बर्दिया — नागरिकता नपाएर बाबुछोरीले ज्यान दिएको घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयबाट छानबिन टोली गठन भयो । उक्त टोलीले घटनास्थल पुगेर छानबिन गर्‍यो । तर, दोषीमाथि हालसम्म कुनै कारवाही नहुँदा न्याय नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ । 

गृहमन्त्रालयबाट छानबिन गर्न आएको टोली काठमाडौं फर्केको लामो समय भइसक्दा पनि संलग्नहरुमाथि कुनै किसिमको कारवाही प्रक्रिया अघि नबढ्नु दुःखद रहेको पीडित परिवारको भनाई छ । नागरिकताबाट बञ्चित गराई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने माथि छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा गठित टोली हतारमा घटनास्थलमा पुगेको थियो । उक्त टोलीले पीडित परिवार, बढैयाताल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरे थापा र जिल्ला प्रशासनमा सोधपुछ गरेको थियो । तर, नागरिकता नदिने कार्यमा संलग्न माथि कारवाही नहुँदा दोषीलाई संरक्षण गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ । 

पतिबाट उपेक्षित बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुलाई वडा र जिल्ला प्रशासनले नागरिकता नदिँदा अदालतले ठहर गरेको अंश पाएकी थिएनन् । विभेदका कारण नागरिकता र पतिबाट अंश पाउन नसकेर अञ्जुले गत कात्तिक २२ मा घरमै आत्महत्या गरिन् भने न्यायको लडाइँमा संघर्ष गर्दै आएका उनका बुवा ६१ वर्षीय कान्छा थारुले पनि चार दिनपछि छोरीकै बाटो पछ्याएका थिए ।

‘महिलामाथि नागरिकताको विभेदः राज्यले दिएन न्याय, बाबु–छोरीले दिए ज्यान’ शीर्षकको कान्तिपुर दैनिकमा मंसिर १९ गते समाचार प्रकाशित भएपछि मंसिर २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय गृहका उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीसहित तीन जनाको छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

गत पुस ३ मा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी ३५ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य एवंम् बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले जनाएका थिए । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी मृतक अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन वडादेखि प्रशासनसम्म देखिएको कमजोरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले खुलाएका थिए ।

गृहमन्त्रालयको टोली छानबिन गरेर फर्किएको लामो समय भइसक्दा दोषीहरुलाई कारवाही भएको खबर नसुन्दा दुःखी भएको मृतक अञ्जुकी भाउजु सुमनकुमारी थारुले बताइन् । ‘महिला प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनु भएर मन्त्रालयको टोली छानबिनको लागि घरसम्म पुग्दा न्याय पाउने आशा थियो,’ उनले भनिन्,‘तर, अहिलेसम्म केही भएन, नयाँ सरकारले मेरो नन्दलाई नागरिकता नदिएर मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य बनाउनेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ कि भन्ने आश छ ।’ 

गृहमन्त्रालयको टोली वडामा पुग्दा नागरिकता नपाएकी अञ्जुको मृत्यु दर्ता र उनकी सात वर्षीय छोरी अनिता थारुको जन्मदर्ता बनेको थियो । आमाको मृत्युपछि अनिता हाल मामा घरको आश्रयमा छिन् । अञ्जुका पति अनिल थारु आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डल्लुराम चाैधरीको इजलासले पुस २३ मा अनिललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।  

मृतक अञ्जुकी छोरी अनिताले बुवाबाट पाउने जग्गाको लागि बढैयाताल–४ वडा कार्यालयमा परिपत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘अनिताको बुवातिरको ३ पुस्तादेखि सम्पत्ति नछुट्याइएकोले समस्या देखिएको छ,’ प्रजिअ हमालले भने,‘तर, नागरिकताबाट बञ्चित गराउनेलाई कारवाही गर्ने विषयमा आफुले प्रतिवेदन पनि नपाएको र गृहमन्त्रालयबाट कुनै जानकारी पनि आएको छैन ।’