नक्सा त प्रेसमा छापे भइहाल्यो, हामी भूमि फिर्ता लिन्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने बताएका छन् । भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउने मात्र नभई प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका हुन् । 


नेकपाको भातृसंगठन राष्ट्रिय युवा संघको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरे। कतिपयले नक्सा सच्चाउन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा सच्याउने मात्रै नभई अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने बताए।

‘अहिलेको सरकार संवाद गर्न नसक्ने होइन। इतिहासले देखाइसकेको छ। सरकारले संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्छ। कतिपयले नक्सा सच्याउन भनेका छन् तर त्यो समाधान होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नक्सा त प्रेसमा छापे भइहाल्यो, हामी भूमि फिर्ता लिन्छौं।’

उनले नेपालको जमिनबाट भारतिय सेना फिर्ता लैजान भन्दै नेपाली भूमिमा सेना राख्ने पनि बताए। ‘हामी हाम्रो जमिनबाट सेना फिर्ता लैजानुस् भन्छौं र त्यहाँ हाम्रो सेना राख्छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी विश्व शान्तिमा लागेका छौं। शान्ति सेनामा सेना पठाएर। अरुको रक्षा गर्न सक्नेले आफ्नो पनि सक्छ।’

केही समय अघि भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समावेश गरेपछि नेपालमा भारतको विरोध भइरहेको छ।


प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ १४:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘काठमाडौं खुल्ला छ !’

देवेन्द्र भट्टराई

ललितपुर — राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक अतिवाद बढिरहेका कारण दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा ‘लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता’ खुम्चँदै गएको यो क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् । ‘कि त नियन्त्रण छ, कि प्रतिबन्ध,’ पाटनमा जारी फिल्म साउथ एशियामा सहभागी हुन आएका दक्षिण एशियाली मामिलाका जानकारले यो क्षेत्रकै शासकीय मनोदशा उत्रने गरी धारणा राखेका थिए ।

‘खुला लोकतन्त्र जरुरी कि खुला विकास (?) भन्दै ससर्त बोली बन्द गराउने काम बढ्दो छ, किनभने झट्ट हेर्दा र बुझ्दा सबैलाई विकास चाहिएको छ,’ उनीहरुको तर्क थियो । स्वतन्त्रता मामिलामा दक्षिण एशियाली पहुँच र प्रभावका बारे बहस गर्न शनिबार यलमाया केन्द्रमा आयेजित अर्न्तसंवादमा पाकिस्तानी फिल्म निर्मात्री एवं मानव अधिकार अभियन्ता आयशा गजदारले भनिन्, ‘अहिले पाकिस्तानमा सैन्य सरकार छैन, तर सैन्य निर्देशित सरकार छ जहाँ ‘सेन्सरसिप’ एकदमै सामान्य कुरा हो ।’
दक्षिण एशियाली समाज पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुननसकेको यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्ने बताउँदै गजदारले तुलनात्मक रुपमा काठमाडौं (नेपाल) र कोलम्बो (श्रीलंका)ले स्वतन्त्रताको केही अर्थलाई जोगाएर राखेको बताएकी थिइन् ।

अर्न्तसंवादमा भाग लिन आएकी बंगालादेशी फिल्मकर्मी अका रेजा गालिवले ‘बंगालादेशमा पनि उस्तै नियन्त्रित सैन्यसत्ताको छाया कायम रहेको’ धारणा राख्दै नियन्त्रणले उदार समाजको विकास हुनै नसकेको बताएकी थिइन् । ‘लोकतन्त्रसँग गर्नुपर्ने सम्झौताका कुरा आफैंमा डरलाग्दा हुन सक्छन्, जस्तो लोकतन्त्र रोज्ने कि विकास भन्ने खालका सर्तहरु हामी कहाँ व्याप्त छ,’ उनले भनिन् ।
अर्न्तसंवादका सहजकर्ता डा. हरि शर्माले उपनिवेश विरोधी विचार र संघर्षका क्रममा दक्षिण एशियामा उदार र खुला समाजको धारणा अघि बढेको बताए । ‘लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ भनिंदै गर्दा अल्पमत र सिमान्तकृत आवाजहरु दबिंदै गएकोतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ शर्माको राय थियो, ‘बहुमतको एकोहोरो विचार र पद्धतीले लोकतन्त्रको खास मर्म ओझेलमा पर्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।’

भारत, बैंग्लोरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार लक्ष्मीमूर्तीले शक्तिसम्पन्न सरकार र सरकारजस्तै ठूला आकारका कर्पोरेट वर्गका कारण ‘बोल्नेभन्दा नबोल्ने वर्ग बढ्दै गएको’ बताएकी थिइन् । ‘कर्नाटका राज्यमा आफूखुशी र आफ्ना लागि अनुकुल रहने हिसाबमा इतिहास बदलेर नयाँ पाठ्यक्रम बनाइन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो हदैको अपव्याख्याका बारे कसैले धारणा राख्न चाहेको छैन अथवा सकेको छैन ।’ उनले बैंग्लोरमा बंगालादेशी शरणार्थी राख्नलाई बनाइएको गोप्य ‘डिटेन्सन सेन्टर’का बारे कसैले देखेर वा खुलेर पनि बोल्न नचाहिरहेको समेत बताइन् ।

अर्का टिप्पणीकार, टीका ढकालले ‘जनएकता र एकतासहितको प्रतिवादले लोकतन्त्र जोगाउन र उदार समाजका पक्षमा जनमत बनाउन’ मद्धत गर्ने राय राखेका थिए । अर्न्तसंवादमा फिल्म साउथ एशिया फेस्टिबलका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले स्वन्त्रता र उदारताका दिशामा नेपाली समाज अन्यत्र हेरीकन केही सहज अवस्थामा रहेको बताउँदै भने, ‘यहाँ पनि ढुक्क हुने अवस्था त छैन । विगतमा शाही शासनका बेलामा नेपाली मिडिया र समाजले बेहोरेको नियन्त्रण भुल्न मिल्दैन । तैपनि, दक्षिण एशियाली समाजका सामु तुलनात्मक रुपमा काठमाडौं खुला छ । हामी बोल्न, लेख्न र स्वतन्त्रताका कुरा गर्न केही मात्रामा सक्छौं ।’

सभ्यता, परम्परा र संस्कृतिको बहुलताले थिचेको दक्षिण एशियाली समाजमा कला, साहित्य, वृत्तचित्र, फिल्मको सृजनात्मक प्रबर्द्धन र त्यसमाथि विचार विमर्श निरन्तर हुनुपर्नेमा सामाजिक स्वतन्त्रता र उदारताजस्ता विषयहरु बहसमै सिमित बन्दै गएको अधिकांस वक्ताले बताएका थिए । केही वक्ताले नियन्त्रण र बन्देजको समयमै बढी सृजनात्मक हुन सकिने तर्क समेत राखेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ १३:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT