पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि र युवराजसँग धरौटी माग, अस्मितालाई साधारण तारेख

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेललाई धरौटीमा र अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतले रविलाई ५ लाख रुपैयाँ, युवराज कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ र अस्मिता कार्कीलाई सामान्य तारेखमा छोड्न आदेश दिएको श्रेस्तेदार रुद्रमणी गिरीले जानकारी दिएका छन्।

आइतबार तीनजना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। आइतबार ढिला गरी अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अस्मिता कार्कीको मात्रै बयान गरेर तीनैजनालाई अदालतले न्यायीक हिरासतमा राखेको थियो। सोमबार बिहानै सुरुमा युवराज कँडेल र त्यसपछि रविको बयान भएसँगै थुनछेक बहस प्रारम्भ भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले हिजै सम्पूर्ण अनुशन्धान पुरा गरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

रवि लगायत तीनैजना विगत ११ दिनदेखि प्रहरी हिरासत थिए।

आत्महत्या दुरुत्साहनका आरोपी रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा हुलदंगा मच्चाउनेमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कमसल संरचना निर्माण गर्नेले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनीमतले पारित भएको हो । 

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संसदको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर कुनैपनि संसदले छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदमा प्रस्ताव गरेको थिए।

विधेयकमा कमसल संरचना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी पारित गरेको छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफामा ४ मा भवन तथा संरचना प्राकृतिक प्रकोप बाहेक अवस्थामा निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी, आवश्यक गुणस्तर नभएकोले तोकिएको आयु अगावै दुर्घटना भई जनधनको क्षति भएमा त्यस्तो भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ह्रासकट्टी गरी नोक्सान भएको ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेर पारित गरेको हो। त्यस्तो संरचनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनैपनि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था थप गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँबाले बताए। प्रदेशमा कुनैपनि सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा संरचना निर्माण गर्दा अपांग र सेवाग्राहीमैत्री डिजाइन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा प्रादेशिक भवन संहिता स्वीकृत गर्दा भौगोलिक वातावरणीय तथा मौलिक संस्कृति झल्कने गरी प्रदेशभरी एकै किसिमको वा प्रत्येक जिल्ला स्थानीय तह वा निश्चित स्थानको लागि अलग अलग मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था थपिएको छ। उक्त मापदण्ड हेरफेर गर्न प्रस्ताव आएको खण्डमा मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेको साटो समितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, लक्षमण तिवारी र सरिता थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT