बर्दिया — नागरिकता नपाएर बाबुछोरीले ज्यान दिएको घटनाको प्रतिवेदन कार्यन्वयन नहुँदा पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले पुस ३ गते गृहसचिवलाई बुझाएको ३५ पेजको प्रतिवेदन कार्यन्वयन नहुँदा न्याय नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गरेको हो । 

पतिबाट उपेक्षित बढैयाताल गाउँपालिका–४ की अञ्जु थारुलाई वडा र जिल्ला प्रशासनले नागरिकता नदिँदा उनले अदालतले ठहर गरेको अंश समेत पाइनन् । विभेदका कारण नागरिकता र पतिबाट अंश पाउन नसकेर अञ्जुले कात्तिक २२ गते घरमै आत्महत्या गरिन् भने सँगै न्यायको लडाइँमा संघर्ष गर्दै आएका उनका बुवा ६१ वर्षीय कान्छा थारुले पनि चार दिनपछि छोरीकै बाटो पछ्याएका थिए ।

अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन वडादेखि प्रशासनसम्म कमजोरी देखिएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरी कामकारवाही अगाडि बढाइएको छैन । उनका पतिले नागरिकता बनाउन इन्कार गरे पनि अदालतले अनिल थारुको श्रीमती अञ्जु ठहर गरेको आधारमा वडा र प्रशासनले नागरिकता दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने बढैयाताल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरे थापा र तत्कालीन जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुलाई जोगाउन अनिल थारुलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि पुस २३ गते थुनामा पठाइएको छ ।

अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीलाई जोगाउन सरकारले देखावटी छानबिन गरेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए । ‘समाचार बाहिरिदा जसरी सरकारले हतारहतारमा छानबिन समिति गठन गर्यो, त्यसरी नै सरकारले प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरी बाबुछोरीलाई ज्यान दिन बाध्य बनाउने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने । पीडित परिवारलाई न्याय दिने भ्रममा पारेर देखावटी छानबिन गरिएको उनको आरोप छ । 
न्याय नपाएकै कारण ज्यान दिन बाध्य भएकी अन्जुकी छोरीको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने नागरिक समाज सञ्जालकी संयोजक हिमा सुनारले बताइन् । ‘अञ्जुको मृत्यु भइसकेको छ र उनका श्रीमान् अहिले कारागारमा हुँदा बच्चाको हेरचाहको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने हो,’ संयोजक सुनारले भनिन्,‘सरकारले प्रतिवेदनको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी नागरिकताबाट बञ्चित गराई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।’

अञ्जुकी सात वर्षीया छोरी अनिता थारु अहिले मामा घरमा बस्न बाध्य छिन् । गृहमन्त्रालयको छानबिन टोलीले न्याय दिने आश्वासन दिएर फर्किएको डेढ महिना भइसक्दा पनि न्याय नपाएको अञ्जुका दाई अरुण थारुले बताए । ‘गृहमन्त्रालयको छानबिन टोली घरमै आएर घटनाको बारेमा बुझ्दा छिट्टै न्याय दिने आशा पलाएको थियो,’ उनले भने,‘छानबिन टोली फर्किएको डेढ महिना भइसक्दा पनि केही खबर पाइएको छैन ।’ अब त न्याय पाउनेमा शंका उब्जिएको उनले सुनाए ।

‘महिलामाथि नागरिकताको विभेद: राज्यले दिएन न्याय,बाबु–छोरीले दिए ज्यान’ शीर्षकको कान्तिपुर दैनिकमा मंसिर १९ गते समाचार प्रकाशित भएपछि मंसिर २० गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय गृहका उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीसहित तीन जनाको छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

घटनाको निस्पक्ष अनुसन्धान गरी ३५ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य एवंम् बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले बताए । ‘अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन वडादेखि प्रशासनसम्म देखिएको कमजोरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने,‘समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने हो, कार्यन्वयन गर्ने होइन, प्रतिवेदन कार्यन्वयन भए नभएको विषयमा गृहमन्त्रालयको प्रवक्तासँग बुझ्नुस् ।’

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा बिहीबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई सम्पर्क गर्दा आफुले बुझेर जानकारी गराउने बताए । पछि सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमै आएनन् । शुक्रबार पुनःसम्पर्क गर्दा गृहमन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्यले यो विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिइन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु: 

बढैयाताल घटनाः छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवार चिन्तित