प्रहरीको 'सर्च अप्रेसन'मा पक्राउ पर्ने चिनियाँको संख्या १२२ पुग्यो [अपडेट]

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा 'सर्च अप्रेसन' गरी १२२ जना चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तथा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं संयुक्त टोली यस सर्च अप्रेसनमा सामेल थियो ।

ZenTravel

सीआईबीका प्रमुख डिआईजी नीरज शाहीका अनुसार प्रहरी मुख्यालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तीनवटै टोली परिचालित भइ अनुसन्धानको क्रममा चिनियाँ नागरिकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले के विषयमा अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिएको भने स्पष्ट पार्न चाहेनन्। उनको अनुसार मनमैंजु र बाँसबारीस्थित २ घर र बुढानिलकण्ठस्थित एक घरमा छापा मारेर उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

सीआईबीका एसपी रामदत्त जाेशीका अनुसार पक्राउ परेका मध्ये ८ जना महिला छन्। उनको अनुसार पक्राउ परेका मध्ये थोरैले मात्रै अंग्रेजी बुझ्ने र अरुले चिनियाँ भाषामात्रै बोल्ने भएको हुँदा ६ ७ जना दोभाषे लगेर प्रहरीले बयान लिने प्रयास गरिरहेको छ। उनको अनुसार हालसम्म ५०० भन्दा बढी ल्यापटप तथा मोबाइल फोन बरामद भएको छ। यस्तै विभिन्न सीमकार्डहरु पनि बरामद भएका छन्। ती सबैको फोरेन्सिक जाँच भएपछि मात्रै धेरै कुरा खुल्न सक्ने उनले बताए।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार आईजीपी सर्वेन्द्र खनालकै आदेशमा पर्यटन भिसामा नेपाल प्रवेश गरी अवैध रुपमा काम गरी बसेका, घर नै भाडामा लिएर कार्यालयको संरचना खडा गरी इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा आर्थिक अपराध गरेको तथा भिसा अवधी सकिएपनि नेपालमा लुकेर बसेका चिनियाँहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

उनको अनुसार पक्राउ परेकाहरुबाट करिब ४५० थान ल्यापटप तथा सयौं थान मोबाइल र सीमहरु पनि बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेकाहरु समूहमा बसेर अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको आशंका प्रहरी स्रोतको छ। उनीहरुलाई हाल काठमाडौं परिसर अन्तर्गतका विभिन्न वृत्तमा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ।

पक्राउ परेका अधिकांश चिनियाँहरु पर्यटन भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गरेको देखिएको छ। उनीहरु सबैको राहदानी जफत गरी थप अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।


प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसद अधिकारीको प्रश्न : नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री माैन किन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना र भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने सन्देश जनतामा जान लागेको कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको बारे आएका समाचारमा प्रधानमन्त्री र सरकारको तहबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउँदा उनीहरू पनि संलग्नता हो कि भन्ने सन्देश गएको बताए ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र सोही कम्पनीका मालिकलाई ट्रष्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको पनि संलग्नता हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको अधिकारीको भनाइ थियो। यसबारेमा सत्यतथ्य संसदमा आएर जानकारी गराउन पनि उनले सरकारसँग माग गरेका थिए।

नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा बदनियत साथ आएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्ने र विधेयकमा समर्थन गर्नेहरू सबैले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुनेछ भनेर रोष्ट्रमबाटै भनेको स्मरण गराउँदै अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिए।

ट्रष्टसम्बन्धी कानुनमा ट्रष्टको सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार पनि बन्देज गरिएकोमा त्यसको अपचलन गर्ने मनसायका साथ विगतमा कानुन संशाेधन गरिएको दाबी उनले गरेका थिए।

अधिकारीले भने, 'साविक कानुनबमोजिम नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने अवस्था थिएन तर नेपाल ट्रष्टमाथि हक जमाउन खोज्ने गिद्धे दृष्टिलाई यो असैह्य थियो। उनीहरू यति शक्तिशाली थिए। तिनले सत्ताको बागडोर लिएको पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारे। जब व्यवसायी र सरकारबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ तब भ्रष्टाचार मौलाउँछ।'

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको भन्दै ट्रष्टको जग्गा विवादमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको संलग्नताको आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका थिए।

'म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको जगहँसाइ भएको छ। सत्तामा बस्दा जनता के सोच्दछन् ? के भन्दछन् ? सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुन सक्दछ', अधिकारीले भने, 'त्यसैले सदनमार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ।'

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिन सकिने कानुन बन्नुअघि नै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टीहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी पनि अधिकारीको थियो। उनले भने, 'नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेष्टुराँ खोल्न यसै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दिन कसरत चल्दै छ। किन रेष्टुराँ मात्रै खोल्ने ? सिङ्गै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भइगो नि !'

अधिकारीले नेपाल ट्रष्टमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए। अख्तियारमा राजनीति हाबी भएको दाबी गर्दै त्यहाँबाट हुने काम कारबाही पनि व्यक्ति हेरेर निर्धारण हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

अधिकारीले अख्तियारको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए, 'संविधानले खडा गरेको, संवैधानिक दर्जा पाएको एउटा संस्था काठमाडौंको टंगाल भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। त्यो संस्था भ्रष्टाचारको यस्तै कार्य भएको अभियोग लगाउन गठन भएको हो। बोलिचालीको भाषामा त्यसलाई अख्तियार भन्छन्। नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही हुँदा अख्तियार छानबिन गर्न असमर्थ छ। किनभने यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने त्यो संस्थालाई पनि थाहा छु ।'

उनले अगाडि भने, 'मलाई यतिबेला जर्ज अर्वेलले लेखेको एनिमल फार्मको एउटा उत्ति सम्झना भएर आयो, कमरेड हामी सबै समान हौ तर केही खास भने असमान हौँ। (अल एनिमल्स आर इक्वेल, बट सम एनिमल्स आर मोर देन अदर्स) । दुई तिहाईको शक्ति भएको भनिएको सरकारका सबै समान हुन्नन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा रहेछ। यत्ति बुझ्न हामीलाई यति समय लाग्यो।'

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×