गोकर्ण रिसोर्ट यतिलाई अर्को २५ वर्ष पनि 

लिजको म्याद सकिनुभन्दा झन्डै ६ वर्षअगावै मन्त्रिपरिषद्को विवादास्पद निर्णय 
२८ सय रोपनीको रिसोर्ट र गल्फ कोर्सबाट हालसम्म मासिक भाडा प्रतिरोपनी ५ सय ६४ मात्र
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नै दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त सम्पत्ति प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै यतिलाई समय थपिएको हो ।

ZenTravel

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समय थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरू गत बिहीबार सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे खुलाइएको छैन ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झन्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका निम्ति यतिले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा तिर्दै आएको छ । यति होल्डिङ्स गत वर्ष ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले अगाडि बढाएको कम्पनी हो । यतिलाई सत्तारूढ नेकपाका केही नेताले संरक्षण दिने एवं प्रवर्द्धन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पोखरेलले भाडा र समय थप गर्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर निर्णय गरिएको बताए । ‘नेपाल ट्रस्ट मातहतको सम्पत्ति अहिले जसले भाडामा पाएको छ, उसैलाई एकपटक समय थपिदिन पाइने व्यवस्था ऐनमा रहेछ,’ उनले भने । तत्कालीन राजपरिवारका जग्गा एवं सम्पति गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले यति होल्डिङ्सबाट अब कति भाडा आउँछ भन्ने खुलाएनन् । ‘ठ्याक्कै कति भाडा आउँछ भन्न सकिँदैन तर अहिलेभन्दा पाँच/सात गुणा बढी भाडा आउँछ,’ उनले भने ।

गोकर्ण रिसोर्ट २७ सय ९३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पुरानो सम्झौताअनुसार सरकारले ३० वर्षका लागि अधिकतम ५० लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) मात्र भाडा पाउँछ । यसलाई वर्गीकरण गर्दा यतिले अहिले प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ६४ रुपैयाँमै उक्त मूल्यवान सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइआएको देखिन्छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निकै सस्तो भाडादरमा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई अर्को २५ वर्षका निम्ति किन समय थप्ने भन्दै केही मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएपछि छ वर्ष समय बाँकी रहेकाले अहिल्यै किन म्याद थप गर्नुपर्‍यो भनेर केही मन्त्रीहरूले असहमति राखेका थिए,’ बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराउँदै यसमा कुनै आर्थिक लेनदेन छैन भनेर जोडबल गरेपछि निर्णय भयो ।’

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने ट्रस्ट सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र अध्ययन टोली बनाई उसले सिफारिस गरेको आधारमा समय थप्ने निर्णय गरेको बताए । गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनका लागि एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालिले ०५२ सालमा अनुमति लिए पनि पछि विवादास्पद ढंगले त्यसको स्वामित्व यति होल्डिङ्समा सरेको थियो । पुरानो सम्झौताअनुसार सञ्चालन अवधि सकिन पाँच वर्ष ८ महिना बाँकी नै छ । ‘लिज अवधि सकिनु झन्डै छ वर्ष बाँकी छँदै फेरि गोकर्णको जंगल कौडीको भाउमा २५ वर्षका निम्ति उही कम्पनीलाई बुझाइँदै छ,’ उक्त मामिलाका जानकार एक उच्च अधिकारीले बताए ।

पर्याप्त समय बाँकी छँदै निर्णय गरिएको विषयमा रक्षामन्त्री पोखरेलले पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रस्ताव पेस गरेको आधारमा निर्णय भएको बताए । ‘बैंकबाट ऋण लिने उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि समय थप गरिदिए हुने भन्ने निवेदन आएको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ सम्झौता भएकै दिनबाट अर्को २५ वर्षका लागि उसले सञ्चालन गर्न पाउने हो ।’

सत्तारूढ दलनिकट मानिने शेर्पा परिवारको यति होल्डिङ्सलाई सरकारले विभिन्न व्यावसायिक लेनदेनमा संरक्षण प्रदान गर्दै आएको पाइएको छ । पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको धेरै ठाउँको जग्गा शेर्पा परिवारले भाडाका नाममा निकै सस्तोमा हात पारेको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट पनि सरकारले निकै सस्तोमा विवादास्पद ढंगबाट सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

यतिको चलखेल
तत्कालीन राजदरबारसँगको सम्बन्धका आधारमा सिंगापुरको एलएम सुभिर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिले ०५२ साउन ३१ गते सरकारलाई भाडा तिरेर गोकर्णमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग र एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच ३० वर्षसम्म रिसोर्ट भएको क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले रानीकुञ्ज गोकर्णको क्षेत्रभित्र अठार होल गल्फ कोर्ससहितको रिसोर्ट निर्माण गर्ने र ३० वर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई चालु अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त थिए ।

१५ वर्ष नपुग्दै यति होल्डिङ्स समूहले यो रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिने कसरत थालेको देखिन्छ । तर त्यसका निम्ति एलएम सुभिर र तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदा २३ अवरोधक बन्यो । उक्त बुँदामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अवधिभर सम्बन्धित कम्पनी (एलएम सुभिर) को सेयर ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाएपछि राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइयो । ट्रस्टले एलएम सुभिरसँग ०६७ वैशाख ५ गते फेरि नयाँ सम्झौता गर्‍यो । सम्झौताका प्रावधान प्रायः पुरानै थिए । त्यसपछि पनि व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको समूहले रिसोर्ट आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास जारी राख्यो । उसले पहिलो पटक ०६८ असार २६ गते नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको बैठकमा एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) को सबै सेयर किन्ने प्रस्ताव पेस गर्‍यो । ‘सरकारको सम्पत्ति लिएर त्यसको मूल्य बढेका आधारमा ठेक्का पाउने कम्पनीको सेयर बेच्न पाइँदैन भनेर हामीले प्रस्ताव सोझै अस्वीकृति गरिदियौं,’ ट्रस्ट सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘उसले पहल भने जारी राखेको थियो ।’

त्यसपछिका धेरैवटा बैठकमा खनाल अनुपस्थित रहे । तत्कालीन राजनीतिक दबाबबारे जानकार खनाल पछिल्लो अवस्थाबारे बेखबर रहे । सञ्चालक समितिको अर्को बैठकमा फेरि त्यही प्रस्ताव पेस भएको कागजातले देखाउँछ । उक्त छलफलपछि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी एक अध्ययन समिति गठन भयो ।

ट्रस्टको चौधौं बैठकमा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल मात्रै भयो । त्यसको दुई महिनापछि असोज २९ गतेको पन्ध्रौं बैठकले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने र महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गर्‍यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्झौताअनुसारका संरचनाबारे प्रश्न उठायो । प्रश्न उठाउनुको कारण थियो– राजदरबारसँगको सम्झौताअनुसारका संरचना निर्माण नै गरिएको थिएन ।

०६८ पुस ९ गतेको बैठकमा फेरि सेयर बिक्रीबारे छलफल चल्यो तर निर्णय भएन । ०६९ असोज २ गतेको बैठकले सुभिर ब्रदर्सबाट गरिन बाँकी कामबारे प्रश्न उठायो । त्यति नै बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि गोकर्ण क्षेत्रको केही जग्गा मागेको थियो । ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले ‘हाललाई उपलब्ध गराउन नसकिने’ निर्णय गर्‍यो । मंसिर १८ गतेको २३ औं बैठकले अर्को समिति गठन गर्‍यो ।

‘पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद ट्रस्टका केही कर्मचारीको अडानका कारण सेयर किन्ने यतिको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन,’ त्यतिबेला अख्तियारमा काम गरेका एक सहसचिवले भने, ‘भर्खरै अख्तियारमा आएका लोकमानसिंह कार्कीलाई उनीहरूले प्रभावमा पारे र निर्देशन दिन लगाए ।’

यति होल्डिङ्सले सरोकार नै नभएको अख्तियारलाई आफ्नो चाहनाअनुसारको पत्रको बोधार्थ पठायो । ०७० माघ २३ गते अख्तियार प्रमुख कार्कीले ट्रस्टको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई आयोग कार्यकक्षमै बोलाई सेयर हस्तान्तरणको निवेदनमाथि निर्णय गर्न ठाडो निर्देशन दिए । भोलिपल्टै ‘अत्यन्त जरुरी/गोप्य’ छाप लगाई अख्तियारले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘नेपाल सरकारको अधिकतम हित हुने गरी एलएम सुभिर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न’ निर्देशन दियो ।

निर्देशनको पर्सिपल्टै माघ २६ गते ट्रस्टको फेरि बैठक बस्यो । सम्झौताविपरीत भन्दै ट्रस्टका तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमले अख्तियारको निर्देशनअनुसार काम गरेनन् । ‘लोकमानसिंह कार्कीको चाहनाअनुसारको काम नभएपछि गौतमलाई अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । गौतमलाई ट्रस्टको कार्यालयबाट हटाउन लगाइयो । कार्कीकै कार्यकालमा आफ्नो चाहनाअनुसार यति होल्डिङ्स पहिलेको कम्पनीको सबै सेयर खरिद गरेर गोकर्ण रिसोर्ट हात पार्न सफल भयो ।

‘राजतन्त्र र लोकमान शासनमा समेत निकै मिहिनेत गर्नुपरेको यति होल्डिङ्सलाई यसपटक समय थप्न धेरै परिश्रम नै गर्नु परेन,’ यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकै दिन निर्णय भयो ।’

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आलम प्रकरण : अदालतले बोलायो प्रतिवादी

शिव पुरी

(रौतहट) — राजपुर बमकाण्डका फरार प्रतिवादीलाई हाजिर हुन जिल्ला अदालतले पत्र पठाएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन राजपुर फरदहवामा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका १० जना प्रतिवादीलाई अदालतले ३५ दिनभित्र हाजिर हुन पत्र पठाएको हो । 

पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको राजपुर फरदहवास्थित गोठमा ०६४ चैत २७ गते साँझ भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका सरुअठाका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई चिम्नीभट्टामा हालेर जलाएर मारेको भन्दै ११ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा छन् । आलमबाहेक अरू पक्राउ परेका छैनन् ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा १० वर्षसम्म गुपचुप पारिएको घटनाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर एसपी भूपेन्द्र खत्री आएलगत्तै सुरु भएको थियो । खत्रीले आलमलाई असोज २६ गते पक्राउ गरेका थिए । चिम्नीमा जिउँदै हालेर हत्या गरिएको अभियोगमा प्रहरीले सांसद आलम तथा उनका भाइ महताब आलमसँगै मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । आलम पक्राउ परेपछि सबै फरार भएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी नवीन कार्कीले बताए । ‘अदालतले ३५ दिनभित्र हाजिर हुन भनिसकेको छ । आफ्नो संलग्नता छ/छैन प्रमाणसहित हाजिर हुन अदालतले पत्राचार गरेको हो,’ उनले भने, ‘घटनाका प्रतिवादी हामी पनि खोजिरहेका छौं ।’ फरार सबै भारतमा लुकेको प्रहरीको अनुमान छ । अदालतले प्रतिवादी सबैको घरमा पत्र पठाएको हो ।

प्रहरीको सुरक्षा निरन्तर
राजपुर फरदहवा बमकाण्डका जाहेरवाला, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी र पीडितलाई प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । घटनासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पीडित लगायतकालाई कडा सुरक्षा दिइएको छ ।

जिल्ला प्रहरीले पीडितलगायत साक्षीहरूसित टेलिफोन र प्रत्यक्ष भेटेरै संवाद गरिरहेको छ । अदालतले साक्षी सुरक्षालाई ध्यान दिन भनी आदेश गरेको थियो । यही कारण प्रहरीले उनीहरूको निगरानी बढाएको हो । घटनाका एक घाइते भारतीय भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई सुरक्षा दिन अनुरोध गरेको छ । बम विस्फोटमा छोरा गुमाएका सरुअठाका श्रीनारायण सिंहलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट छ । उनका लागि जिल्ला प्रहरीले हतियारधारी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । ‘हामीले अधिकतर साक्षी तथा सरोकारवालालाई २४ सै घण्टा सम्पर्कमा रहन अनुरोध गरेका छौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख खत्रीले भने, ‘हामी कुनै पनि साक्षी र पीडितलाई केही हुन दिँदैनौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×