नेपाल-भारत सीमाको स्ट्रीप नक्साबारे सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत सीमाको स्ट्रीप नक्साबारे सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

भारतबाट आउनेको पीसीआर परीक्षण गराउनू र परिचयपत्रका आधारमा विवरण राख्नू
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुरलगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकामन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा विवाद आएकाले त्यससम्बन्धमा के भएको हो भन्ने यथार्थ जानकारी गराउन निर्देशन दिएकी हुन् । सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच हुने छलफलमा विवाद बाँकी नरहने गरी सत्यतथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउनसमेत उनले निर्देशन दिएकी छन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल-भारतबीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका पहलकदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, हराएका सीमा स्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दुरी कम गर्ने र क्षति भएका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालकोतर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

कोभिड- १९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेकजाँच गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, सीमा नाकाहरूबाट आवतजावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचयपत्रको आधारमा अनिवार्य अभिलेख राख्न र सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेकजाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ १६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई सहायक वन अधिकृतसहित ६ जना वन कर्मचारी घूससहित पक्राउ

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — उदयपुरका २ सहायक वन अधिकृतसहित ६ जना वन कर्मचारी घूससहित पक्राउ परेका छन् ।

सेवाग्राहीबाट १७ हजार रुपैयाँ घूस लिइरहेको अवस्था उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो । सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनीका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत शिवनारायण यादवसहितले सेवाग्राहीसँग घूस माग गरेको उजूरी परेको थियो ।

पक्राउ पर्नेहरुमा सहायक वन अधिकृत यादव, सव–डिभिजन वन कार्यालय लालबजार रामपुरका सहायक वन अधिकृत विनोदकुमार साह, फरेष्टर रमेश राई, सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनीका फरेष्टर विशेश्वर चौधरी, वन रक्षकद्वय शैलेन्द्र झा र मनोज कुमार राउत छन् ।

वन कर्मचारीले सप्तकोसी नदीले बगाएर ल्याएको काठ निकालेर चिरेको आरोपमा बेलका नगरपालिका– ३ चिलिया टप्पुका एक स्थानीयसँग १७ हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोप छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ १५:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×