अख्तियारको दाबी : ‘हाम्रो ताकेतापछि निर्माणले गति लियो’

पछिल्लो एक वर्षमा रुग्ण आयोजनाको संख्या एकतिहाइले घटेर एक हजार २०० हाराहारी
कृष्ण ज्ञवाली, विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले ताकेता र निगरानी गर्न थालेपछि अलपत्र परेका विकास निर्माणका कामकारबाहीले गति लिएको दाबी गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार पछिल्लो एक वर्षमा अलपत्र परेकामध्ये एकतिहाइ ठेक्का/आयोजना सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष पुस मसान्तसम्म एक हजार ८४८ वटा अलपत्र परेका ठेक्का रहेकामा यसपालिको पुस मसान्तसम्म त्यो संख्या घटेर एक हजार २०३ वटामा झरेको छ । गत वर्षसम्म एक खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का अलपत्र परेका थिए । यसपटक ८६ अर्ब ४४ करोडका अलपत्र परेका ठेक्का बाँकी छन् । केही ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यो अवधिमा एक अर्ब ५६ करोडका २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’ ६१८ वटा आयोजना सम्पन्न हुँदा ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी भई बजारमा परिचालन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आफ्नै ताकेता र भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको पहलका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै अख्तियारले थप सक्रियताका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूबारे समाधान खोज्न मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको समेत जनाएको छ । ‘एक वर्षको यो उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अलिकति पहल गर्दा नतिजा त आउँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि यो उपलब्धिले दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यून प्रगति भएका र ठूलै संख्यामा रहेका ठेक्का सम्झौताहरूको सम्बन्धमा अवस्था हेरी सोहीअनुसार आवश्यक निर्णय हुन मनासिब देखिन्छ ।’ अख्तियारका अनुसार केही आयोजना थोरै पहल गर्दा सम्पन्न हुने खालका छन् भने केही ठेक्का सम्झौतामा थप पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अख्तियारको अध्ययनअनुसार ४८५ वटा आयोजनाको प्रगति आधा पनि छैन । ३१५ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छ भने करिब ४०० आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । ‘केही अत्यन्त रुग्ण आयोजनाबारे आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोजनाको प्रगति पनि फरक फरक छ, केहीमा काम भएको छ । काम पनि नभएको, दण्ड/जरिवानाको कारबाही पनि नभएका आयोजनामाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार र निर्माणसँग जोडिएका सरकारी निकायहरूलाई २७ बुँदे सुझाव पठाएको छ । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुन्छ । जनतासम्म अनुभूत हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई गति दिने दाबी गरेको सरकारले राजधानीकै धुलाम्मे सडक मर्मत गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो एक वर्षको भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरकारी कामकारबाहीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अलपत्र परेका एकतिहाइ ठेक्काको काम टुंगो लागेको भन्ने अख्तियारको दाबीलाई सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ । अख्तियारका अनुसार अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आयोजना, पुल, राजमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका छन् । यीमध्ये एक हजार ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप पनि नभएको अख्तियारको अध्ययनबाट खुलेको छ । अलपत्र ठेक्काबाट २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम पेस्की र झन्डै ६ अर्बको कार्यसम्पादन जमानतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको दाबी छ ।

समयमा काम नभएको ठेक्काबाट जमानत जफत नगरेका कारण राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ । तीमध्ये करिब ५० वटा ठेक्काको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक बाटोसमेत आफ्नो रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी एवं विकृतिलाई निराकरण गर्न आयोगले रुग्ण ठेक्काको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ ।’ समयमा निर्माण हुन नसकेका र अलपत्र परेका ठेक्कालाई अख्तियारले ‘रुग्ण ठेक्का’ भन्ने गरेको छ ।

अख्तियारले ‘ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै आधारभूत काम सकेर मात्र ठेक्का लगाउने र त्यसरी लगाइएको ठेक्का सम्झौता समयमा कार्यान्वयन गर्न’ सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनशक्ति अभाव, खरिद प्रक्रियाको झन्झट, कर्मचारी सरुवा, सम्बन्धित कार्यालयको निष्क्रियता, अन्तरकार्यालय समन्वय अभावलगायतले ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भन्दै अख्तियारले सक्रियता देखाउन ती निकायहरूलाई सुझाव दिएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दुई हजार २०० ठेक्का रुग्ण भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो । सरकारले निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा एकै वर्ष चारपटक नियमावली संशोधन गर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले धेरै ठेक्का सडक विभागको रहेको बताए । ‘पुराना ठेक्का अब रोकिँदैनन्, एक वर्षका लागि म्याद थप हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सकिन्छन्, नसकिने ठेक्का तोडिन्छन् र थप कारबाही हुन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधनबाट सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान ल्याएको उनले बताए । ‘काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता पेस गरे एक वर्ष समय थप्छौं, भएन भने ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘नगरे नियमअनुसार कारबाही गर्छौं, अहिले म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।’

म्याद थप भइसकेपछि त्यसलाई रुग्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘हर्जाना नलिई म्याद थप्ने भन्ने छ, अधिकतरको सकिन्छ, नसकिनेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले केही ठेक्का मात्र रुग्ण रहेको दाबी गरे । अलपत्र परेकामध्ये अहिले पनि सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना छन् । देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले ‘मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने’ गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । कतिपय ठेक्कामा एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिएर ढिलाइ गरिरहेको भेटिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन घट्दै छ विद्युतीय सवारी आयात ?

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो तर विद्युतीय सवारी आयात बर्सेनि घटिरहेको छ
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ललितपुर नख्खुका ४२ वर्षीय सरोज महर्जनले पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल छोडेर विद्युतीय स्कुटर चलाउन थालेको तीन वर्ष बित्यो । मोटरसाइकलमा उनको मर्मतबाहेक वार्षिक ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ पेट्रोल खर्च हुन्थ्यो । विद्युतीय स्कुटर चलाउन थालेपछि दुई वर्षमा ब्याट्री फेर्दा ४० हजारमात्र खर्च भयो ।

विद्युतीय स्कुटर चलाउनेलाई वार्षिक कर, भन्सार छुट, सर्भिसिङ र लाइसेन्स लिनुपर्ने झन्झट हुँदैन । तर, अन्य मोटरसाइकल जस्तै ढुक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । ‘एकपटक चार्ज गरेपछि ३० देखि ४० किमि गुड्छ । उपत्यकाभित्रै यात्रा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘१०० किमिसम्म गुड्ने क्षमताका ब्याट्री पनि राख्न मिल्छ । तर अत्याधिक महँगो छ ।’

गत साता घरबाट पुल्चोक आउँदै गरेका बेला उनको स्कुटर भनिमण्डलमा स्टार्ट भएन । मर्मत गर्न पाटन गाःबहाल टोलस्थित शो रुमसम्म पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । ‘पेट्रोलको मोटरसाइकल जस्तै यो स्कुटर गुडाउन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल बनाउने मेकानिकहरूले बनाउन जान्दैनन् । शो रुममै लैजानुपर्छ ।’

पाटन नःटोलका पुरूषोत्तम शाक्य ग्यास र पानीका जार सप्लायर्सको काम गर्छन् । मोटरसाइकलमा खर्च बढ्न थालेपछि साथीको सल्लाहमा उनले पनि दुई वर्षअघि विद्युतीय स्कुटर किने । अहिले उनको सवारी खर्च आधा घटेको छ । तर ठाउँ/ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।

काठमाडौं पकनाजोलका ५९ वर्षीय मणिकृष्ण श्रेष्ठले २०६७ देखि विद्युतीय स्कुटर चलाउन थाले । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले समयमा ब्याट्री, पार्टपुर्जा नपाउने, एउटा डिलरले अर्को डिलरमा खरिद गरेको स्कुटर मर्मत नगर्ने र डिलर नै बन्द हुनेजस्ता समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।

सरकारले दुई वर्षअघि उपत्यकालगायत अन्य सहरमा प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति लियो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै ‘दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको शनिबार दुई वर्ष पुग्दै छ । तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा हुनु त परको कुरा, विद्युतीय सवारी आयातको दर बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, विद्युतीय सवारी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छूट दिनेबाहेक सरकारले उपभोक्तालाई सहज हुने कुनै काम अघि नबढाएको सरोकावालाहरूको गुनासो छ । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी ढंगबाट नगरेको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने नीतिले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी चलाउनेलाई अन्य करमा समेत सहुलियत दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले प्रदूषणबापत उठाएको कर पाँच अर्ब छ । ‘यो रकम बास्केट फन्डको रूपमा राखेर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न खर्च गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक १०० किमिमा इलेक्ट्रिक जोन (चार्जिङ स्टेसन, शो रूम, वर्कसप, खाजाघर) बनाउनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा ५० किमिमा इलेक्ट्रिकल जोन राख्नुपर्छ ।’

यातायात विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै इकाई बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष समावेश गरी क्रमशः विकास गर्दै लैजाने तय भएको छ,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी ६३ करोड लागतमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको बताउँछन् । ‘तीन वटा चार्ज कन्ट्रोल रूम हुनेछ । चालकले एपमार्फत स्टेसनको दुरी, त्यहाँ चार्जिङ गर्ने गाडीको अवस्थाबारे बुझ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘१९२ किलोवाट विद्युत खपत हुने चार्जिङ स्टेसनमा ४५ मिनेटदेखि डेढ घन्टा चार्ज गरे ३०० किमि गुड्न सकिन्छ ।’ प्राधिकरणले हाल रत्नपार्क, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयलगा १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छ । ‘चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महसुलको विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने क्रममा छौं ।’ अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले विद्युतीय सवारी चढ्छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग २०४९ देखि हुन थालेको हो । उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पोले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पका रूपमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सात वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यसको एक वर्षपछि थप आठ वटा सफा टेम्पो ल्याइएको थियो । अहिले उपत्यकामा ७१५ विद्युतीय टेम्पो सञ्चालनमा छन् । केही सार्वजनिक यातायात पनि विद्युतीय छन् । टेम्पोको माग बढ्दो छ । तर, पाँच वर्षयता भने यातायात विभागले विद्युतीय टेम्पो र माइक्रोबासको नयाँ दर्तामा रोक लगाइएको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीको पनि रुट परमिटमा रोक लगाएको छ,’ उनले भने । विभागका महानिर्देशक हमालले भने विद्युतीय सवारीको रुट परमिटमा रोक नलगाएको दाबी गरे । ‘सडक सक्षमता परीक्षण गरेपछि दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’

विद्युतीय सवारी आयात घट्दो
भन्सार विभागको तीनवर्षे तथ्यांक तुलना गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ११ हजार ४८० थान, २०७४/७५ मा ५ हजार २३९ र २०७५/७६ मा ४ हजार ७५० मात्र सवारी आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ हजार ३७७ सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात हुने सबैभन्दा बढी तीनपांग्रे सवारी १८ हजार २६४ एवं कार, जिप र भ्यान ३ हजार २०० छन् । ठूला सवारीसाधन भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ वटा मात्र भित्रिएका छन् ।
अन्योलमा विद्युतीय बस
विद्युतीय बस खरिद गर्न गत असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएका थिए । वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनाअघि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि वाग्मती प्रदेशको ३० करोड पनि रोकिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×