१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

जासुसी विधेयक झन् कडा, जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्न दिने नयाँ प्रस्ताव

२०७८ साउनदेखि ६० वर्षे उमेरहद लागू हुने
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — पूर्वअनुमति नलिई अनुसन्धान विभागले जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेस भएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जासुसी विधेयक झन् कडा, जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्न दिने नयाँ प्रस्ताव

विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको दोस्रो बैठकमा 'नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' माथिको छलफलमा अधिकारीहरूले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्‍न प्रस्ताव गरिएको हो

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थियो जसको उपदफा मा लेखिएको थियो, 'सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्‍नेछ '

विधेयकको यो दफालाई लिएर संसद्‍मा सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भएको थियो समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए

तर, उक्त विधेयकमा बुधबार बिहान बसेको समिति बैठकले सुधार गर्ने भनिए पनि बेलुकी बजे बसेको बैठकमा भने जसको पनि फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार गुप्तचर विभागलाई दिने प्रस्ताव गरिएको हो नयाँ प्रस्तावमा भनिएको , 'यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्चतरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलनका क्रममा कुनै व्यक्ति, संघ संस्थाबाट कुनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय विवरणलाई निगरानी, अनुगमन इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्‍नेछ '

यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुप्तचर विभागले जोसुकैका कुराकानी सुन्‍न र रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ सञ्चार सञ्जाललाई अनुसन्धान विभागका अधिकारीले अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नुलाई इन्टरसेप्सनका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको

यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने असहमति जनाएका छन् कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले उक्त विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल निर्णयमा नगर्न समितिलाई जानकारी गराएका थिए

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नागरिकका गोपनियता हनन हुनेगरी फोन इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी छुट दिन नहुने धारणा राखेका थिए विधेयकले नागरिकका हकमा आक्रमण गरेको उनको भनाइ थियो 'व्यक्तिगत आचरणमा गुप्तचर संस्थालाई प्रवेश दिइरहेका छौं यो गम्भीर विषय हो फोन ट्यापिङ गर्न नेपालीको हकमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखौं,' उनले प्रस्ताव गरेका थिए

समितिको दोस्रो बैठकमा भने फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार दिने त्यसको दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव पेस भएको थियो अनुसन्धान अधिकृतले रेकर्ड गरिएका फोनको विवरण सुरक्षित राख्‍नुपर्ने विधेयकमा राख्‍न प्रस्ताव गरिएको 'यस दफाबमोजिम संकलन भएको विवरण, अभिलेख वा सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन,' नयाँ प्रस्तावमा भनिएको

सांसद विमला पौडेल राईले पनि जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार दिएर गोपनिताको हक हनन गर्ने अधिकार कानुनमा राख्‍न नसकिने बताएकी थिइन् । सांसद रामनारायण बिडारीले अनुसन्धान विभागसँग मेल खाने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अभ्यासको अनुसन्धान गरेर विधेयक अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

उमेरहद ६० वर्ष पदावधि पनि तय

अनुसन्धान विभागमा ६० वर्षे उमेर हद लाग्‍ने भएको कार्यान्वयनमा रहेको कानुनमा ५८ वर्षको उमेरमा निवृत्त हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ६० वर्षे उमेर हद राख्‍न सहमति जुटेको हो यो प्रावधान २०७८ साउन गतेदेखि लागू हुनेछ

विशिष्ट अधिकारीको सन्दर्भमा भने पदावधिको आधारमा निवृत्त हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको अब अनुसन्धान विभागका डिआईजीभन्दा माथिका अधिकारी वर्ष उक्त पदमा काम गरेपछि सेवा निवृत्त हुनेछन् एसएसपीदेखि डिआईजीसम्मका अधिकारी भने वर्षपछि सेवा निवृत्त हुनेछन् पदावधिबाट निवृत्त हुने व्यवस्था भने यो कानुन कार्यान्वयनमा गएसँगै लागू हुनेछ

उक्त विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पास गरेर संसदको चालु अधिवेशनमा पठाउने तयारी भइरहेको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । त्यसका लागि बिहीबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।

विधेयकका आरक्षणको क्लस्टर, फोन इन्टरसेप्सन लगायतका विषयमा सहमति जुट्‍न बाँकी छ ।

सम्बनधित समाचारः

गुप्तचर निकायका गतिविधि हेर्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?