काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनको समयमा कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम तलब र ज्यालामा अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

तीनवटै छाता संगठनले यसबारे मंगलबार आपसी छलफल गरी टुंगाएको हो । उनीहरुले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगमी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।

निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ–आफ्नो प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्नेमा माग राखेको छ । ‘श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार गरी तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’, सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।