परासी — पश्चिम नवलपरासीको वायु प्रदुषण अत्याधिक बढेको छ । पछिल्लो एक हप्तामा मात्र वायु प्रदुषणको दर हृवात्तै बढेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । विभिन्न स्थानमा लागेको आगलागी, वन डढेलो तथा उद्योगधन्दाबाट निस्किएको प्रदुषणले जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
आखां पोल्ने, वृद्धवृद्धालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने र रुघाखोकीका बिरामी बढ्ने बढेका छन् । पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी भेगमा बढ्दो औद्योगीकरण र प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा पछिल्लो समय वायु प्रदुषण हृवात्तै बढेको वातावरणविद् सुदिप पौडेलले बताए ।
‘पछिल्लो समयको प्रदुषण वन डढेलोको कारण बढी भएपनि यो जिल्लामा वायु प्रदुषणको दर बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यही दरमा प्रदुषण बढ्दै जाने र नियन्त्रणका उपाय अललम्बन नगर्ने हो भने भारतको दिल्लीमा जस्तो वायु प्रदुषणको अवस्था आउन सक्दछ ।’
लुम्विनी एग्रो इन्भाइरोमेन्ट प्रालि सुनवलले चैत २३ गतेदेखि गरेको वायु परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार १ सय ३५ रहेको वायु प्रदुषणको मात्र २४ गते १ सय ४९, २५ गते १ सय ५६, २६ गते १ सय ५९, २७ गते १ सय ६३ र २८ गते १ सय ६४ पुगेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार यो जोखिमपूर्ण अवस्था नै हो । १ सय ४९ सम्म बालबालिका, बृद्धबृद्धा र बिरामीका लागि असर गर्ने सुचकमा पर्दछ भने १ सय ५० भन्दा माथि सबै उमेर समुहका मानिस र जनावरलाई पनि यसले असर पुर्याउने गर्दछ । त्यसमाथि बुटवल नारायणगढ सडक बिस्तारको धुलोले बजार क्षेत्र धुलाम्य हुँदा मौसम धुम्म परेको छ ।
स्थानीयले प्रदुषण नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्छन् । सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने र तालिम संचालन गर्ने कामलाई मात्र विकास ठान्ने प्रवृतिको कारण मावनजीवनको अत्यावश्क वातावरण प्रदुषित हुँदै गएको सुनवलका प्रदिप पाठक बताउँछन् ।
भैरहवादेखि पश्चिम नवलपरासीको भुमही सडक खण्ड आसपासमा उद्योगधन्दा खुल्नेक्रम बढ्दो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स-साना उद्योग धमाधम खुल्दै जाँदा जिल्लाको वायु प्रदुषणमा असर गरिरहेको छ ।
उद्योगधन्दा बाट निस्कने धुँवा, धुलो र रसायनजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र यसको अवस्थाबारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश उद्योग संञ्चालकहरुले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसको कारण वातावरण प्रदुषणको अवस्थाबारेमा राज्यनै बेखबर छ ।
वातावरण विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालयले उद्योगलाई आफ्नो प्रदुषणको तह आफैँ परीक्षण गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली बनाएको छ ।तर यसको कार्यान्वयन भने निकै कम छ । एक वर्षमा पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट ५ वटा कम्पनीले मात्र स्वः अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएको वातावरण विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश स्थीत वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरीका अनुसार स्वंयम स्वः अनुगमन गर्नुपर्ने नियम उद्योगहरुले पुर्णरुपमा पालना नगरेको बताए । संघीय सरकारले पछिल्लो समय अझ ६ महिनामै स्वः अनुगमन गरी वातावरणी अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर प्राय उद्योगले यस्तो अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छैनन् ।
