दाङ — लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेकाे सातौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा संघीय सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले कडा विरोध र खबरदारी गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले वर्तमान परिस्थितिलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए । उनले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी दिए । संसद् भवनमा आगजनीजस्ता घटना आधुनिक सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाए ।

खत्रीले मुलुकलाई हिंसा र द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुन आग्रह गरे । घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यही आयोगको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाए । उनले विना सर्त उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गरे ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा लिनु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ नेतृत्वलाई बधाई व्यक्त गरे । पन्थीले विवादास्पद कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कारबाहीले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले सरकारी संरचनामा भएका आगजनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले न्यायपूर्ण निर्णयमा समर्थन रहने तर प्रतिशोधपूर्ण कार्य अस्वीकार्य हुने बताए।

प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्वासेले लुम्बिनी प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितको संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न माग गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य अनुराग खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले बजेटमा समेत त्रुटि देखिएको र जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न र छुटेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संशयपूर्ण बताउँदै बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।