सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग सहयोग माग्दै दोस्रो चरणको संरचना हटाउने अभियान अघि बढाएको हो।
What you should know
पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेर नहटाइएका संरचनामा आइतबारदेखि पुनः डोजर चल्ने भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग आवश्यक सहयोग माग्दै दोस्रो चरणको संरचना हटाउने अभियान अघि बढाएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले असार ५ मा वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत सिरसिया–मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडकखण्डमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका बाँकी स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
महानगरका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालका अनुसार सडक विभागले यसअघि हटाउन बाँकी रहेका संरचनालाई पाँच दिनभित्र स्वयं हटाउन घरधनीलाई अन्तिम समयसीमा दिएको थियो। निर्धारित अवधिभित्र संरचना नहटाए सडक ऐन, २०३१ बमोजिम विभाग आफैंले हटाउने चेतावनी दिएको थियो।
गत वैशाख ६ र ७ मा सडक विभागले पहिलो चरणमा मुख्य सडक क्षेत्रका करिब १२ सय घर तथा भवनमा डोजर चलाएको थियो। त्यसक्रममा अधिकांश संरचनाको अगाडिको भाग भत्काइएको थियो भने सडक सीमा क्षेत्रमा परेका संरचना २५ दिनभित्र आफैं हटाउन सम्बन्धितलाई आग्रह गरिएको थियो। तर समयसीमा सकिँदासमेत धेरै संरचना यथावत् रहेपछि विभागले दोस्रो चरणको अभियान अघि बढाएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सडक सीमा संरक्षण अभियान वैशाख ६ देखि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भवनमा अझै पनि बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता भवन जोखिमयुक्त रहेकाले त्यहाँ नबस्न तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले वहन गर्नुपर्ने पनि विभागले स्पष्ट गरेको छ।
पहिलो चरणको डोजर अभियानपछि केही घरधनीले सडक सीमाभित्र परेका संरचना आफैं भत्काए पनि घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, अलखियामठलगायत मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश भवन अझै यथावत् रहेको विभागको भनाइ छ।
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार तथा सडक सीमा संरक्षण योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको अभियानलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले भने निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले मुख्य सडकलाई शहरी मार्गका रूपमा कायम गर्नुपर्ने, पुरानो सडक सीमालाई आधार मानेर विस्तार योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा स्थानीयको सहमतिबिना संरचना भत्काउने कार्य रोक्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
स्थानीयको विरोध र सरकारी निकायको अडानबीच सडक विभागले पुनः पाँच दिनको अन्तिम समयसीमा जारी गरेपछि मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनी, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा चासो तथा अन्योल थप बढेको छ।
