संसदीय दल र पार्टीको बैठकबिना नै मन्त्री बनाइएको भन्दै संसदीय दलका उपनेताकै विरोध
What you should know
बुटवल — विपक्षमा रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट सन्तोषकुमार पाण्डे पुनः मन्त्रीमा सहभागी हुने भएपछि पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार लोसपा संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पाण्डेको सोमबार ३ बजे प्रदेश प्रमुखसमक्ष सपथग्रहण तय भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा तीन सदस्य रहेको लोसपामा पाण्डे चौथोपटक मन्त्री बन्दै छन् । यसअघि २०७८ मा एमालेका शंकर पोखरेल र २०७९ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र २०८० मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । अहिले खेलकुद मन्त्री बन्दै छन् ।
तीन सदस्य रहेको लोसपाबाट एकै व्यक्ति पटकपटक मन्त्री बन्ने र अन्यले अवसर नपाउँने भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । पाण्डे मन्त्री नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट चालु आवका लागि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट पारित गर्नुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् असार १७ सम्म लुम्बिनी प्रदेशसभामा लोसपा सत्ता पक्षमै थियो । असार १८ गते बजेट पारित गर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीसहित विपक्षीमा रहेका अन्य दलहरुले बजेट बहिष्कार गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा कुर्सी खाली गराएर हिँडेका थिए । यसपछि सत्तापक्षका मुख्य दलहरु एमाले र कांग्रेसकै सल्लाहमा लोसपा संसदीय दलका नेता पाण्डेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठाएर पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राखेका थिए । उनीसहित लोसपाका ३ जना प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि नबसेको र पार्टीमा छलफल पनि नगरी फेरि सरकारमा गएकामा लोसपा संसदीय दलका उपनेता कन्हैया बानियाँले विरोध जनाएका छन् । उनले पार्टीमा अवसरवाद र व्यक्तिगत प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरेका छन् । ‘संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन, सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि कतै भएको छैन,’ उनले भने, ‘लोसपाबाट मन्त्री नियुक्त भएको खबर मिडियामा आएपछि जानकारी हुन्छ । अब पार्टीबाटै यसको विरोध सुरु गर्दै छौं ।’
लोसपा अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेको उनले दाबी गर्दै सन्तोष पाण्डेले प्रदेशसभामा बुझाएको पत्र वैधानिक नभएको बताए ।
तर, संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले आइतबार नै लोसपाले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएका छन् । त्यसपछि मात्र आफूलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उनले बताए । लोसपामा पाण्डे प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय पदाधिकारीसरह हैसियत भएका व्यक्ति हुन् । बानियाँ भने प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रदेशसभामा लोसपाबाट अर्की सदस्य हेमा बेल्वासे छिन् । बेल्बासे पनि पाण्डे निकट छन् ।
लोसपाका जिल्ला नेता रहेका रूपन्देहीका जगरनाथ साहनीले लोसपाबाट पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरेकामा विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा असन्तुष्टि जनाउँदै बानियाँलाई रोक्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् । ‘फिर २०८४ मे चुनाव आई, आ फिर कन्हैया बानियाँ आई,’ उनले लेखेका छन्, ‘देखल जाता कबतक तु रोकबा ।’ उनले बानियाँलाई रोकेर पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै पार्टीप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लोसपाबाट सरकारमा मन्त्री थपिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या १२ पुगेको छ । यसअघि कांग्रेसले ५ र एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिएका थिए । थप भएका दुई मन्त्रालयमध्ये जसपाले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाएको छ । लोसपालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिइएको हो ।
लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना, सहरी विकास तथा खानेपानी, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको छ ।
