विदेशमा नेपाली कामदारको बिचल्ली

गेटमा बस्ने दूतावासका कर्मचारीको खुट्टासमेत समातेर उनीहरू स्वदेश पठाइदिनू भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
प्रमुख गन्तव्यबाट आउनुपर्ने ९० हजार, ल्याइयो साढे १६ हजार
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूले स्वदेश फिर्न चाहने नेपाली कामदारलाई समयमै उद्धार नगरिए मानवीय संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । यसबारे उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित र मौखिक जानकारीसमेत दिएका छन् । स्वदेश फिर्न चाहने संख्याका आधारमा कामदारलाई पठाउन नसकिएकोप्रति दूतावासका अधिकारी चिन्तित छन् ।

यूएईस्थित ट्रान्सगार्ड सेक्युरिटी कम्पनीबाट रोजगार गुमाएका २ हजार ४ सय ७९ नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ताको माग गर्दै आफ्नो क्याम्पमा । तस्बिर सौजन्य : जयराम नेपाल

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेका पाँच देशस्थित नेपाली दूतावासमा मात्रै ९० हजार कामदारले स्वदेश फिर्नका लागि आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन् । सरकारले जेठ २३ देखि असार २४ गतेसम्म १६ हजार ६ सय ५४ कामदारलाई मात्रै स्वदेश ल्याएको छ ।

स्वदेश फिर्न नपाएका सयौं नेपाली कामदार दिनहुँजसो नेपाली दूतावासबाहिर भेला हुन थालेका छन् । गेटमा बस्ने दूतावासका कर्मचारीको खुट्टासमेत समातेर स्वदेश पठाइदिन भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन् । ‘हामीले चाहेअनुसार उडानको संख्या पाएको छैन । आफंै स्वदेश फिर्न चाहनेहरू दूतावासको गेटमा आएर रुने/कराउने गर्छन्,’ खाडीस्थित एक राजदूतले भने, ‘पाँच महिना भइसक्यो, कामदारमा धैर्यको अभाव देखिन थालेको छ ।’

कतिपय कम्पनी आफ्नै खर्चमा कामदार पठाउन तयार थिए तर समन्वय अभावमा दूतावासलाई दोष देखाएर उनीहरू पन्छिन थालेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित ट्रान्सगार्ड कम्पनीले २ हजार ४ सय ७९ जनालाई स्वदेश पठाउने योजना बनाएको थियो । दूतावासले सहयोग नगर्दा पठाउन नसकेको सूचना कामदारलाई दिएपछि कामदारहरू दूतावासविरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रो कम्पनी आफैं टिकट काटेर नेपाल पठाउन चाहन्छ । हामीलाई दूतावास वा परराष्ट्रले पठाउन मानेन,’ ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा कार्यरत जयराम नेपालले फोनमा भने, ‘दूतावासले छिटो कम्पनीको प्रस्ताव मान्नुपर्‍यो । नत्र भोलि हामीलाई खानबस्न दिएन, स्वदेश जाने खर्च दिएन भने के होला ? अरू देशका कामदार गइसके । हामीमात्रै बाँकी छौं ।’

यूएईमा मात्रै ३० हजार जनाले स्वदेश फर्कन नाम दर्ता गरिसकेका छन् । कामदार पठाउन चार्टर उडानको अनुमति माग्ने कम्पनीले राजदूतहरूलाई सम्पर्क गर्दै पठाउने व्यवस्था नमिलाए आफूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने भन्दै धम्कीसमेत दिन थालेका छन् । ‘हाम्रो कम्पनी बन्द हुँदै छ । चार्टर उडान देऊ, होइन भने मोबाइल अफ गरेर बस्छौं भनेर फोन आउँछ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा पैसा तिर्न इच्छुकले पनि टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’

दूतावासले थेग्न नसकेपछि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा परेकाहरू आफैले टिकट जोहो गरेर स्वदेश फर्कन पाउँछन् तर ट्राभल एजेन्सीहरूले ‘ब्ल्याक’ मा टिकट बिक्री गर्न सुरु गरिसकेका छन् । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा टिकट पाइँदैन । एजेन्टमार्फत गए बढी मूल्यमा मात्रै टिकट पाइन्छ,’ कुवेतस्थित जिफन्ट सपोर्ट गु्रपका संयोजक गणेश राउतले भने, ‘मर्कामा परेका कामदारमाथि निकै लुट भइरहेको छ । कतैबाट पनि नियन्त्रण भएको देखिन्न ।’

आममाफी पाएर स्वदेश फर्किएका बाहेक मात्रै कुवेतमा झन्डै ६ हजारले फर्कनका लागि निवेदन दिएका छन् । आममाफीमा परेका १३ सय महिलासहित २ हजार ९ सय ९१ जनालाई कुवेत सरकार आफैले नेपाल पठाइसकेको छ ।

कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारले तोकेभन्दा बाहिर गएर टिकट खरिद नगर्न सूचना जारी गरिएको बताए । ‘एयरलाइन्सलाई पनि तोकिएको भन्दा बढी टिकट बिक्री नगर्ने वातावरण बनाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब दूतावास सबै एजेन्टको कोठामा त पुग्न सक्दैन ।’ करार अवधि सकिएर कम्पनीबाट ‘चेक आउट मेमो’ समेत लिइसकेका कामदारलाई स्वदेश पठाउन नसक्दा सडकमा आउने राजदूतहरूको भनाइ छ । ‘यतिखेर उच्च गर्मी छ । बाहिरी तापक्रम ४९ डिग्री छ । यस्तो बेला घर जान पाऊँ भन्दै दूतावासको गेटबाहिर आएर बसेका छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जानेको ठूलो चाप छ । पठाउने जहाज छैन ।’ अहिलेसम्म खानाको भने समस्या नदेखिएको उनले बताए ।

कतारबाट सुरुमा ५ हजार जनालाई पठाउने प्राथमिकतामा राखिएको थियो । अहिले यो संख्या बढेर १२ हजार नाघिसकेको छ । एक तिहाइलाई पनि स्वदेश पठाउन सकिएको छैन । नेपाली व्यवसायी संघ कतारका महासचिव रमेश भट्टले सहज तरिकाले तत्काल पहल नगरे स्थिति काबुभन्दा बाहिर जाने बताए । ‘रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका कामदार केही फर्किए पनि कसैले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कने नियमित उडान एकमात्रै विकल्प भएको बताए । मलेसियामा दैनिकजसो ३ सय जनाले स्वदेश फिर्नका लागि नाम टिपाउने गरेका छन् । त्यस्ता कामदारको संख्या १० हजार नाघिसकेको छ । एक महिनामा २२ सय मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । ‘चार्टर उडानले अहिलेको चापलाई थेग्न सक्दैन,’ राजदूत पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले दूतावासलाई भारमात्रै थप्छ । समस्याको समाधान हुँदैन । अब नियमित उडान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

साउदी अरबमा स्वदेश फिर्न चाहनेको संख्या ३० हजार नाघिसकेको छ । दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई समयमै स्वदेश पठाउन निकै कठिन छ । ‘पहिलो चरणको उद्धार सकिएको छ । अब १५ दिन नयाँ उडान छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘कति पठाउने भन्ने हाम्रो हातमा छैन । उता (काठमाडौं) को हातमा छ । नेपालमा क्वारेन्टाइनका साथै उडान संख्या थप्न उनले सुझाव दिए ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले दैनिक २५ सय कामदार ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, बढीमा १५ सयसम्म कामदार ल्याइएको छ ।

कामदारमाथि टिकटको भार

नेपालबाट कामदार लैजाने बेला रोजगारदाता कम्पनीले गन्तव्य देशकै कानुनी व्यवस्थामा भएअनुसार स्वदेश फिर्ने बेला हवाई टिकट दिने प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । लिखित करारपत्रमै सो उल्लेख हुन्छ । तर सरकारले रोजगारदाता कम्पनी वा गन्तव्य देशलाई उच्च तहमा यो प्रतिबद्धताबारे कुरा नगर्दा स्वदेश फिर्तीको टिकटको भार कामदारमाथि नै पर्न थालेको छ ।

रोजगारदाता कम्पनीले स्वदेश पठाउने दायित्व र खाना–बस्नसमेतको प्रत्याभूति गर्न छाडेपछि अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ती ल्याउने विषयमा सरकारले उच्च तहमा गन्तव्य देशलाई ध्यानाकर्षण गराएको छैन । कोभिड–१९ को महामारी सुरुवाती समयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशका समकक्षीसमक्ष कामदारको सुरक्षाको विषयमा मात्रै द्विपक्षीय टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यतिखेर सरकारले ‘जो जहाँ छ, त्यही बस्ने’ नीति लिएको थियो । कामदार फिर्ती प्रक्रिया सुरु गरेपछि भने उच्च तहमा द्विपक्षीय संवाद भएको छैन । नेपाली कामदारको फिर्ती प्रक्रियाको दायित्वबारे गन्तव्य देशलाई स्मरण गराउन ढिलाइ भइसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले जहाँबाट कामदार ल्याएको हो, त्यहाँसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी गन्तव्य देशको हुन्छ । यसबारे नेपालले आफ्नो भूमिका निभाउन जरुरी भइसकेको छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वप्रतिनिधि दीपक धितालले भने, ‘कि रोजगारदाताले खर्चको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उनीहरुले नलिएमा गन्तव्य देशको दायित्वभित्र आउँछ ।’

आप्रवासनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार हरेक रोजगारदाताले रोजगारी र काम गर्ने वातावरणका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नियम र सम्झौताहरुको परिपालना गर्नुपर्छ । कामदारसँगको करार भंग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वजानकारी र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । प्रमुख गन्तव्य देशसँग श्रमसम्झौता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको सुरक्षादेखि घर फिर्ती प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी गन्तव्य देशले नै लिएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा पनि रोजगारीको क्रममा कामदारमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक भार नलिने भन्दै गन्तव्य देशले नेपालसँग सम्झौता गरेका छन् । द्विपक्षीय सम्झौता नभएको ठाउँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको करार पत्रले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको बेला झन् रोजगारदाता वा गन्तव्य देशले बढी दायित्व हुन्छ । सरकारले यसको लागि सिधै वा दूतावासमार्फत दह्रो ढंगले कुराकानी गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले रोजगारदाता कम्पनीलाई नै टिकट खर्च उपलब्ध गराउन आफूहरुले पहल गरिरहेको बताए । ‘कामदार, रोजगारदाता र नेपाली दूतावाससँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । अवस्था कठिन छ । तैपनि हामीले रोजगारदातालाई आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्न अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने । अहिले कामदारलाई खाना, आवास, स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था गर्ने र संक्रमणको जोखिमबाट संरक्षण गर्न निकै चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।

आप्रवासी कामदारको अधिकार पक्षमा अध्ययनरत इक्युडियम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले गन्तव्य देशसँग गरेको श्रमसम्झौतामा महामारीको अवस्थामा कामदारको अधिकार सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नेसम्बन्धमा गन्तव्य देशका दायित्वहरु स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । खाडीस्थित नेपाली दूतावासले गन्तव्य देशले कामदारको फिर्ती प्रक्रियामा सहज रूपमा समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘धेरै कम्पनी आफैले आफ्ना कामदार लैजान चार्टर उडानको अनुमति मागिरहेका छन् । रोजगारदाताहरुसँग समन्वय भइरहेकै नै छ,’ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने । प्रकाशित : असार २६, २०७७ १२:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संसदीय उपसमितिले धम्काउने काम गर्‍यो’

विभिन्न सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूद्वारा छानबिनमा आएका संसदीय उपसमिति सदस्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनको अवलोकन, उपभोक्ता र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र भेटघाट नगरी समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई धम्काउने तथा तर्साउने काम मात्रै गरेको आरोप
मोहन बुढाऐर

धनगढी — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न आएको प्रतिनिधिसभाको संसदीय उपसमितिको टोली कैलाली र कञ्चनपुरमा सामुदायिक वनको छड्के शैलीमा अध्ययन र अनुगमन गरेर फर्केको छ ।

उपसमितिका सदस्यहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनको अवलोकन, उपभोक्ता र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र भेटघाट नगरी समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई धम्काउने तथा तर्साउने काम मात्रै गरेको आरोप लागेको छ । संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शान्ता चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिका प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा तीन/तीन सदस्यीय दुईवटा उपसमिति सोमबार यहाँ आएको थियो ।

सांसद यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले लम्की चुहास्थित जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीलाई ‘टाउको तल गर’ भनेर धम्काएको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । उक्त उपसमितिले प्रशासनिक छड्के शैलीमा केही सामुदायिक वनभित्र पसेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकास्थित ऐश्वर्य सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव शाहीले उपसमिति सदस्य सांसद प्रेम आलेबाट अनुगमनका क्रममा धेरै ठाउँमा धम्काउने काम भएको दाबी गरे । सांसद आलेले जुन–जुन सामुदायिक वनमा पुगे त्यहाँका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई गालीगलौज, अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी धम्काउने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘संसदीय छानबिन प्रक्रियाको हामीले स्वागत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गलत काम गरेको पुष्टि नगर्दै उपभोक्ता समितिलाई अपराधी देख्नु र हत्कडी लगाएर जेल हालिदिन्छु जस्ता शब्द प्रयोग गरेर धम्काउनु घोर निन्दनीय हो ।’

महिला जागरण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जलपा विष्टले उपभोक्ता समितिलाई कुनै जानकारी नदिएर छड्के शैलीमा आएको उपसमितिको टोलीलाई वास्तविकता बुझ्न उपभोक्तासँग छलफल गर्न आग्रह गर्दासमेत समय अभावको कारण देखाएको बताइन् । उनले टोलीका सदस्य आलेबाट ‘तिमीहरूले वन सखाप गरेका छौ, तिमीहरूको ठेकेदार को हो ? कसले लगानी गरेको छ ?’ भनेर हप्काउने पारामा प्रश्न सोधिएको जनाइन् । अन्य सांसद भने त्यति धेरै ‘गरम’ नभएको उनको भनाइ छ ।

मुक्त कमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपु चौधरीका अनुसार उक्त उपसमिति प्रहरीको लावालस्करका साथ आएको थियो । सांसद आलेको व्यवहारपछि अनियमितता छानबिनमा संलग्न संसदीय उपसमितिको दायरा र म्यान्डेटमाथि प्रश्न उठेको उनीहरू बताउँछन् ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य शान्ता चौधरी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिको टोलीले भने जिल्ला र केही सामुदायिक वनका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका अनुसार संसदीय उपसमितिको टोलीले लम्की चुहा नगरपालिकाअन्तर्गतका महिला जनजागरण, चेतना, ऐश्वर्य, जालपा, बरगदा र जनकल्याण सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त डिभिजनअन्तर्गत ४० वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भए पनि उपसमितिले ६ वटा सामुदायिक वनको मात्रै स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ । धनगढी वन डिभिजनअन्तर्गत ३५ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू भएर रूख कटान भएको छ । सबै वनको अध्ययन गर्न जानुपर्नेमा उपसमिति सदस्यहरू रानीफाँटा सामुदायिक वनसम्म मात्रै पुगेर फर्किएको थियो ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×