विदेशी विज्ञलगायतलाई भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क

गृह र श्रम मन्त्रालयको असहमतिका बीच अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मातृका दाहाल, होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले विकास सहायता, पूर्वाधार/आयोजना तथा प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति दिने ‘विवादास्पद निर्णय’ गरेको छ । गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको असहमतिका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई शुल्क नलिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २० गते पारित गरेको निर्णयमा विकास सहायता र प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीका पति/पत्नी वा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति दिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क गर्न र त्यस्ता विदेशीबाट आउने निवेदनअनुसार नै निर्णय गर्न माघ २९ गते गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नयाँ निर्णयले राजस्व पनि गुम्ने भएको छ भने अर्कातिर प्रक्रियासमेत सरल बनाइएकाले कुनै नियोग वा मिसनको सिफारिसका आधारमा विदेशीले भिसा सजिलै पाउने जोखिम बढेको छ ।


गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र आइसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा निर्णय गर्नुअघि हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा राष्ट्रिय हित र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुझाव र राय दिएका थियौं,’ प्रवक्ता शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेकाले यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी र धारणा छैन ।’ उनले पहिले सुरुको सम्झौताका निर्णय गर्न राय दिएको पनि जानकारी दिए ।


मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि अर्थले चारवटै मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र श्रम विभागका सहसचिवहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा गृह र श्रम मन्त्रालयले अर्थको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पटके निर्णयबाट जथाभावी रूपमा दिइँदै आएका भिसा सुविधा रोक्न नयाँ व्यवस्था ल्याउनु परेको दाबी गरे । विकास सहायता, नियोग वा प्राविधिक मिसनअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास सहायता र प्राविधिक मिसनसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई मात्रै यो सुविधा दिन लागिएको दाबी खत्रीको छ । कूटनीतिक नियोग, विकास सहायता वा मिसनअन्तर्गत आएका व्यक्तिलाई हिजो पटके निर्णय गरेर यो सुविधा दिइन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई रोक्न र छुट्टै कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउनु परेको हो, यसले मुलुकलाई फाइदा नै गर्छ ।’ अर्थका प्रवक्ता खत्रीले तोकिएका विदेशीले मात्रै निःशुल्क श्रम स्वीकृति र भिसा पाउने दाबी गरे ।


अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई गलत अर्थ लगाएर विदेशीले निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति लिन सक्नेप्रति आफूहरू सचेत र सजग रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेका विदेशी विकास सहायता तथा मिसनसँग सम्बन्धित फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बाहेकलाई यस्तो सुविधा दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई देखाएर शुक्रबार मात्रै एक जना विदेशी निःशुल्क भिसाको आवेदन लिएर आएका थिए, हामीले फर्काइदियौं ।’ नेपालको भिसा प्राप्ति र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै विदेशीहरूले सहज र सरल बनाइदिन यसअघि आग्रह गर्दै आएको पनि उनले बताए ।


यसअघि दातृ निकायसँग विभिन्न समयमा भएका वित्तीय सम्झौतामा निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको प्रावधान छैन । तर त्यस्ता सम्झौताअनुसार आएका विदेशीलाई कर, महसुल तथा शुल्क छुट गरिँदै आएको थियो । ‘ग्राटिस भिसा’ का नाममा उनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्य र आवश्यकता हेरी गृह मन्त्रालयले त्यस्तो छुट दिने गरेको थियो । कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा अन्य विदेशीले पनि लिन सक्नेछन् ।


साउनयता मात्रै गृह मन्त्रालयले पर्यटक भिसामा आएर गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, परामर्शदाता तथा विकास/सहायतासम्बन्धी परियोजनासँग आबद्ध १ सय ९२ जनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो ।


श्रम नियमावली २०७५ को दफा १० अनुसार ६ महिनासम्मका लागि श्रम स्वीकृति र कार्यसहमति लिन प्रत्येक विदेशी नागरिकले १५ हजार रुपैयाँ र ६ महिनामाथिको स्वीकृति लिन २० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसैगरी अध्यागमन नियमावली २०५१ मा विदेशी नागरिकले ‘वर्किङ भिसा’ लिन प्रतिमहिना ७५ डलर, मल्टिपल भिसा लिन थप ६० डलर र अध्यागमन प्वाइन्टबाट ‘सिंगल इन्ट्री’ मा थप २० डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले श्रम र अध्यागमन कानुनअनुसार प्राप्त हुने राजस्व गुम्नेछ ।


सरकारले कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित रातो र नीलो राहदानी वाहक विदेशीलाई मात्रै ‘ग्राटिस भिसा’ का नाममा यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । तर अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसआईडी), जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सम्झौता गर्ने विकास सहायतासम्बन्धी परियोजना, नेपालमा कार्यरत विदेशी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक, ठेकेदार तथा कामदारले पनि गैरकानुनी रूपमा ग्राटिस भिसा लिँदै आएका छन् ।


पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी विज्ञ एवं परामर्शदाताले सम्बन्धित दातृ निकायको सिफारिस भई आए ग्राटिस भिसा लिन छुट्टै अन्तर्वार्ता पनि दिइरहनुपर्ने छैन । विदेशीले विद्युतीय माध्यमबाट समेत कार्यस्वीकृतिको स्वघोषणा गरे पुग्छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअघि श्रम स्वीकृति र भिसा लिन सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्थ्यो ।


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी नागरिकलाई गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्सँग भएको साधारण सम्झौतामा उल्लिखित देशीय प्रतिनिधि तथा आयोजना सम्झौतामा उल्लिखित विदेशी नागरिकले पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘श्रम ऐन र नियमावलीले पनि श्रम इजाजतको दस्तुर निःशुल्क दिनुपर्ने विषय कतै उल्लेख गरेको देखिन्न,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्छ ।’


श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले पनि ऐनभन्दा माथि गएर निर्णय गर्दा अन्योल बढेको बताए । विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनका क्रममा छोटो समयका लागि आउने विदेशीलाई श्रम र भिसामा केही खुकुलो प्रावधान बनाउन सकिने भए पनि निःशुल्क व्यवस्था नै ल्याउनु गलत भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको भावना प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले गृह, श्रम र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नै भएको देखिएन ।’


श्रमका ती अधिकारीले विकास सहायता र प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीका आश्रित पति/पत्नी वा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गैरकानुनी र मुलुकको हितविपरीत रहेको बताए । ‘ग्राटिस भिसा पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई समेत निःशुल्क भिसा दिने उल्लेख छ, यो गलत हो । अहिलेसम्म यस्तो छुट दिने अभ्यास थिएन । यो निर्णय श्रम ऐनविपरीत छ,’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृतिको शुल्कलाई अनिवार्य नै गर्नुपर्छ, विदेशीलाई निःशुल्क दिने श्रम स्वीकृतिको उद्देश्य वा नियत के हो, स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:१३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोलले सडक निर्माणमा अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — सदरमुकाम कुश्माबजारलगायत पर्वतका विभिन्न सडकछेउमा रहेका विद्युतीय पोलका कारण सडक विस्तारमा समस्या परेको छ । पोल सार्न विद्युत् प्राधिकरणले चासो नदिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यतिबेला जिल्लामा करिब २ दर्जन सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छन् ।

सिंगल ट्र्याकका सडक विस्तार गरेर २ लेनको बनाउन लागिएको छ । तर, पोल नहटाउँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।कुश्मा नगरपालिकाले अस्पतालचोक–बन्जीजम्प–हाइवे र भित्री सडक विस्तार गरिरहेको छ । अस्पतालचोक सडकमै करिब २ दर्जन पोल सडकको बीच भागमा छन् । भित्री बजारका सडकमा पनि त्यस्तै हालत छ । पोललाई समयमै व्यवस्थापन गर्नसके सडकको काम समयमै सकिने मात्रै नभई गुणस्तरीय समेत हुने भएकाले उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर, प्राधिकरणको पर्वत वितरण कार्यालयले काम अघि बढाएको छैन । ‘हामीले धेरैपटक विद्युत्मा अनुरोध गर्‍यौं,’ कुश्मा–५ का ताराबहादुर थापाले भने, ‘कहिले के कहिले के भनेर टारिएको छ । बाटो बन्दै गर्दा पोल सार्न पाए दुवै काम पक्का हुने थियो ।’ सडक बनिसकेपछि पोल सार्नुपर्दा आसपासका जग्गाधनीले पोल गाड्ने जग्गा नदिने, सडक भत्किनेलगायत समस्या हुने उनले बताए । ‘हामीले पनि धेरैपटक आग्रह गरेका छौं,’ कुश्मा–५ की वडाध्यक्ष चित्रकला शर्माले भनिन्, ‘प्राधिकरणका कर्मचारी हेर्न पनि आएका छैनन् ।’

व्यवसायी भास्कर जोशीले पोल व्यवस्थापनमा सहयोगको आग्रहलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । कालोपत्र सुरु हुने बेलासम्म पोल नसार्दा काम सक्न समस्या भएको उनले बताए । पोल नसारेकै कारण दुई साताअघि कुश्मा–५ कै गुम्बामा पोलमा टिपर ठोकिएको थियो । दुर्घटनामा चालक घाइते भएका थिए भने २ दिनसम्म विद्युत् अवरोध भएको थियो । ‘प्राधिकरणले समयमै पोल सारेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ स्थानीय बलबहादुर पाठकले भने, ‘एकपटक सारिदिए कामछिटो हुन्थ्यो ।’

चालु वर्षमात्रै २ सयभन्दाबढी पोल सार्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले तदारुकता देखाएको छैन । प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख ललितनारायण चौधरीले एकैपटक सबै पोल सार्न सम्भव नभएको बताए । ‘पहिला नयाँ पोल तयार पारेर सिफ्ट गर्ने हो,’ उनले भने, ‘एकैसाथ सम्भव छैन । विस्तारै गर्ने हो ।’ उनले पोल सार्ने बजेट प्राधिकरणसँग नभएकोले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×