ट्रस्टको १७३ रोपनी शंकास्पद मोहीका नाममा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ट्रस्टको १७३ रोपनी शंकास्पद मोहीका नाममा

कृष्ण ज्ञवाली, बिनु सुवेदी

काठमाडौं — नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा कसैको हकदाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँडेको भेटिएको छ । सरकारले ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको १७३ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो । 


ट्रस्ट कार्यालयले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालामा दर्ता गरिएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । ट्रस्ट कार्यालयले गत जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीका नाममा गएको भन्दै छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । फेरि मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी भएको बुझिन आएको छ ।’


ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले जग्गा थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएकाले आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ । ट्रस्टले पत्रका साथमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हो भनी ७५ पानाको प्रमाणसहितको मिसिलसमेत पठाएको छ ।


ट्रस्टको कार्यालयले ती जग्गाबारे सोधखोज गत चैतदेखि गरेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीले जवाफमा ‘२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकलौटी रूपमा मोहीका नाममा नामसारी भएको’ भनी जवाफ लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि ट्रस्टको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पत्र पठाएर ‘निर्णयको व्यहोरा के थियो ?’ भनी विवरण मागेको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ ।


तर व्यापक र सार्वजनिक सर्वोत्तम लाभ हुने भए सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सरकारको स्वीकृति र ट्रस्ट हेर्ने संसदीय समितिको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण हुन सक्नेछ । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा मुलुक संसद्विहीन थियो । त्यतिबेला सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसबिनै निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा भने दर्ता २०७० असार ४ देखि गरेको हो ।


के थियो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?

त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गासम्बन्धी तीनवटा कानुन तथा नियमावली उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता भइसकेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता हुन नसकी २०६४ सालपछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता स्रेस्ता सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आवश्यक छानबिन गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिए (मोहीका नाममा) दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको निर्णय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’


मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्र पठाएको थियो । तहगत निर्णयका क्रममा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत संलग्न भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । केसी ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् । उनी अवकाशपछि लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वकालमा अख्तियारमा भूमि विज्ञ बनेका थिए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका केही जग्गा अनियमिततामा उनको संलग्नता देखिन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गामा समेत उनी संलग्न देखिएकाले भूमाफियाको मिलेमतोमा यो निर्णय भएको हुन सक्छ ।’ त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको देखिए पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।


सरकारले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा जग्गा दर्ता गरिदियो । त्यसबारे नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले विवरण मागेकामा मालपोत कार्यालयले मोही भनिएका रामकुमारी उपाध्यायको नमुना पठाएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा अत्यन्त लापरबाही र बदनियतपूर्ण काम भएको भेटिन्छ ।


मालपोत कार्यालय कलंकीले उपाध्यायका नाममा उठाएको टिप्पणीमा त्यतिबेलाको अवस्थामा ‘मोहीका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा फेरि श्री ५ महाराजधिराजका नाममा दर्ता भएको’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त टिप्पणीमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनपछि मात्रै निर्णय गर्ने भनेको व्यहोरा लुकाई मन्त्रिपरिषद्ले नै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको भन्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो ।


मोही भनिए पनि भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा ‘२ नम्बर अनुसूचीको व्यहोरा फेला नपरेको’ उल्लेख छ । मोही भनिएका व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाइ खाई आएको’ व्यहोरा लेखाएका छन् । कलंकी मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी ट्रस्टको सम्पत्ति मोही बनाइएका व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा २ नम्बर अनुसूची फेला नपरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।’ नापीका क्रममा फिल्डमै गएर भरिने यो फारामबिना मोहीको हक प्रमाणयुक्त हुँदैन ।


कसरी गलत ?

नेपाल ट्रस्टको जग्गामा कोही पनि व्यक्तिको हकदाबी नहुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ को सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘ट्रस्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रस्टसम्बन्धी यो कानुनी व्यवस्था नहेरी अन्य भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गरी मोहीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।


अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र पोखरेलका अनुसार मोहियानी हकदाबी गर्ने प्रमुख आधार नै भूमिसुधार कार्यालयमा हुने अनुसूची २ अनुसारको फाराम हो । ‘जोताहाको अस्थायी निस्सा र त्यो अनुसूची भिडेपछि बल्ल मोही रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ भूमिसम्बन्धी कानुनका जानकार पोखरेलले भने, ‘जसरी मालपोतको ढड्डामा नाम नहुन्जेल कसैलाई जग्गाधनी भन्न मिल्दैन, त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा अनुसूची २ मा नाम नहुँदा मोही भन्न मिल्दैन ।’ तर कलंकी मालपोत कार्यालयले अनुसूचीमै नाम नभएकालाई धमाधम नेपाल ट्रस्टको जग्गाको लालपुर्जा बाँडेको हो ।


पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्र हित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दान गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । दुई वर्षअघिको यो नजिर आउनुअघि नै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको भनी अर्थ लगाइए पनि उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नजिर महत्त्वपूर्ण आधार हुने सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । तत्कालीन राजा एवं राजपरिवारका सदस्यहरूको उपभोगका लागि उपलब्ध हुने सम्पत्तिको प्रबन्ध राज्यबाट हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा र सम्पत्तिको स्रोत राष्ट्रिय स्रोत नै मान्नुपर्ने निर्क्योल गरेको थियो । त्यो आधारले हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाँडिएको सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । अधिवक्ता पोखरेल पनि सरकारीकरण भइसकेको जग्गामा मोही लाग्ने परिकल्पना भूमिसम्बन्धी कानुनमा नभएको बताउँछन् ।


मोहीले जग्गा पाउनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

मैले त्यस्तो निर्णयलाई हेरेर नै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ होला । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने त प्रश्नै होइन । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्‌मा हजारभन्दा बढी प्रस्ताव आएका होलान् । म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु । हामीले मोहीलाई दिने निर्णय गरेको हो, फलानो व्यक्तिलाई भनेर किटेर दिने निर्णय गरेको होइन । हामी त मोहियानी हकका पक्षमा छौं । यहाँका राजा/महाराजाको जग्गा मोहीहरूले कमाइरहेका छन् तर उनीहरूको अधिकार छैन । स्वतः मोहीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने त सैद्धान्तिक कुरा हो ।


तर विस्तृत रूपमा नहेरी केही भन्न सकिन्न । फलानो व्यक्ति किटेर व्यक्तिगत लाभ लिने हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्छु भन्ने त सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ । मेरो भनाइ प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको पनि छानबिन गर्नुपर्छ र जनलोकपाल चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हो सधैं । म आफैं छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्छेका विषयमा किन खोजीखोतली भइरहेको छ, समयले बताउला ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साग पदकधारीलाई वाग्मतीको सम्मान

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेका वाग्मती प्रदेशले आफ्ना प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मानित गरेको छ । बुधबार प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो वर्षका अवसरमा वाग्मती प्रदेशबाट सागमा पदक जित्ने १ सय ६३ खेलाडीलाई सम्मान गरिएको हो । प्रदेश सरकारले स्वर्ण विजेतालाई १ लाख, रजत विजेतालाई ५० हजार र कांस्य विजेतालाई २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान पत्रद्वारा प्रदान गरियो । 

वाग्मती प्रदेशका खेलाडीले सागमा ४० स्वर्ण, ४७ रजत र १ सय १ कांस्य जितेका थिए । वाग्मतीका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईं, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ तथा सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पदकधारीलाई सम्मानित गरे । प्रदेश सरकारले पकद विजेता खेलाडीलाई ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबर नगद प्रदान गरेको वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले जनाए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीको हौसला बढाउन प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको समेत बताए । वाग्मती प्रदेश सरकारले नेपालमा भएको साग प्रतियोगिताका क्रममा खेलाडीको हौसला बढाउन नगद पुरस्कार घोषणा गरेको थियो । मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा भएकबो सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण जितेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×