लकडाउनको समयमा कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रको माग
![लकडाउनको समयमा कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रको माग](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2020/miscellaneous/hom-2222020022749-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
Highlights
- निजी क्षेत्र भन्छः आगामी चैतसम्म सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता गर्न नपाइने, श्रमिकलाई न्यूनतम तलब दिइ प्रतिष्ठानको आकार घटाउन र बन्द गर्न पाउनुपर्ने
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनको समयमा कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम तलब र ज्यालामा अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
तीनवटै छाता संगठनले यसबारे मंगलबार आपसी छलफल गरी टुंगाएको हो । उनीहरुले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगमी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।
निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ–आफ्नो प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्नेमा माग राखेको छ । ‘श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार गरी तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’, सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रले कुनै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाइ कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिइ कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत सरकारलाई माग गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)