एमसीसीबारे संसद्‌ले निर्णय गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै सडक र विद्युत् पूर्वाधारमा लगानी गर्ने एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भइरहेको बेला सभामुखको टेबुलमा उक्त सम्झौता पुगेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन् ।

'दलहरूबीच छलफलका विषय होला । सांसदहरूबीच मतभिन्नता हुनसक्छन् । ती आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए संसदले निर्णय गर्नसक्छ । सम्झौता सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ ।'

एमसीसी सम्झौताबारे दलहरूका बीचमा निर्णय गर्नुपर्ने भए संसदीय दलमा कुरा हुने तर संसदले भने चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'दलहरूका बीचमा छलफल गर्नुछ, केही गर्नुछ भने केही गर्नेछन्, ती दलहरुका कुरा भए । संसदको कुरा भएन । दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, ह्वीप जारी होलान् । फेल गर्ने भए पनि । तर संसदको सम्पत्तिको रूपमा आइसकेको सम्झौताबारे निर्णय संसदले गर्नुपर्छ ।'

विगतका सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हुने भएकाले अहिले अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । अघिल्ला सरकारले गरेका सम्झौता पछिल्ला सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यगरी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा नेकपा सांसद भीम रावलले नै एमसीसीलाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजेको हो कि भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएका ट्रान्समिसन लाइनलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएकोमा उनले प्रश्न गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सिफेदी- रातामाटे- हेटौंडा र लप्सिफेदी- रातामाटे र दमौली- बुटवल खण्डमा ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई अगाडिको ढोकाबाट नै ल्याइने र ती परियोजना नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने बताएका छन् । विद्युत उत्पादनका लागि परियोजनाहरू अगाडि बढेको र कतिपय परियोजना निर्माण ट्रान्समिसन लाइन नबनेकाले रोकिएका भन्दै उनले त्यो परियोजना सरकारले जसरी पनि निर्माण गर्ने बताए ।