महोत्तरी — उच्च अदालत जनकपुरले गौशाला बजार ठेक्का सम्बन्धमा निगौल गाई गौशालाको मन्जुरी बेगर कुनै हस्तक्षेप नगरी नगरपालिकालाई हाटबजार ठेक्कामा लगाउने कार्य नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश राजुराम सिलवाल र न्यायाधीश खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालय, महोत्तरीले माग गरेको निषेधाज्ञामा गौशाला नगरपालिका कार्यालयलाई संस्थाको मन्जुरी बेगर कुनै प्रकारले हस्तक्षेप नगर्न नगराउन एवं हाटबजार ठेक्कामा लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निगौल गाई गौशालाको कित्ता नं. ८२, ८३, ८४ जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता गाई गौशालाको नाममा कायम रहेको देखिएको, साविक नमुना गाउँपालिका र निगौल गाई गौशालाबीच २०७० असार २२ मा उक्त जग्गा ठेक्का लगाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौताको अवधि समेत समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै प्रकारले हस्तक्षेप नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि उच्च अदालत जनकपुरले बजार ठेक्का सम्बन्धी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश राजुराम सिलवाल र न्यायाधीश खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले नै पृथ्वी नारायण महतोसमेतले सतन साहसमेतलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा मागेको मुद्दामा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार खारेज गरेको हो ।

गौशाला बजार ठेक्का विवाद : नगरपालिकाले अन्यत्रै सार्‍यो पशु बजार

गौशाला नगरपालिका कार्यालयसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको र विपक्षीहरूले बहसको क्रममा पेश गरेको गौशाला नगरपालिका कार्यालयबाट जारी भएको सूचना समेतबाट निवेदनमा उल्लिखित ठेक्का लगाइएको स्थान सारिएकोले उच्च अदालत जनकपुरबाट विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यक नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

साउन ७ गते उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निवेदक श्रवणकुमार महतोले प्राप्त गरेको गौशाला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको च.नं. १०३, मिति २०८२ असार ३२ को चलन पुर्जी बमोजिमको कार्य गर्न बाधा अवरोध नगर्नु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको थियो ।

गौशाला बजार ठेक्का विवाद :'नगरपालिका र गाई गौशालाबीच समन्वयको खाँचो'

गौशाला नगरपालिकाले २०७० सालमा बजारबाट उठेको रकमबाट २५ प्रतिशत रकम गाई गौशालालाई दिने सर्तमा गाई गौशाला गोरु बजार ठेक्का लाग्दै आएको थियो। तर, गाई गौशालालाई दिनु पर्ने रकम भुक्तानी नगरेको विषयलाई लिएर गौशाला नगरपालिका पक्ष र गाई गौशाला पक्षबीच विवाद चर्किएको छ। गौशाला नगरपालिका कार्यालयले ठेक्काबापतको ५ करोडभन्दा बढी बाँकी रहेको रकम दिन नमानेपछि पशुबजार ठेक्का आफैं लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नगरपालिकाले अवरोध गर्दा विवाद चर्किएको हो।