एसईईको नियमित परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्‍कनबाटै परीक्षा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसईईको नियमित परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्‍कनबाटै परीक्षा

कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल
जयसिंह महरा, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसका लागि भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसईई नगर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ, विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘परीक्षा गर्ने वातावरण नभएकाले आन्तरिक मूल्याङकनलाई वैधता दिने निर्णय भयो ।’ बोर्डले कार्यविधि बनाएर प्रमाणित गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको मन्त्री पोखरेले जानकारी दिए । कक्षा १२ को परीक्षा भने उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने उनले बताए । कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएका कारण सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए ।

आगामी वर्षदेखि एसईई के गर्ने भन्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । विद्यालयबाट यसअघि हुँदै आएको मूल्याङ्कनकै आधारमा बोर्डबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो ।

विद्यालयले यसअघि नै गरेको मूल्याङ्कनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने, उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्न समय तालिका बनाइएको एसईई चैत ५ गते स्थगित गरिएको थियो । ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थी एसईई परीक्षाको तयारीमा थिए । लकडाउनका कारण परीक्षा अनिश्चित बन्दै जाँदा सरकारले बुधबार यस वर्ष परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ २२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको हठ, ‘मैले भनेपछि भैगो त !’

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू सतही मात्रै हैनन्, हास्यास्पद र उट्पटाङ शैलीका छन् ।
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता अद्भुत छ’ भन्ने अभिव्यक्ति बुधबारको संसद्मा सबैभन्दा रमाइलो ठट्यौली बन्यो ।

त्यतिमा मात्रै उनी रोकिएनन् ? यो तर्कको आधार के हो भनी सांसद गगन थापाले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ भनेर ? कसले भनेको (रे) ? मैले भनेको हो ।’ उनले कुनै डाक्टर वा वैज्ञानिकबाट चुनौती आएमा आफूले स्विकार्ने पनि बताए ।

तर, एक सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो छ भन्नु पनि आधारहीन तर्क भएको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दालभात, तरकारी, अचार र ढिँडो खाने गरेकाले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भन्नु घामलाई हत्केलाले छेकेर अन्धकार छ भन्नुजस्तै हो । खै हामीले चिकित्सा विज्ञानमा त त्यस्तो केही कुरा सुनेकै छैनौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘त्यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रीलाई जाजरकोटमा हरेक वर्ष झाडापखालाले किन मान्छे मर्छन् ? नेपालीलाई किन औलो, डेंगु र क्षयरोग बढी देखिन्छ भनेर पनि सोध्नुपर्ने भयो ।’

रोचक त के छ भने, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अहिलेसम्म नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमताबारे अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको छैन । अरू चिकित्सकहरूलाई पनि त्यसखालको अनुसन्धानको अनुमति दिएको छैन ।

अनुसन्धानको नतिजाबिना नै तर्कका आधारमा संसदमा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा पनि शोध वा जर्नलको सारलाई उद्धृत गर्न सकेनन् । नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका १५ जनाको ज्यान कोरोनाको संक्रमणका कारणले भन्दा पनि अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण गएको भन्ने तर्क उनले दोहोर्‍याए ।

‘देशको प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरू संक्रमणको कारणले मरेका होइनन् भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’ जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत जनस्वास्थ्यविद् डा. दिनेश न्यौपानेले भन्छन्, ‘केही अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसलाई नै त यो भाइरसका कारण बढी जोखिम छ । यस्तोमा उनीहरूको मृत्यु भएको छ भने कसरी संक्रमणको कारण होइन भन्न मिल्छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा बोल्दै, ‘दुनियाँका शक्तिशाली मुलुकमा पनि असर परिरहेकाले हामी कहाँ असर हुनु नौलो होइन’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । त्यसमा पनि उनले सरकारले प्रभावकारी काम गरेकैले मृत्यु हुनेको संख्या नबढेको हो भनेर गरेको दाबीका पछाडि भरपर्दो तर्क पेस गर्न सकेनन् । आजको दिनमा पूरै विश्व कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आक्रान्त छ, यसमा कसैको पनि दुई मत छैन ।

तर, पूरै विश्वमा यसले एकै किसिमले असर गरेको छ भन्नचाहिँ मिल्दैन । किनभने, विभिन्न देशले अख्तियार गरेका नीतिहरूअनुसार यसको प्रभाव पनि फरक स्थानमा फरक नै देखिएको छ । भाइरस देखिएर फैलिन सुरु भएको चीनमै करिब ८४ हजार जनामा मात्रै यो संक्रमण देखिएको छ । तर, चीनमा देखिएको लगभग एक महिनापछि मात्रै संक्रमित भेटिएको अमेरिकामा करिब २० लाख मानिसलाई संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ भने १ लाख १२ हजार जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ ।

विश्वमा नै कोरोना भइरसका कारण मृत्यु हुने दर औसतमा ०.५१ प्रतिशत छ भने नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा यहाँ मृत्युदर कम हुने कुनै कारण देखिँदैन । ‘नेपालमा अहिले भर्खर केही मानिस मर्न सुरु गरेका छन् । अहिले नै यो कोरोनाको कारण होइन । मृत्युदर कम छ भन्ने बेला पनि होइन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. न्यौपानेले भने, ‘नेपालमा अहिलेकै दरलाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १० हजार जनामा ३४ जनाको मृत्यु हुने देखिन्छ । यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले कम दर होइन । नेपालमा अझ मृत्युको कारण र डेथ सर्टिफिकेट नै पनि चाहिन्न । यस्तोमा कति मरेकाहरू त थाहै पनि हुन्न ।’

सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुकेकै कारणले गर्दा नेपालमा केही दिनयता संक्रमितहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । नाम मात्रैको क्वारेन्टाइन हुँदा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुँदा यहाँ संक्रमण कुन चरणमा छ भन्ने यकिन गर्न पनि कठिन भएको छ । ‘सरकारले प्रभावकारी काम गरेका दाबी कमजोर छ किनभने क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मानिस मेरका छन् । संक्रमण छैन भनेर घर पठाइएका मानिसमा संक्रमण देखिएको छ र केहीको मृत्युसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सम्भावना नै छैन भनेर त सञ्चारमध्यममा समाचार नै आइसकेको छ ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो संक्रमितको परीक्षण गर्न नमुना हङकङ पठाउनुपरेको र अहिले भने २१ स्थानमा नेपालमा नै परीक्षण हुने तर्क पेस गर्दै यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा गणना गराउन खोजेका छन् । तर, वास्तविकता भने त्योभन्दा निकै फरक छ । हाल परीक्षण भइरहेका अधिकांश स्थानमा पीसीआर मेसिन पहिलादेखि नै थियो, त्यस्ता स्थानमा परीक्षण गर्नका लागि सरकारले रिएजेन्ट, आरएनए एक्स्ट्याक्सन किटलगायत केही प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराएको हो । परीक्षणको दायरा बढाउनकै लागि सरकारले केही थान पोर्टेबल पीसीआर मेसिन मात्रै खरिद गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना भाइरसको बारेमा केही पनि थाहा छैन र त्यो थाहा छैन भन्ने कुनै पनि थाहा छैन । त्यो निकै डर लाग्दो भयो,’ प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘पहिलोपटक परीक्षण गर्न हङकङ पठाउनुपरेको कारण मेसिन नभएर हैन, रिएजेन्ट नभएर हो ।’ उनले नेपाल सरकारले पछिल्लोपटक पाँचवटा पीसीआर मेसिन खरिद गरेको र ती कुनै पनि चल्ने अवस्थामा नरहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले केही स्थानमा भने परीक्षणमा गम्भीर कमजोरी रहेको तथ्यलाई स्विकारेका थिए । ‘केही ठाउँमा व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘केही प्रदेशमा मेसिन एकातिर पार्ट अर्कैतिर गएको र त्यसलाई जोड्ने काम भएको छ । मेसिन छ, चलाइएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सावधानी साथ सुरुमै लकडाउन गरेकाले पनि संक्रमण बाढीका रूपमा नआएको तर्क पनि संसद्मा गरेका छन् । तर, बिनाकुनै ठोस योजनाबिनै निर्णय गरेकै कारण अहिले संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सरकारलाई लकडाउन खोल्नका लागि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । ‘वैज्ञानिक आधारमा विश्लेषण गर्दा अहिले लकडाउन खोल्ने होइन झन् कडा पार्नुपर्ने अवस्था हो,’ एक जनस्वास्थ्यविद्ले भने, ‘तर, न सीमाबाट भित्रिएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न क्वारेन्टाइन नै बनेको छ, न परीक्षणको दायरा नै बढेको छ । यस्तोमा लकडाउन मात्रैको पनि केही अर्थ हुँदैन ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै मानिस सीमामा आइपुगेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेबमोजिमको क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिएको गुनासो गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको ‘कोभिड–१९ महामारीः स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना’ मा भने एक जना व्यक्तिबराबर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न ३ हजार ३३ रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्यविद्हरूले सुरुदेखि नै नेपालभरका होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गर्नु नै उचित हुने सल्लाह दिँदै आएका थिए । यस्तोमा एक व्यक्तिका लागि सरकारले अनुमान गरेको ३ हजार ३३ रुपैयाँ नै खर्च गरे पनि मनग्गे पुग्ने देखिन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआरभन्दा बढी आरडीटीलाई बढावा दिएको विषयको पनि प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘आरडीटी कि पीसीआर कुन प्रयोग गर्ने प्राविधिकले भन्ने हो,’ उनले भने ।

तर, प्राविधिक तथा जनस्वास्थ्यविद्हरूले नै सुरुका दिनदेखि नै आरडीटी नभएर पीसीआरलाई नै बढावा दिनुपर्छ भनिरहेको कुरा उनले आफूलाई थाहै नभए जसो गरी बोलेका थिए । ‘हामीले पीसीआरको दायरा पनि बढाएका छौं । दिनको करिब ४५ सयदेखि ५ हजार पीसीआर परीक्षणको क्षमता बढाइएको छ । तर, नेपालमा आउनेहरूको संख्या ७/८ हजारसम्म छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×