स्वार्थै-स्वार्थको गठजोड, को-कति पानीमा ?

ठीक त्यही बेला उता बालुवाटारमा भने सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलले समेत सिधा राजीनामा माग्न नसकिरहेको बेलामा नेकपाभित्र चाहिँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भन्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?

यसका पछाडि नेकपा नेताहरु– प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वार्थ एवं सम्बन्धका शृंखलाबद्ध पहेंली केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

खासमा नेकपा–विवादका पाँच पात्र यिनै हुन्, जो झन्डै एक वर्षदेखि भित्रभित्रै भइरहेको ‘रिहर्सल’ अहिले मैदानमा उत्रेर खेल्दै छन् । विधि, पद्धति, राजनीतिक इमान, नैतिकताको कुरा ओलीको राजीनामा प्रकरणमा उठेको छ । तर सबै नेताहरुको विगत हेर्दा को–कति पानीमा छन् भन्ने छर्लङ हुन्छ । अहिलेको विवाद कसरी उत्कर्समा पुग्यो भन्ने केलाउन पछिल्लो १२ महिनाका केही महत्त्वपूर्ण मोडतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२०७६ जेठ : तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुगे तापनि पोहोर जेठमै नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष चर्किसकेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद या बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा मुख्यत: पूर्वएमालेका ओली पक्ष र पूर्वमाओवादीबीच मतभेद थियो । त्यही मतभेदकै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आधा–आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिदिए ।

यससँगै सरकारको आयुबारे अड्कलबाजी हुन थाल्यो, ओली–दाहाल सम्बन्ध पनि चिसिँदै गयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया ठप्पजस्तै भयो । सरकार एकलौटी चलाइरहेका ओलीले पार्टीसमेत आफ्नै मर्जीमा हाँक्न थालेपछि दाहालले आफ्नो हैसियत र भूमिका के हुन्छ भनेर ओलीलाई बारम्बार सोधिरहन्थे, जुन प्रश्न उनले बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि दोहोर्‍याए । पार्टी एकीकरण भएयता दुई वर्षको अवधिमा दाहाल सचिवालय बैठकमा त्यति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको आफूले पहिलोपटक देखेको उपस्थित एक नेताले बताए ।

वरिष्ठ नेता नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए । त्यसताका आफूलाई एक्ल्याइएको ठान्दै नेपालले धेरैपटक पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत छाडेर हिँडे । यद्यपि उनीमाथि आफूअनुकूल हुँदा चुपचाप बस्ने र प्रतिकूलतामा मात्रै विरोध गर्ने गरेको आक्षेप नलागेको होइन ।

असार : असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको काममा विरोध गरेको भन्दै दु:ख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन सुझाव दिए । त्यो बेला नेपाल बीचमा थिए, ओली र दाहालबीच संवादहीनता बढिरहेको थियो । दिनदिनैजसो भेट्ने र छलफल गर्ने गरेका दाहाल–ओलीबीच जेठ २५ पछि एकैपटक असार ४ मा छोटो कुराकानीमात्र भयो । असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरुबीच मतभेद उत्कर्समा पुगेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यो बेला दाहालले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो ।’

दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षले पार्टी सचिवालय बैठकसमेत असार ७ पछि एकैचोटि साउन ५ गते बसेको थियो । अध्यक्षद्वयले त्यो अवधिभरिमा मनको मैलो पखाल्न १५ चोटि भेटेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । त्यतिखेर दाहालले ओली र नेपालसँग समानान्तर रूपमै भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका थिए । ओली र नेपालले पनि दाहाललाई उपयोग गर्न चाहिरहेजस्तो देखिन्थ्यो ।

त्यो बेलाको अर्काे संघर्ष राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर चलेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ हुने भनेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको र सचिवालयले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओलीले आनाकानी गरेको आरोप दाहालले लगाइरहेका थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा दाहाल र नेपालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने निचोड निस्किएको थियो । त्यो थाहा पाएको बालुवाटार भने बारम्बार झस्किरहन्थ्यो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले एउटा विवादास्पद ट्वीट गरेका थिए, ‘भनिन्छ, छौंडाहरु आफंै चल्मलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् । दु:ख दिन्छन् । यी छौंडाहरु आफैं चल्मलाएका हुन् कि कसैले छाडेका ।’

रिमालको यो विम्बात्मक ट्वीट त्यसबेला आएको थियो, जुन बेला दाहाल र नेपालबीच ओलीको विकल्प खोज्ने छलफल चलिरहेको थियो ।

साउन : साउनको सुरुवाती दिनमा दाहाल र नेपालले ओली–सत्ता ढालेर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्काचाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य सहमति गरे । यसबारे सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति यसरी खेले कि सहमतिको पासा पूरै उल्टियो । उनले आफूविरुद्ध लागेका नेताहरुलाई फकाउने क्रम वामदेव गौतमबाट सुरु गरे, जसरी अहिले पनि गरिरहेको देखिन्छ ।

ओलीले असार २६ गते गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर केक काट्दै उनको जन्मदिन मनाइदिए । त्यही दिन गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्ताव गरे । बालुवाटारको हाल पुनर्निर्माण चलिरहेको भवनको कार्यकक्षमा बसेर आफ्नो फोटोतिर देखाउँदै ओलीले गौतमलाई भनेका थिए, ‘तपाईंलाई पनि भित्तामा यसैगरी फोटो झुन्ड्याउने मन छैन ? प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो, मलाई सहयोग गर्नुस् ।’

ओलीले त्यतिखेर गौतमलाई कास्की–२ बाट चुनावमा उठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । दंग परेका गौतमले दाहाल क्याम्प छाडे, उनको आउजाउ खुमलटारभन्दा धेरै बालुवाटारतिर हुन थाल्यो । गौतमबाट खेल सुरु गरेका ओलीले क्रमश: दाहाल र झलनाथ खनाललाई पनि आफ्नो पक्षमा पारे । खनाललाई वरियता बढाएर माधवकुमार नेपालभन्दा माथि उकाल्ने आश्वासन दिए, दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँछु भने । यति चाँजोपाँजो मिलाएर ओली उपचारका लागि सिंगापुर गए । त्यति नै बेला गौतमले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा लामो लेख लेखेर आफू ओली क्याम्पमा पुगिसकेको जनाउ दिए । त्यसबेला धोका पाए माधव नेपालले ।

भदौ : भदौ १ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरियतामा माधव नेपाललाई झलनाथ खनालभन्दा तल झार्‍यो । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, सैद्धान्तिक बहसमा दाहालभन्दा विल्कुल फरक धार बोक्ने ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाइयो । यससँगै दाहाल र नेपालमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष हुने गोप्य सहमति अर्थहीन बन्न पुग्यो । दाहालले आफूलाई धोका दिएको नेपालले ठाने ।

असर भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा देखियो । त्यसैदिन दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा नेपालले ओलीबाट नमीठो जवाफ पाए । ‘तपाईंले मेरो मृत्युको कामना गरिरहनुभएको छ, तपाईंले दिएको शुभकामना चाहिँदैन,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । त्यसपछि ओली र नेपालबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको सिलसिला लामो कालसम्म चल्यो, नेपाल बालुवाटार फर्केर गएनन् ।

कात्तिक : प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने वचन त दिएका थिए तर उनको मनले मानिरहेको थिएन । त्यसैले फेरि दाहालविरुद्ध गोटी चाल्न थाले । त्यसका लागि नेपाल र गौतमलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर बिरामी भएका बेलासमेत ओलीले आफ्नो शुभकामनासमेत नलिएपछि बिरक्तिएका नेपाल बालुवाटार जानै अनकनाउँथे । कात्तिक २६ गते अचानक उनलाई प्रधानमन्त्रीले डाके । झन्डै अढाइ महिनापछि बालुवाटारको दैलो टेकेका नेता नेपालले झन्डै ५ घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गरे । त्यही भेटमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिबारे वार्ता गर्न विशेषदूत बनेर दिल्ली जान प्रस्ताव गरे । नेपालले पनि त्यसैअनुसार अध्ययन र भेटघाट गर्न थाले । त्यति नै बेला ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेर उनी र नेपाललाई आफूतिर तान्ने तर दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिने प्रयास थाले । त्यतिखेर भने उनी सफल भएनन् ।

मंसिर : मंसिर ४ को नेकपा सचिवालय बैठकले दाहाललाई दल र ओलीलाई सरकारको भागबण्डा गर्‍यो । ओलीसँग सहमति भएको ५ महिनापछि दाहाल पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भए । त्यतिखेर कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दाहालले भनेका थिए, ‘मलाई बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ ।’

मंसिर १० गते मध्यराति प्रधानमन्त्री बिरामी परे, १० दिन अस्पतालमै बसे । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले मंसिर २३ गते पहिलोपटक आफ्नो एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक डाके भने ओलीले त्यही दिन बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । त्यो दिनले दुई अध्यक्षहरुले आ–आफ्ना मोर्चा सम्हालिरहेका छन् भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । दाहालले मंसिर २९ देखिको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पनि एकल अध्यक्षतामा सञ्चालन गरे । तर त्यो आत्मीयता धेरै टिकेन, सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा उनीहरुबीच फेरि रस्साकस्सी चल्यो । ‘एमसीसी’ प्रकरणले पनि दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गर्‍यो । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्काे प्रकरण नेकपामा थपियो ।

पुस : कसै गरे पनि कुरा नमिलेपछि पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धन जन्मियो । वामदेव गौतम निवासमा भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने, सभामुख पद पूर्वमाओवादी पक्षलाई दिने र यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निष्कर्षमा मुख्य नेताहरु पुगे । त्यहीबमोजिम अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चुनिए । यता प्रधानमन्त्री ओली भने भैंसेपाटी गठबन्धनबाट निकै चिढिए । त्यसलाई उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको रूपमा बुझे । तर सभामुखका सम्बन्धमा भैंसेपाटी सहमतिबाट नेताहरु नहच्किने देखेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्यतावश राजी भए ।

माघ–फागुन : नेकपाको माघ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठकवरिपरि केन्द्रित भयो । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको विशाल आकारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरु फरकफरक कित्तामा विभाजित भए । दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली सरकारको आलोचना गरे ।

भैंसेपाटी गठबन्धनको निर्णयअनुरूप फागुन १० को सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्न सकिने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधवकुमार नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम थालिसकेका थिए, तर सचिवालयभित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । सँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिनँ भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो । बालुवाटारसँग गौतमको सम्बन्ध चिसियो । पार्टीभित्रका यी सबै रस्साकस्सीलाई थाती राखेर प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए । उनी ‘डिस्चार्ज’ हुने बेलासम्ममा मुलुकलाई राजनीतिक रस्साकस्सीभन्दा कोरोनाको कहरले थिचिसकेको थियो ।

चैत : चैत महिनाभरि सरकार र पार्टी कोरोना कहरकै वरिपरि रुमल्लिए । तर अध्यक्ष दाहालले जब कोरोनाविरुद्ध लड्न ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरे, प्रधानमन्त्री ओली निकै चिढिए । आफ्नै सरकारले गरिरहेको काममा विपक्षीलाई पनि घुसाएर दाहालले आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको रूपमा ओलीले त्यसलाई लिए । र, सरकारी सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिँदै केही व्यक्तिको ‘कुण्ठा’ भनिदिए ।

त्यसअघि राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पिएका निर्णयहरु प्रकाशमा आएपछि विवादित बनेको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अनियमितताबाट थप प्रश्नको घेरामा पर्‍यो । ‘लकडाउन’ को मारमा परेका सर्वसाधारणका दु:खलाई सम्बोधन गर्नभन्दा सरकार यसको म्याद थपिरहन तत्पर देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा देखिएको अहंकारलाई दाहाल र नेपाल पक्षले पनि आलोचना गर्न थाले ।

२०७७ वैशाख : वैशाख ८ गते सरकारले अचानक दुइटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भित्रभित्रै सल्किरहेको भुसको आगोले एकैपटक ज्वालाको रूप लियो । कोरोनाका कारण जनमानस आतंकित र समस्यामा परेका बेला सरकारले राजनीतिक दल सहजै फुटाउन सकिने असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसबारे पार्टीका अन्य नेता बेखबर थिए । यही अध्यादेशका कारण समाजवादी दल फुटाउन नेकपाकै सांसद प्रयोग भए । अपहरणकै आरोप लाग्यो । अध्यादेशको भित्री उद्देश्य ओलीले आफूमाथि संकट आए कुन हदसम्म जान सक्छु भन्ने संकेत दिनु पनि थियो । यो प्रकरणमा उनले स्वेच्छाचारिताको हद नाघेको विश्लेषण असन्तुष्ट समूहले गर्‍यो । त्यहींबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तहसम्म दाहाल–नेपाल पक्ष पुग्यो ।

को–कति पानीमा ?

माथि उल्लिखित घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर केलाउने हो भने नेकपाका पाँच मुख्य नेताहरु को–कति पानीमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । क्रमैसँग हेर्दा वर्ष दिनयता उनीहरुको तुष र स्वार्थ केका लागि कसरी टकराइरहेको छ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ ।

केपी शर्मा ओली : प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएदेखि नै आफूलाई हेरेरै जनताले मत दिएको अहं छ । त्यसैले उनी सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै आफ्नो योजनाअनुसार मात्र अघि बढ्न खोजे । त्यसअन्तर्गत सुरुमा उनले अध्यक्ष दाहाललाई साथमा लिन खोजे, नेपाललाई किनारामा पुर्‍याउन चाहे । जब कि पूर्वएमालेको महाधिवेशनमा पराजित भए पनि नेपालले ओलीकै हाराहारीमा मत ल्याएका थिए । सम्भवत: त्यो कुरालाई ओलीले ख्याल गरेनन् । बरु नेपाल झन्डै १५ वर्ष पार्टी महासचिव हुँदा आफू छायामा परेको कुरा उनको मनमा गढिरहेको थियो ।

दाहाल र पूरै माओवादी खेमालाई त ओलीले कहिल्यै रुचाएनन् । पार्टी एकता पनि एमालेभन्दा माओवादीको आवश्यकताले भएको उनको बुझाइ छ । त्यसैले उनले आफूलाई एक नम्बर ठाने, दाहाललाई दुई नम्बरी । ओली सत्तामा पुगेर पनि आफ्नो खेमाको सानो घेराभित्र रहेर चलेको आरोप लाग्यो । त्यही भएर अहिले संकट आउँदा पनि उनको प्रतिरक्षार्थ थोरै नेतामात्र उभिएको देखिन्छ । आफ्नै कमजोरीका कारण ओली संकटको व्यूहमा फसेजस्तो देखिन्छ । तर उनीनिकट नेताहरु यो स्विकार्न तयार छैनन् । ‘उहाँ मुलुकलाई केही गरौं भन्ने आँट भएको र गरिरहनुभएको नेता हो । उहाँ रहँदा आफ्नो भविष्य सकिन्छ कि भन्ने अरूलाई लागिरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘स्थिरताका लागि भन्दै भोट मागेर जितेर आएको पार्टीका नेतालाई राजीनामा माग्ने खेल भएको छ । यो गलत हो ।’

पुष्पकमल दाहाल : अहिले ओलीको राजीनामा माग्ने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् दाहाल । तर ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमा उनको पनि हात छ । जुन बेला मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्यो, औसत काम गर्ने केही मन्त्री ओलीले निकाले । औसत तलका मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद्मा कायम रहे । त्यस बेला दाहाल बोलेनन्, किनभने उनका परिवारका मान्छेसमेत मन्त्रिपरिषद्मा थिए ।

दाहालले पार्टी एकताका क्रममा गोप्य राख्ने भनिएको सहमतिको पनि खुलासा गरिदिए । साढे २ वर्षपछि सरकार परिवर्तन हुने सहमति रहेको कुरा दाहालले सरकार गठन भएको एक वर्षमै सार्वजनिक रूपमा भनिदिए र आफैंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे, जुन कुरा ओलीलाई मन परेन । सहमति नै भएको थियो भने पनि किन बाहिर भन्दै हिड्नुपर्‍यो भन्ने ओलीको मुख्य गुनासो थियो । दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष पाएकोमा कुनै बेला खुसी थिए, तर ओलीले त्यो भूमिका पनि खुम्चाउन खोजेपछि मात्र उनी झसंग भए । यसबाट उनलाई अवसरवादी भन्ने आरोप पनि लाग्यो । तर दाहालसमर्थकहरु उनलाई समयको चापअनुसार हिँड्ने गतिशील नेता भन्छन् । ‘प्रचण्ड गतिशील नेता हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । युद्ध र शान्तिलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नेता पनि हो,’ नेकपा नेतृ कमला रोका भन्छिन्, ‘धेरै विश्वास गर्ने र लचिलो हुने बानी हुँदा भित्तामा पुर्‍याएको थाहा पाउनुहुन्न ।’

माधवकुमार नेपाल : वरिष्ठ नेता नेपाल ओलीका सुरुदेखि नै आलोचक हुन् । पार्टी एकता भएदेखि नै ओलीसँग सबभन्दा बढ्ता असन्तुष्ट हुने नेता उनै हुन् । पार्टीका निर्णयहरुमाथि उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका छन् । तर उनी आफ्नो स्वार्थअनुसार हुँदा चुप बस्छन्, प्रतिकूल हुँदामात्र विरोधमा उत्रन्छन् भन्ने गरिन्छ । जस्तो पार्टी एकताका क्रममा नेपालको वरियताक्रम तेस्रोमा राखियो । जब पूर्वएमालेमा नेपालभन्दा झलनाथ खनालको वरियता माथि थियो । खनालको वरियता घटाउँदा उनी चुप बसे । जब पछि आन्तरिक विवाद चुलिँदा खनालसँगको वरियता हेरफेर गरियो, त्यो बेला नेपाल रुष्ट बने ।

विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडरेसनको काठमाडौं सम्मेलनको विवादमा नेपालले ओलीलाई साथ दिए । आफ्नो पक्षका केही मन्त्री जिल्ला इन्चार्जहरु परेको बेला उनले खुसी प्रकट गरे । नेपालले विधि पद्धतिको कुरा त गरेका छन्, तर आफने अनुकूल निर्णय आउँदा चुप बस्ने, प्रतिकूल अवस्थामा मात्र बोल्ने गरेको इतिहास छ । यद्यपि उनीनिकट नेता ठाकुर गैरे अहिले नेपालले विधि पद्धतिका लागि अडान लिएको ठान्छन् । ‘तर हाम्रा समग्र सिनियर पुस्ताका नेताहरु विगतमा कसको के सम्बन्ध थियो भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ गाइडेड भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

झलनाथ खनाल : पूर्वएमाले–कालदेखि नै खनाल ओलीका आलोचक हुन् । महाधिवेशनपछि उनको समूहका धेरै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेपछि उनको समर्थक पंक्ति खासै ठूलो छैन । तर केन्द्रीय सचिवालयमा भएकाले उनको पनि शक्ति छ । उनलाई सबभन्दा ठूलो आक्रोश आफूलाई राष्ट्रपति नबनाएको भन्नेमा छ भनिन्छ ।

राष्ट्रपतिको आश्वासन पाएर पनि पछि विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेपछि खनाल पार्टीमा असन्तुष्ट थिए । पछि उनको वरियता पनि तल झारेपछि झनै रिसाए । जब सचिवालयको गठजोडमा खनालको भूमिका निर्णायक बन्ने स्थिति देखियो, ओलीकै प्रस्तावमा खनालको वरियता माथि सारियो । त्यसबाट खनाल खुसी भए । तर उनी पहिलेदेखि नै दाहालसँग निकट सम्बन्ध राख्छन् र अहिले स्वाभाविक रूपमा दाहालको कित्तामा पुगेका छन् ।

वामदेव गौतम : अहिले नेकपाभित्र सबभन्दा चर्चाका पात्र हुन् गौतम । चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्छन् उनी । २०७४ को चुनावमा आफूलाई पार्टीका नेताहरु नै मिलेर हराएको उनको बुझाइ रह्यो । त्यसपछि उनले सुरुमा ओलीलाई नै सहयोग गरे । तर जब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने कुरामा ओलीले चासो दिएनन्, गौतमले अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै १६ पृष्ठको प्रतिवेदन नै ल्याए । र, दाहालसँग नजिक भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष पददेखि संगठन विभाग प्रमुख र कास्कीको उपनिर्वाचन लड्नसमेत प्रस्ताव गरे । यी घटनाक्रम हेर्दा गौतम कुनै विधि, पद्धतिभन्दा पनि आफ्नो भूमिका कहाँ–कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित देखिन्छन् । कतिसम्म भने, उनले संविधान संशोधन नै गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षासमेत बोकेर हिँडे । यो प्रस्ताव यसअघि पार्टीले अस्वीकार गरेको थियो । तर, अहिले फेरि ओलीेले त्यस्तै प्रस्ताव ब्युँताएका छन्, जुन संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र नैतिकताको कुनै कसीमा नाप्दा पनि जायज ठहरिन मुस्किल छ ।

गौतमलाई पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर नेताहरुले ‘भकुन्डो’ को रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी अचेल हुने गर्छ । यो कुरा अहिले गौतमनिकट नेताहरुले पनि बुझेजस्तो देखिन्छ । ‘उपनिर्वाचन र संविधान संशोधन अहिलेका लागि असम्भव छ, अहिले वामदेव कमरेड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने किसिमले त्यो प्रस्ताव आएको पनि होइन,’ उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘मलाई लाग्छ, अहिले वामदेव कमरेड गोटी बन्नु हुँदैन, उहाँले धेरैपटक धोका पाउनुभएको छ । अब धोका पाउने स्थिति सिर्जना गर्न पनि हुँदैन ।’

प्वाल परेको डुंगा

नेकपाभित्रका सबैथरी नेताहरुको अहिलेको बहस हेर्दा लाग्छ– ‘आफूचाहिँ दूधले धोएको, अरूचाहिँ दागैदाग लागेका ।’ तर सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । स्वार्थ मिल्दा अंगालो हाल्ने, स्वार्थ नमिल्दा एक अर्काविरुद्ध युद्ध छेड्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुबेलामा अध्यादेश ल्याएर मुलुकको जनमत नै विभाजित गरिदिए । कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रैबाट उनीविरुद्ध गम्भीर अविश्वास पैदा भयो । यही प्रकरणको प्रतिक्रियास्वरूप अहिले ओलीलाई हटाउने गरी दाहाल–नेपाल समूहले राजीनामा मागेको छ । दुई वर्षअघि पार्टी एकता गर्दा जेट विमान हाँकेको दाबी गर्ने नेताहरु गन्तव्यमा नपुग्दै ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ गर्नुपर्ने वा दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । उनीहरु सवार डुंगालाई पद, सत्ता, शक्ति र स्वार्थले प्वाल पारिरहेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई नियालिरहेका नेकपाका पुराना नेता प्रदीप नेपाल आफ्ना सहकर्मीहरु आपसमै भिडेर सकिने दिशामा लागेको ठान्छन् । ‘हाम्रा नेताहरुलाई गुट बनाउने बानी परेको छ, एउटा मालिक अरू नोकर हुन्छन् । हाम्रोमा गुट बनाउन वामदेव र केपी कमरेड सिपालु छन् । यसपालि सत्तामा गएपछि केपीको गुट कमजोर भयो । वामदेवसँग सदाबहार गुट छ । नेपाल र खनाल गुट बनाउन जान्दैनन्,’ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता नेपालले थपे, ‘केपी ओली यस्ता फन्डामा पहिलेदेखि नै माहिर हो । राजनीतिक सिद्धान्त नहुनु प्रचण्डको कमजोरी हो । यिनीहरु यस्तैमा लडेर बाँकी अढाइ वर्ष पनि बिताउँछन् ।’