ओम्नीले ल्याएको 'वन्डफो’ किट वैध कि अवैध ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओम्नीले ल्याएको 'वन्डफो’ किट वैध कि अवैध ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको पछिल्लो मापदण्ड र कम्पनीहरुको सूचीमा ओम्नी समूहले ल्याएको ‘वन्डफो’ ब्रान्डको किटलाई समावेश गरिएको छैन । जब कि उक्त किटबाट झन्डै ७० हजार जनाको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — सरकारको रबैयाका कारण हालसम्म र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडीटी) बाट भएका हजारौं परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । विवादास्पद कम्पनी ओम्नीले भित्र्याएको ‘वन्डफो’ ब्रान्डको आरडीटी किटलाई सरकारले नै मान्यता नदिएपछि हालसम्म भएका परीक्षण किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिने निर्देशिका जारी गरेको थियो । आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणका लागि विभिन्न मुलुकका ९ वटा कम्पनीमध्ये कुनै एकको टेस्टिङ किट खरिद गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यो सूचीमा चीनको ग्वान्जाओ वन्डफो बायोटेक कम्पनीको ‘वन्डफो’ ब्रान्डको किट समावेश छैन ।

‘यदि वन्डफो ब्रान्डको टेस्टिङ किट मापदण्डमा नपरेर अनुमति नदिइएको हो भने ओम्नीले भित्र्याएका ७५ हजार किटबाट गरिएको परीक्षणको विश्वसनियता के हो ?’ स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘मापदण्डअन्तर्गत नै थियो भने त्यसलाई किन गत शुक्रबारको निर्देशिकामा समावेश गरिएन ?’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार वन्डफोको किटले आईजीएम र आईजीजी नछुट्याईकन परीक्षण गर्छ । त्यसको अर्थ सो किटबाट एन्टिबडी पोजिटिभ हो या नेगेटिभ भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ । ‘हामीले अब आईजीजी र आईजीएम छुट्याउन सक्ने किटको मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यसैले वन्डफोलाई सूचीमा समावेश नगरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सूचीकृत किटहरूले आईजीएम र आईजीजी छुट्याएर रिपोर्ट दिन्छन् ।’

रोचक त के छ भने ७५ हजार किट ल्याउने अनुमति पाएर १ लाखवटा टेस्टिङ किट भित्र्याएको ओम्नीले पछि भन्सारबाट बाँकी २५ हजार किटसमेत लगेको छ । हालको सूचीअनुसार सरकारले मान्यता नदिएको त्यो किट उसले कहाँ प्रयोग गर्दै छ ? खुलेको छैन । अब त्यो किट सरकारबाट अनुमति लिएर परीक्षण गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले किन्न पाउने छैनन् । निजीलाई समेत बन्देज लगाइएको त्यो किट सरकारी निकायहरूले किन्न मिल्ने देखिँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अभिलेखअनुसार हालसम्म र्‍यापिड टेस्ट किटबाट ६९ हजार ५ सय ६० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ । केही दिनयता सरकारले खरिद गरेको अर्को ब्रान्डको आरडीटी किटबाट पनि परीक्षण सुरु गरिएको छ । ‘यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीबाट खरिद गरेको वन्डफो ब्रान्डको किट लगभग सकिएको अवस्था छ, कहीँ, कतै धेरथोरमात्र बाँकी होला,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेशतिर अलिअलि बाँकी होला नभए उपत्यकामा त नयाँबाट परीक्षण सुरु गरिसकियो ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतका अनुसार ओम्नी समूह र उसले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएका क्रियाकलापहरू शंकास्पद देखिन्छन् । सुरुमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सूचीमा र्‍यापिड टेस्टिङ नरहेकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले त्यसलाई जबर्जस्ती सूचीमा राख्न लगाएका थिए । छानबिनका क्रममा यही सूचना थाहा पाएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्ति हुँदाका बखत डा. कार्कीले पाएको कार्यादेश (टीओआर) मगाएको छ ।

ओम्नीले ‘वन्डफो’ ब्रान्डको किट ल्याइसकेपछि त्यसको विश्वसनीयता र मान्यतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो । अनि चैत १९ गते विज्ञप्तिमार्फत नेपाल ल्याइसकेको टेस्ट किट परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिइएको र परिषद्ले योग्य भनी सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने बताइयो । तर, परिषद्ले त्यसबारे अध्ययन गर्ने क्षमता आफूसँग नरहेको बतायो । त्यसपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई किटको भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन गर्ने जिम्मा दिइयो ।

त्यसका लागि आरडीटी किट प्रयोग गर्नुपूर्व सरकारले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट सय–सयवटा नमुना संकलन गरेर आरडीटी र पीसीआर दुवै परीक्षण गर्ने र सो नतिजाका आधारमा आरडीटी किटको भेरिफिकेसन गर्ने नीति बनाएको थियो । प्रयोगशालाले अन्तिम रिपोर्ट दिनुअघि नै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट केही जिल्लाहरूमा र्‍यापिड टेस्ट विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेर वन्डफोको किटलाई नीतिगत वैधता दियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा ओम्नीबाहेक अरुले किट ल्याइसकेको थिएन ।

भारतको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) ले ‘वन्डफो’ को आरडीटी किटको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै यसको प्रयोग तथा खरिद गर्न रोक लगाएको छ । भारतभन्दा अघि नै बेलायतले समेत वन्डफो किट विश्वसनीय नभएको दाबी गरिसकेको छ । यस्तोमा नेपालमा मात्रै यो किटको प्रयोग किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न जायज नै ठहर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव राघुराम विष्टले त ओम्नीले ल्याएर भन्सारमा अलपत्र परेका २५ हजार किट किनेर सरकारलाई अनुदान दिन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दबाब दिएका थिए । उनले पठाएको खरिदको विवरण विवादास्पद र विश्वसनीयता नभएको भनी थप कागजात लेखा समितिले थप विवरण मगाएको छ । त्यसैगरी सचिव यादव कोइरालाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ओम्नीले ल्याएकै किटका कारण अहिलेसम्मको परीक्षण धानेकाले स्थिति भयावह हुन नपाएको तर्क गर्दै त्यसमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए ।

वन्डफो कम्पनीसँग उसले उत्पादन गरेको किटको गुणस्तर र क्रस रियाक्टिभिटीबारे प्रश्न गर्दा कम्पनीले ‘किटले कोभिड–१९ संक्रमण अहिले वा पहिले लागेको हो, सार्स–कोभ–२ भाइरसविरुद्धको एन्टिबडी परीक्षण गरेर पत्ता लगाउँछ । यसको नतिजाले अन्य संक्रमणहरू छैन भनेर निर्क्योल हुँदैन, त्यसमा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, राइनो भाइरस, अन्य कोरोना भाइरस आदि पनि पर्छन्’ भनेर जवाफ दिएको थियो । यसको अर्थ किटमा कसैको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने त्यो अन्य भाइरसको संक्रमणको कारण पनि हुन सक्छ । तसर्थ यकिन गर्नका लागि पीसीआर नै गर्नुपर्छ ।

कमिसनको खेल

नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि ‘वन्डफो’ ब्रान्डको किटमाथि विवाद भएको थियो । गुणस्तरमै प्रश्न उठेपछि भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । भारतमा त यो विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उसले गरेको खरिदको मूल्यसमेत खुलेको थियो । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको यो विवादमा त्यतिबेला किटको मूल्य भारतीय रुपैयाँ २ सय ४५ (विनिमय दरअनुसार ३ सय ९२ नेपाली रुपैयाँ) भएको खुलेपछि बढी मूल्य परेकामा समेत विवाद भएको थियो । नेपालमा भने त्यही ब्रान्डको किट सुरुमा करिब १ हजार रुपैयाँका दरले खरिद भएकोमा पछिल्लो टेन्डरमा भने प्रतिगोटा ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको हो ।

नयाँ किटको मूल्यको प्रस्तावअनुसार हिसाब गर्दा पनि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको आरडीटी किट खरिदमा कम्तीमा पनि साढे ४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुल्छ । ओम्नीले ७५ हजारवटा किट करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सरकारलाई बेचेको थियो । अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला ल्याएको किट अझै सस्तो पर्ने भएकाले पनि खरिद मूल्यबराबर नै अनियमितता गरेको खुल्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतीय रुपैयाँ २ सय ४५ (विनिमय दरअनुसार ३ सय ९२ नेपाली रुपैयाँ) को किट ६ सय भारुमा खरिद गरेर अनियमितता भएको भनी समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

ब्रान्ड एउटै भएकाले त्यो किटको वास्तविक रकम ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने ३ करोड रुपैयाँको किट सरकारले ओम्नीबाट साढे ७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हिसाब निस्कन्छ । ओम्नीले ल्याएको वन्डफो ब्रान्डको किटलाई गत वैशाखको तेस्रो साता भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यो किटको तुलनामा गत वैशाख १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले नयाँ खरिद सम्झौता गरेको किटले संक्रमणको चरणसमेत पत्ता लगाउन सक्छ । पछिल्लो किटको मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ छ । वन्डफो ब्रान्डको किटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको र भारतमा समेत प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागेकाले मूल्यमा थप अनियमितता अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेको किट एकाएक प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतका भनाइमा पोलिमार चेन रियाक्सन (पीसीआर) विश्वसनीय र भरपर्दो मानिए पनि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू कमिसनको लोभमा र्‍यापिड किटमै बढी जोड दिइरहेका छन् । ‘गुणस्तर विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका यस्ता सामानमा कमिसन पनि राम्रै हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहजै खपत भयो भनी अभिलेखमा चलखेल गर्न मिल्ने र अन्यत्रसमेत दुरुपयोग गर्न मिल्ने भएकाले र्‍यापिड किट खरिदमा सबैको रुचि छ ।’ झन् अहिले त सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि र्‍यापिड किटबाट परीक्षण गराउन सकिने निर्णय भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन 

बिहीबार नै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई डाकेर सोधपुछ
कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको छ । बिहीबारदेखि उजुरीमाथि छानबिन थालेको अख्तियारले दिउँसो श्रेष्ठसँग अनौपचारिक रुपमा बयान लिएको हो । 

‘यो उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिन हो, त्यसैले बयान भन्ने शब्द प्रयोग नगरौं, हामीले उहाँसँग सोधपुछ गरेको हो’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘उहाँले आफ्ना कुरा बताउनुभयो । हामीले सुन्यौं । उजुरीका साथ प्राप्त प्रमाण हेछौं । मन्त्रालयबाट पनि केही कागजात पाइसकेका छौं ।’

श्रेष्ठले अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिएको विषयलाई अख्तियारको सुरक्षास्रोतले पनि पुष्टि गर्‍यो । सुरक्षास्रोतका अनुसार विभागको गाडीमा अख्तियार पुगेका उनी केही घण्टा बसेर बाहिरिएका थिए । उक्त स्रोतले पनि उजुरी प्रारम्भिक चरणमै भएको पुष्टि गर्‍यो । उसले भन्यो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने अख्तियारको महाशाखाले नै छानबिन अघि बढाएकाले यो विषय प्रारम्भिक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धानको चरणमा रहेको विषय प्रवक्ताको जानकारीमा नहुने भन्दै केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । ‘अख्तियारको नियमित काम रोकिएको छैन, अनुसन्धानको विषय मलाई नै थाह छैन, कसरी तपाईंलाई भन्नु’उनले भने, ‘त्यसमाथि म आज दिनभर बाहिरतिर थिएँ ।’

यी पनि

- सम्पादकीय : स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन होस्


- मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण : भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित होला कि नहोला ?


- सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याएपछि भन्सारमै रोकिएको खुलासा


- सम्झौता रद्द गर्ने, कारवाहीबाट जोगिने ?


- सिंगापुरको विवादास्पद कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री किनेको खुलासा


अख्तियार स्रोतका अनुसार लकडाउनका कारण कुनै पनि उजुरी चिठी वा अन्य पत्राचारको रुपमा ‘हार्डकपी’मा दर्ता भएको छैन । बुधबारमात्रै विवेकशील नेपाली दलले अख्तियारमा इमेलबाट उजुरी पठाएको थियो । त्यो लगायत अख्तियारले विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त उजुरी बिहीबार बिहान संकलन भएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको बैठक बसिसकेपछि केही महत्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखहरुलाई पनि बोलाइएको हो ।’

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण निययन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता भएपछि बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद सम्झौता एकाएक रद्द गरेको थियो । बजारमूल्य भन्दा महँगोमा खरिद गरेको, गुणस्तरहीन र मापदण्डमा नपरेका किट खरिद भएको अनि सेटिङका आधारमा खरिद भएको खुलेपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधान, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो ।
अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिन बढीमा १/२ दिनमा टुंग्याउन सकिन्छ । प्रारम्भिक छानबिनबाट अनियमितता भएको पुष्टि भए अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने नियम छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×