मिसिएँ ।’

स्याउ टिप्न भारत हिमाचलको सिमला पहाड हिँडेको दिनेशको समूहमा २३ जना छन् । लगभग उस्तै उमेरका उनीहरूमध्ये कोही सुर्खेत र नेपालगन्जमा काम र अध्ययन गरिरहेका थिए । कोहीले भने यसअघि पनि सिमलामा गएर काम गरेका थिए । ‘पाइरहेको काम पनि कोरोनाका कारण गुमाउनुपरेपछि स्याउ टिप्न सिमला जाँदै गरेका हौं,’ त्यही हूलमा रहेका २३ वर्षीय दीपक विकले भने । रुकुमबाट बस रिजर्भ गरेर धनगढी आइपुगेका उनीहरूलाई नाकाबाट सिमलासम्म लैजान भारतीय ‘एजेन्ट’ आएको दीपकले सुनाए ।

स्याउ टिप्न सिमला जानका लागि बर्दिया बढैयातालका १७ जनाको अर्को समूह पनि गौरीफन्टा नाकामा लामबद्ध भेटियो । उनीहरूमध्येका गम्भीरसिंह महतराले गाउँघरमा खाली बस्नुपरेकाले तीन महिनाका लागि सिमला जान लागेको बताए । त्यस समूहमा जया र वीरबहादुर भण्डारी दम्पती पनि छन् । पाँच वर्षीर्य बालक बोकेर २२ वर्षीया पूजा परियार पनि टोलीमा सामेल भएकी छन् । ‘श्रीमान् पहिल्यैदेखि सिमलामै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म पनि हिँडेकी हुँ,’ पूजाले भनिन् ।

उक्त समूहमा रहेका गोपाल घर्तीका अनुसार नेपाली कामदारका लागि सिमलाबाट स्याउ बगानका साहुहरूले गाडीको पास बनाएर सीमा नाकासम्म पठाउने गरेका छन् । ‘कोरोनाको डर मान्दै घरमा हातखुट्टा बाँधेर बस्न सकिएन,’ २७ वर्षीय घर्तीले भने ।

भदौ सुरु भएसँगै नेपाली युवा भारत जाने क्रम सुरु भएको हो । सुदूरपश्चिममा महत्त्वपूर्ण मानिने ओल्के संक्रान्ति (भदौ १) मनाएपछि युवा बाहिरिन थालेका हुन् । विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन भए पनि ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई अनुरोध गर्दै युवा नाकासम्म पुग्ने गरेका छन् । एक सातायता भारत जानेको लर्को बढेको त्रिनगर–गौरीफन्टा नाका सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) भूपाल थापाले बताए । उनका अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लासँगै, बाँके, बर्दिया, कैलाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट स्याउ टिप्न भनेरै दिनहुँ सयौं जना भारत पसिरहेका छन् । गौरीफन्टा नाका भएर मंगलबार पनि ६ सयभन्दा बढी युवा भारत छिरे । बुधबार १ सय ८७ जना भारत लागे । ‘अन्य सहरमा काम खोज्न जानेको संख्या पनि पछिल्लो साता बढेको छ,’ सई थापाले भने, ‘अहिले भारतबाट भित्रिनेभन्दा त्यता जानेको संख्या बढेको छ ।’

उनका अनुसार घर फर्कनेहरूले रोजगारी गुमाएर आउनु परेको र जानेहरूले रोजगारी खोज्न भन्ने गरेका छन् ।

गौरीफन्टा नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका इन्स्पेक्टर राजेन्द्र कुँवरका अनुसार पछिल्लो एक सातामा १ हजार ३ सय ५ जना नेपाली भारत पसेका छन् । भदौ १ देखि १० सम्ममा भारत जानेको संख्या ८ सय ४४ थियो । नेपालीहरू ठूलो संख्यामा महाराष्ट्रको मुम्बई, गुजरातको सुरत र पञ्जाबका सहर पनि जाने गरेका छन् । कामका लागि भारत पस्ने केहीसँग रासन (आधार) कार्ड छ, कसैसँग छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले आधार कार्ड बोकेका परिवार वा भारतीय कम्पनीले मजदुरका लागि पास पठाएकालाई मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ । रासन कार्ड नभएकाहरू कार्ड भएका परिवारको सदस्य भएर भारत पस्ने गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई काम गर्न जाने ठाउँबाट गाडी बुकिङ गरेर नाकासम्म मगाएको बताएका छन् ।

कोरोना त्रासले गत जेठमा परिवारसहित घर आएका कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–२ बगौराका प्रेम सन्ज्याल फेरि सुरत फर्केका छन् । लामो समयदेखि भारतमा परिवारसहित बस्दै आएका उनीसँग उतैको रासन कार्ड छ ।

‘उता सम्पर्क गरी गाडी बुकिङ गरेर पठाउन लगाएका हौं,’ सन्ज्यालले भने, ‘यतै बसेर कसरी धान्ने ?’ उनकै हूलमा परिवारसहित सुरत जान लागेका लम्कीकै देवीराम खनाल पनि थिए । ‘कोरोनाको डरले घर फर्कियौं,’ उनले भने, ‘यहाँ के खाने ? काम केही पाइँदैन, आफैं केही गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । मरे उतै मरौंला ।’

उनले वर्षौंदेखि भारतमा आधार कार्ड बनाएर परिवारसहित बसिरहेका आफूजस्तै धेरै परिवार कोरोनाका कारण नेपाल आए पनि यहाँ भोकले मर्ने डरले फर्कन लागेको बताए । गाउँमा बेरोजगार भएका गरिब परिवारका अरूलाई पनि उतै लगिरहेको उनले बताए । घरमा बालबच्चा भोकै मर्ने अवस्था आएपछि बाहिर निस्कनु परेको लम्कीकै भरत बिष्टले बताए । ‘परिवारलाई रोगको डर छैन,’ उनले भने, ‘परिवार कसरी पाल्ने चिन्ता मात्रै हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्य सरकारको अधिकार कटौती गर्दै अस्ट्रेलिया

चीनसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि दक्षिण एसियालगायत अन्य देशसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने अस्ट्रेलियाको प्रयास
नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलिया सरकारले अन्य देशसँग गरिने विकास तथा रणनीतिक परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गर्न राज्य सरकारलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने भएको छ ।

हाल अस्ट्रेलियाका राज्यहरूले विदेशी सरकारसँग आफ्नो विकास र रणनीतिक परियोजनाबारे आफैं सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिनअघि उक्त अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने घोषणा औपचारिक रूपमै गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ विधेयकअनुसार विदेशमन्त्रीले राज्य सरकार, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयद्वारा गरिएका सहमति तथा सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितविपरीत देखिए खारेज गर्न सक्नेछन् । भिक्टोरिया सरकारले केही समयपहिले चीन सरकारको अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ सम्झौता गरेको छ ।

भिक्टोरियाले गरेको उक्त सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री मरिसनले प्रस्ट नबताएका भए पनि राज्य सरकारले गरेका कुनै पनि सहमति तथा सम्झौता केन्द्र सरकारले सोचेजस्तो अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय चासो तथा हितमा नरहेमा खारेज हुने बताएका छन् ।

‘यो नयाँ परिवर्तन तथा कानुनले अस्ट्रेलिया सरकारको कुनै पनि तहबाट हुने सम्झौता केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय चासोलाई प्रोत्साहन र सुरक्षाका लागि गरिरहेको प्रयासअन्तर्गत रहनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ विधेयक भने संसद्बाट पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।

विधेयकमा विदेशी मुलुकसँग गरिने पूर्वाधार, सांस्कृतिक सहकार्य, शिक्षा, वातावरण व्यवस्थापन, विज्ञान, पर्यटन, व्यवसायलगायत सम्झौता समेटिएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय चासोलाई प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्ने महत्त्वपूर्णमध्येको कार्य केन्द्र सरकारको भएको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाली राजनीतिमा दख्खल राख्ने सञ्चारविद् डा. भरतराज पौडेलले पछिल्लो समय चीनसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले वैकल्पिक रणनीति अपनाउँदै दक्षिण एसियालगायत अन्य देशसँग सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने उद्देश्यले नयाँ घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री टोनी अबटकै पालादेखि चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध माल्कम टर्नबुल र उनकै विदेशमन्त्री जुली विसपसम्म आइपुग्दा झन् बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ । ‘पछिल्लो समय मरिसनले गरेको घोषणासमेत यही पृष्ठभूमिमा आएको र यसले विश्व शक्तिराष्ट्रबीच थप खिचातानी बढ्ने चिन्ता छाएको छ,’ उनले भने ।

हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कारोना भाइरसको उत्पत्ति चीनबाट भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको भनाइपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको हो ।

क्विन्सल्यान्डस्थित गिफ्रिथ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना चीनसँग बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको टकराव र चीनलाई अस्ट्रेलियाले आफ्नो रणनीतिक सुरक्षामा ‘थ्रेट’ का रूपमा लिइरहेकाले समेत नयाँ घोषणा आएको बताउँछन् ।

विभिन्न राज्य सरकार, विश्वविद्यालय र काउन्सिलले विभिन्न ३० देशसँग गरेका १ सय ३० सम्झौतासमेत केन्द्र सरकारले पुनरावलोकन गर्न खोजिरहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी मुलुकसँग हुने हरेक किसिमका सम्बन्ध तथा सम्झौता केन्द्रको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ नयाँ कानुन ल्याउन लागेको मान्न सकिन्छ ।’

तिमिल्सिना नयाँ घोषणा चीनलक्षित भए पनि यसले चीनसँग मात्र नभएर भविष्यमा अन्य विदेशी सरकारसँग गरिने सम्झौतामा नै असर पर्ने दाबी गर्छन् । पछिल्लो समयमा चीन र अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक सम्बन्धमा समेत तिक्तता आइरहेको छ ।

चीनले जौ तथा मासुलगायत खाद्यपदार्थको आयातमा समेत केही महिनाअघिदेखि कडाइ गरेको छ । अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष चीनमा अर्बौं डलर बराबरको मासु, दूध, जौलगायत खाद्यपदार्थ निर्यात गर्दै आएको छ । यसैगरी, अस्ट्रेलियाले समेत केही महिनापहिले न्यु साउथ वेल्सका विद्यालयमा चीनको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटबाट सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०६:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×