स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा निर्देशन दिनेलाई उन्मुक्ति ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा निर्देशन दिनेलाई उन्मुक्ति ?

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औषधि खरिदको अनियमिततामाथि छानबिन थाल्दै । करिब तीन महिनादेखि मौन अख्तियारमाथि नैतिक प्रश्न ।
‘संसदीय छानबिनले अनियमितता खोतल्न सके नीतिगत निर्णय र संलग्नहरुमाथि कुनै न कुनै प्रश्न उठ्छ’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताका चर्का प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको अनियमिततामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर सरकारको छाया बनेको आरोप खेपिरहेको अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान टुंग्याउने र विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने सम्भावना छैन । तुलनात्मक रूपमा संसदीय समितिले छिटोछरितो र राजनीतिक संलग्नतामाथि समेत अनुसन्धान गर्ने भएकाले उसको भूमिकाले अख्तियारलाई अनुसन्धानलाई दिशानिर्देशन गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कागजात अध्ययन गरिरहेको लेखा समितिसम्बद्ध स्रोतका अनुसार खरिदको निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबाहेकका राजनीतिक व्यक्तिहरु देखा पर्दैनन् । उनले पनि सोझै खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको देखिँदैन । खरिदको निर्णय हुनुअघिको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीतिगत निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गर्ने उक्त समितिमा सरोकारवाला क्षेत्रका अन्य मन्त्रीहरु पनि थिए । त्यसो भए राजनीतिक संरक्षण र चलखेलबिना कर्मचारी संयन्त्रकै इच्छामा अनियमित रूपमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का सम्झौता भयो त ? अनुसन्धानमा संलग्नहरुका अनुसार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुख्य रूपमा दुईथरी पात्र संलग्न भएको देखिन्छ ।

पर्दापछाडिका पात्र

कान्तिपुर दैनिकमा गत चैत २१ गते ओम्नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्धशीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । ह्वाइटहाउस, अल्फाबिटालगायतका शैक्षिक संस्थामा संलग्न शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायतका सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का पाएको थियो । यो तथ्यलाई स्वयं शर्माले पनि विज्ञप्तिमार्फत घुमाउरो रूपमा स्विकारेका थिए । शर्मासँगको नजिकको सम्बन्धमा रहेका तुलहरि भुसालको ओम्नी समूहको ब्रान्ड स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग भएको थियो, तर ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव थिएन । भ्रष्टाचारीविरुद्ध शून्य सहनशिलताको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै ‘खरिद गर्‍यो कि भ्रष्टाचार देख्ने’ भन्दै ओम्नी समूहको अप्रत्यक्ष बचाउ गरेका थिए ।

शर्माले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सहमत बनाएपछि समन्वय समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुरानो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनी निर्णय गराएका थिए । योजनबद्ध रूपमा भएको त्यही कामलाई समितिमार्फत नीतिगत निर्णय गराएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पनि ओम्नी समूहसँग ठेक्का सम्झौता अघि बढाउन लगाए र त्यसैअनुसार कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का सम्झौता भयो । ‘तर कागजातमा मन्त्री ढकालबाहेक यी एउटाको पनि नाम छैन,’ लेखा समितिका एक सदस्यले भने । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारमा पनि ‘प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियामा सामेलबाहेकलाई मुछ्न गाह्रो हुने’ भनी छलफल भएको स्रोतले बतायो । नीतिगत निर्णयमा सामेलबाहेकको अवस्था हेर्ने हो भने ओम्नी प्रकरणमा ‘कर्मचारी तह’ मा मात्रै भ्रष्टाचार अभियोग हुने गरीको कागजात तयार हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारबारे लामो समय अनुसन्धानमा बिताएका अधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यका अनुसार भ्रष्टाचारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरु दुई वर्गका हुन्छन् । ‘एकथरी पर्दाअगाडि देखिएर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल हुन्छन् । अर्कोथरी पर्दापछाडि बसेर सबै निर्देशन दिन्छन्, तर कलम समातेर एक ठाँउमा पनि हस्ताक्षर गर्दैनन्,’ अख्तियारको महाशाखा प्रमुख भएर अवकाश पाएका आचार्यले भने, ‘मुख्य भूमिकामा पर्दापछाडिका पात्र भए पनि उनीहरु संलग्न भएको प्रमाण भेटिँदैन । हस्ताक्षर गर्नेहरु नै मुछिने हुन् ।’

लोकतन्त्र स्थापनालगत्तैको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले त्यसमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरु मुछिए पनि गृहमन्त्रीलगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरु नतानिएको सुनाए । ‘तपार्इंहरुलाई कसैले दबाब र धम्की दिएकाले निर्णय गरेको भए त्यो पनि खुलाउँदा हुन्छ भनेर आग्रह गर्दा पनि कसैले खुलाएनन्,’ आचार्यले सम्झिए । जब कि, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको खर्च जुटाउन केही दलका नेताहरुको ‘मौन सम्मति’ मा भएको उक्त अनियमितता थियो ।

पूर्व सह–न्यायाधिवक्ता आचार्यका अनुसार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो । ‘उच्चस्तरीय समितिले नियमित प्रक्रिया गरेर जतिसक्दो छिटो खरिद गर भनेको छ । सरसर्ती हेर्दा त्यो निर्णय गलत देखिँदैन तर पर्दापछाडि यसलाई दिनू, उसो गर्नू भनेका हुन्छन् । ती कुरा कागजमा देखिएनन्,’ उनले भने, ‘भोलि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा मुछिने त निर्णयकर्ताहरु नै हुन् ।’

उक्त समितिमा संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल, सदस्यमा मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी सदस्यसचिव थिए । यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग ओम्नीलाई ठेक्का दिलाइदिने युवराज शर्माको स्वार्थ सार्वजनिक भइसकेको छ भने निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री ढकाल पनि जोडिएका छन् । यी दुईबाहेकका सदस्यहरुको नाम नीतिगत निर्णयका कारण ‘प्रत्यक्ष’ जोडिएको छैन ।

मञ्चमा देखिएका पात्र

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १२ गते दिउँसो स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मन्त्रालयको टिमसहित स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा डाकेका थिए । तर निर्णयपुस्तिकामा भने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको बैठक भनेर लेखियो । आपूर्तिकर्तासमेत सामेल उक्त बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल प्रमुख अतिथिको भूमिकामा थिए भने राज्यमन्त्री नवराज रावत र सचिव यादवप्रसाद कोइराला विशेष अतिथिको भूमिका थिए ।

बैठकले आपूर्तिकर्ताहरुसँग प्रारम्भिक छलफल गर्नुका साथै थप निर्णायक वार्ताका लागि बेलुकीको समय तोक्यो । वार्ताका लागि मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ, निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासन चूडामणि भण्डारी र मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल सदस्यसचिव रहेको वार्ता टोली बनाइयो । पछि ओम्नीसँग सम्झौता भयो ।

कानुनी रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, खरिद प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखसम्मको व्यक्तिबाहेक अरू सामेल हुन पाउँदैनन् । ‘आफूकहाँ विशेषज्ञ छैनन् भने मूल्यांकन समितिमा विज्ञ डाकेर सामेल गराउन पाइने हो,’ सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘हुँदैन भनेपछि हुँदैन । पाइँदैन भनेको काम गरे अनुचित र अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नै छ ।’ त्यो दृष्टिकोणले मन्त्री ढकाल मात्रै होइन, राज्यमन्त्री रावत, सचिव कोइरालालगायतको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

वार्ता टोलीको वैधतामा झनै प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीका सल्लाहकार डा. कार्कीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । त्यो टोलीमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलसहित सदस्यसचिवको भूमिका निभाएका उपसचिव लीलाराज पौडेल थिए । मन्त्री ढकालका निजी सचिवको जिम्मेवारीमा समेत रहेका उनले योजना शाखा पनि हेर्छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर विभागको खरिदमा संलग्न हुनु पदीय हैसियतको दुरुपयोग हो ।’

खरिदमै कार्यकारी भूमिका निभाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भने समितिमा सदस्यको हैसियतमा सीमित थिए । उनले त ओम्नीबाट असुल्नुपर्ने ९५ करोड रुपैयाँबारे पनि कुनै निर्णय नगरेर राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याउने क्रियाकलाप गरेको स्रोतले बतायो । ‘अप्ठेरो परेपछि भने उनले मन्त्रीका सल्लाहकार डा. कार्कीमाथि सबै दोष दिने गरेका छन्,’ स्रोतले बतायो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा आपूर्ति हेर्ने छुट्टै महाशाखा छ । खरिदको सम्पूर्ण काम उसैले गरेर महानिर्देशकबाट त्यसको स्वीकृतिसम्म लिनुपर्नेमा खरिद प्रक्रियामा मन्त्री नै प्रत्यक्ष सलग्न भेटिएको हो । विभागको खरिद हेर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल र उनी मातहतका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारी यो प्रकरणमा वार्ता टोलीको सदस्य मात्रै थिए ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार कानुनमा परिकल्पना नै नभएका सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई विभागको खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउन समिति गठन गर्नु भ्रष्टाचार हो । गत चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको अध्यक्षतामा यस्तै ‘भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुने’ निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यो निर्णयमा प्रमुख र विशेष अतिथिका हैसियतले मन्त्री ढकाल, राज्यमन्त्री रावत र सचिव कोइराला सामेल थिए । स्रोतले भन्यो, ‘आफू उपस्थित बैठकले गैरकानुनी प्रकृतिको टोली बनाउँछ अनि टोलीले भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुने निर्णय गर्छ भने मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?’

संसदीय छानबिनको आशा

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औषधि खरिदको अनियमिततामाथि एक/दुई दिनमै छानबिन थाल्ने भएको छ । करिब तीन महिनादेखि ‘मौन’ बसेको अख्तियारलाई यसले नैतिक प्रश्न खडा गर्नेछ । पूर्वसरकारी वकिल आचार्यले विशुद्ध भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायको तुलनामा संसदीय समितिहरुले फराकिलो आयातनमा अध्ययन गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो काम प्रभावकारी हुने बताए ।

सुडान प्रकरणमा अख्तियारले प्रहरी महानिरीक्षकबाहेकका व्यक्तिलाई तान्न सकेन । तर राज्य व्यवस्था समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको पनि ‘नैतिक संलग्नता’ औंल्याएको थियो । नैतिक रूपमा उम्किन मिल्दैन भन्ने आशयको प्रतिवेदन दिएपछि उनलाई केही अप्ठेरो परेको थियो । दुई वर्षअघिकै वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, मन्त्री र सचिवकै भूमिकामाथि कडा टिप्पणीसहित प्रतिवेदन पारित भएको थियो, जब कि कागजी रूपमा उनीहरु प्रत्यक्ष मुछिने सम्भावना कम थियो ।

‘अहिलेको अवस्थामा पनि नीतिगत निर्णय भनी तत्काल खरिद गर्न दबाब दिने, अरू भूमिका नदेखिने, त्यसैका आधारमा ठूलो भ्रष्टाचार भएका घटना धेरै छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद पछिल्लो केस भयो,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने, ‘कि त नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरु पनि जवाफदेही हुनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो, अनुसन्धान चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । होइन भने संसदीय छानबिनले यस्ता अनियमितता खोतल्न सके नीतिगत निर्णय र संलग्नहरुमाथि कुनै न कुनै प्रश्न उठ्छ । सार्वजनिक रेकर्ड रहन्छ ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पुँजीबजार राज्यको प्राथमिकतामा परेन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुँजीबजार राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकाले अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । छरिएर रहेको रकम पुँजीबजारमार्फत संकलन गरी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय राज्यले नबुझेकै कारण स्थापनाको साढे दुई दशकसम्म पनि प्रारम्भिक (शिशु) अवस्थामै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेर जेमा पनि मौद्रिक नीतिको मुख ताक्न थालेकाले समस्या भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक एवं सेयरविज्ञ गोपाल भट्टले बताए । ‘धितोपत्र बोर्ड आफैंले बजारको विकासका लागि आवश्यक उपकरण, लगानीकर्ताको सुरक्षा, तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा कर्जा दिने, पुँजीबजारको वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, सामूहिक लगानी कोष, मर्चेन्ट बैंक चलाउनेलगायत काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएकाले समस्या आएको उनले बताए । ‘सेयर ब्रोकरलगायत पुँजीबजारको सबै काम बैंकलाई जिम्मा दिन थालियो,’ उनले भने, ‘नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै हुनु राम्रो भएन ।’ बजारमा अन्य निजी क्षेत्र पनि रहेकाले बजार विकासमा उनीहरूलाई पनि भूमिका दिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ । पुँजीबजारमा इक्विटी मात्र कारोबार हुँदै आएकाले अब दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण बजारको अवस्था कमजोर रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सुरवीर पौड्यालले बताए । ‘बजारलाई राष्ट्र बैंक, सरकारले कम प्राथमिकतामा मात्र राखेनन्, यसलाई जुवाघर, सट्टेबाजी बजारकै रूपमा हेरियो,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारबाट संकलित पुँजी राष्ट्रको हितमा लगाउन सकिन्छ भनेर सोहीअनुसार प्राथमिकता दिइएन ।’

अब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा भित्र्याउन ढिलाइ भइसकेको उनले बताए । सूचीकृत हुन आउनेलाई कर्जामा सहुलियत दिने नीति आवश्यक रहेको र यो भएको खण्डमा बजारको विकासमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा मौद्रिक नीति ल्याएको खण्डमा त्यसको प्रभाव बजारमा पर्ने उनको दाबी छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाइसक्दा पनि पुँजीबजार सञ्चालन हुन नसक्दा विश्व बजारमा राम्रो सन्देश नगएको सेयर विश्लेषक एवं लगानीकर्ता प्रकाश तिवारीले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आइसक्दा पनि पुँजीबजार बन्द छ,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अब लामो समय बन्द हुने बजार भनेर चिनिने सम्भावना छ ।’ सेयर बजारले पुँजी निर्माण र तरलता सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेकाले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको पुँजीबजारबाट लिक्विडिटी भन्ने चिज नै हराउने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।

नियामक निकायको कमजोरीका कारण लामो समयसम्म पनि बजार बन्द हुन पुगेको उनको आरोप छ । बजार सञ्चालनका लागि केही लगानीकर्ताले लबिइङ गरिरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका नियमनकारी निकायबाट नभई पुँजीबजार खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय केही सीमित लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नु बजारको सबैभन्दा कमजोर र दु:खद पक्ष हो ।’ पछिल्ला दिनमा सेयर बजार स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको उनको आरोप छ ।

स्थापनाको साढे २ दशकसम्म पनि बजारमा इक्विटीबाहेक अरू औजार बोन्ड मार्केट, डेरिभेटिभ्स दिन नसकिएको, रियल सेक्टरका कम्पनी भित्र्याउन आवश्यक पहल नभएको उनले बताए । बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय नबनाउँदासम्म गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘यही बस्ने लगानीकर्ताले सहज रूपमा लगानी गर्ने र कारोबार गर्ने अवस्था नभइरहेको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउँछु भन्ने विषय कोरा कल्पना मात्र हो,’ उनले भने ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, मार्जिन कलमा सहुलियत दिनुपर्नेलगायत विषय समेट्नुपर्ने स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले सुझाए । सेयर धितोमा गएको कर्जाको ब्याज तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि बन्द छ, यो अवस्था अब लम्ब्याउनुहुँदैन, कुनै पनि हालतमा अब बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ब्रोकर तयार छौं ।’ धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलगायत नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकमा नै निर्भर भएकाले बजार सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।

विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा रकमान्तर हुने रकमको सीमालाई हटाउनसमेत उनले सुझाएका छन् । अध्यक्ष रानाभाटले अहिले मार्जिन ल्यान्डिङको सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दोस्रो बजारमा पनि ऋणपत्रको सहज रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन पनि उनले सुझाए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×