कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बालुवाटारको जग्गा परिवारको मात्र बाँकी 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र १४ रोपनी १० आनामा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । 

बालुवाटारको जग्गा परिवारको मात्र बाँकी 

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा त्यो जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाका नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो । जग्गा २०२१ सालमा सरकारले प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम क्षेत्रफलभित्रै पर्छ ।

२०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितका कर्मचारीले मिलेमतोमा ११३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता दिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत परेको हो ।

गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले बेचिसके पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा बित्री हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको जग्गामात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा ललिता निवासभित्रको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो । निर्णयको अपव्याख्या गरी देउजासहितका मालपोत अधिकारीले सुवर्णशमशेरका हकदारसितको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत कब्जा भएको हो भन्दै अनधिकृत रूपमा फिर्ता गरिदिएका हुन् ।


अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गरिएको बालुवाटारको जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतका अधिकारीहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गरी छानबिन अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा अतिक्रमित जग्गाको कित्ता नं. समेत तोकेर रोक्का राख्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा ७६ कित्ता रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजासहितको चार जनाको टोलीले १०२४ र १०२५ मिसिलमा उल्लिखित बालुवाटरकै २६ रोपनी ६ आना, ४९ रोपनी र २८ रोपनी १५ आना जग्गा २०४९ कात्तिक २५, पुस २० र र पुस २३ मा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाको नाममा दर्ता गरिदिएको हो ।

उनीहरूले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न खडा गरिएको निकाय ‘समरजंग कम्पनी’ र श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा रहेको जग्गा तीन जना व्यक्तिका नाममा गरिदिएका हुन् । उक्त प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युद्धप्रसाद श्रेष्ठमाथिसमेत अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ ।

पूर्वसचिव अधिकारी र पन्त 'संलग्न’

२०४९ सालमै बालुवाटारको १४ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता गर्न दिएको प्रकरणमा समेत तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित चार जनामाथि छानबिन सुरु भएको छ ।


छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी

उनीहरूले २०४९ पुस २० र पुस २३ मा श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाको नाममा दर्ता गरिदिएका थिए । मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित १४ रोपनी जग्गा ४ कित्तामा छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम ११७ रोपनी जग्गा ७६ कित्तामा नयाँ कित्ताकाट भइसकेको पाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार पटकपटक किनबेच भएको ऊक्त जग्गा हाल कति जना र को–को व्यत्तिका नाममा नामसारी भइसकेको छ भन्ने विवरण अख्तियारले नापी र मालपोतका कर्मचारीको सहयोगमा संकलन गरिरहेको छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवद्वय दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएको छ । तत्कालीन सचिव अधिकारी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

२०६९ साउन ८ मा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवको हैसियतमा अधिकारीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीमार्फत नक्कली मोहीका नाममा कायम गर्न सहमति दिएको अख्तियारको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । त्यस क्रममा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा बालुवाटारको ३ रोपनी १ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो ।

गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेली र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत यो प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गुठी प्रशासक र मालपोत अधिकृतको हैसियतले साह र केसीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी हुँदै १४ किक्ता व्यत्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने प्रस्ताव भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । यो गुठी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पन्तसमेत तानिने जानकारी स्रोतले दिएको छ । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पन्तको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ वैशाख ३१ मा उक्त जग्गा गुठी र मोहीका नाममा कायम गर्न सहमति दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन मालपोत अधिकृत केसी बालुवाटारकै अर्को जग्गा प्रकरणमा समेत संलग्न रहेको पाइएको छ । मालपोत प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत केसीलगायतले २०६२ जेठ २ मा समरजंग कम्पनीको तीन कित्ता जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदार सुनीति राणासमेतका नाममा हालसाबिक गरी जग्गा धनीपुर्जा दिलाएका थिए । यो प्रकरणमा तत्कालीन नापी अधिकृत साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्रीसमेत संलग्न रहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

२०६७ मंसिर १६ मा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिविशेष र गुठीमार्फत नक्कली मोहीहरूका नाममा नामसारी गरिदिएको अर्को प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख हरिकृष्ण तिमल्सिनासहित चार जना मुछिएका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल, शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र नासु प्रकाश भट्टसमेत संलग्न छन् ।

अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीमार्फत नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिदिने चारै जनामाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रमुख अधिकृत टीकाराम घिमिरे र मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी मुआब्जा दिई सरकारले कानुनीसम्मत रूपमा अधिग्रहण गरेको ११३ रोपनी जग्गामध्येकै केही जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता गरिदिएको प्रकरणमा समेत संलग्न रहेको पाइएको छ ।

यो प्रकरणमा कति जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको हो, यकिन हुन बाँकी छ । उनीहरूले २०५९ असोज २४ र २०६० पुस १५ मा गरी दुईपटकमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा नापनक्सा भएको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदिएका हुन् ।

उनीहरूले हालसाबिकका नाममा राणाको नाममा जग्गा धनीपुर्जा दिएका थिए । यो प्रकरणमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारकै तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलमाथिसमेत छानबिन भइरहेको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख अर्जुन भण्डारीमाथिसमेत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहेको छ ।

उनले २०५९ साउन १० मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा गुठीको हो कि होइन भन्ने यकिन नभएको भन्दै गुठी हुँदै नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न सहमति दिएका थिए । उनले कति सरकारी जग्गा गुठीका नाममा गर्न सहमति दिएका हुन् भन्ने यकिन हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?