प्रमुख तीन पदमा महिला उम्मेदवारी १० प्रतिशतमात्र - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
स्थानीय तह निर्वाचन

प्रमुख तीन पदमा महिला उम्मेदवारी १० प्रतिशतमात्र 

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा यसपाली मनोनयन दर्तामै ३७.७७ प्रतिशत मात्रै महिला छन् ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संविधानको मौलिक हकमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुख तीन पद नरप्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी १० दशमलव ४१ प्रतिशतमात्रै परेको छ । 

निर्वाचन आयोगले मंगलबार साँझमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४६ हजार १ सय १४ जनाको उम्मेदवारी परेको हो ।

यसमा महिला उम्मेदवार ४ हजार ८ सय ४ जना मात्रै छन् । प्रमुख र अध्यक्षमा ६ हजार ८ सय ४३ जनाको उम्मेदवारी पर्दा महिलाको संख्या ४ सय ५८ अर्थात् ६.६९ प्रतिशत मात्रै छ । यो संख्या स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि हो । अध्यक्षमा १ हजार ३ सय ७७ र प्रमुखमा १ हजार २४ गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने २ हजार ४ सय १ जना छन् ।

दलगत र स्वतन्त्रमा महिला र पुरुष कतिले उम्मेदवारी दिए भन्ने अझै यकिन भएको छैन । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा यसपाली मनोनयन दर्ता गर्ने नै ३७.७७ प्रतिशत मात्रै छन् ।

मंगलबार साँझसम्म ६६ जिल्लाको स्थानीय तहको तथ्याङक अध्यावधिक हुँदा १ लाख ४९ हजार ४ सय ९० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यसमा पुरुष ९३ हजार १३ र महिला ५६ हजार ४ सय ७७ जना अर्थात् ३७ दशमलव ७७ प्रतिशत छन् । यो संख्या २५ हजार ८ सय ८९ महिला सदस्य समेत जोड्दा आएको हो ।

उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ४ हजार ५ सय २३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिलाको संख्या ३ हजार ३ सय १३ जना अर्थात् ७३ दशमलव २४ देखिएको छ । वडा अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने महिलाको संख्या २ दशमलव ९७ प्रतिशत छन् । ३४ हजार ७ सय ४८ जनाले वडा अध्यक्षमा उम्मेवारी दिएका छन् । यसमा महिला १ हजार ३३ जना छन् ।

‘हामीले महिलाको उम्मेदवारी बढाउन दललाई आग्रह गरेपनि कार्यान्वयन भएको खासै देखिएन,’निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘मनोनयनको अन्तिम विवरण प्राप्त भएपछि थप प्रष्ट हुन्छ ।’

वडा सदस्यमा ५४ हजार २ सय २२ जनाको उम्मेदवारी हुँदा महिला २ हजार ५ सय १९ जनाको मात्रै मनोनयन परेको छ । महिला सदस्यमा २५ हजार ८ सय ४९ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ३ सय ५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ‘प्रमुख पदमा संविधानको मर्म अनुसार दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै नउठाउँदा ५ वर्षअघि महिलाहले जति अवसर पाएका थिए त्यो पनि अहिले आएर गुमाउनु परेको छ,’महिलाको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी मोहना अन्सारीले भनिन् ।

प्रमुख पदमा न्यून भएपछि अब दलहरुले वडामा महिला र दलित महिला सदस्य संख्या देखाएर स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उलेख्य भएको देखाउन सक्ने उनले बताइन । ‘०७४ मा महिलालाई सहभागी गराउने एउटा जुन सिद्धान्त सेट गर्‍यौ । अहिल सुधार हुनु पर्नेमा गठबन्धनले गर्दा महिलाले प्राप्त गरेको उपलब्धी गुमाउँदै छौं,’उनले भनिन,‘संविधानको मौलिकको हक, सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेसिता र अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा पनि कार्यान्वयन भएन ।’ दलहरुले महिलालाई समानुपातिक सहभागिता नगराएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन । उक्त रिट माथि पनि अदालतले सुनुवाई गरेको छैन । महिलाको अधिकार हनन गर्नबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । ‘संविधान उलंघन गर्न सर्वोच्चले पनि सघाईरहेको छ । मेरो रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरेको भए निर्वाचन आयोगको नाममा काम्तिमा निर्देशन वा आदेश दिदा सर्वोच्चले महिलाको मौलिक हक सुनिश्चितता हुन सहयोग भयो भन्न सकिन्थ्यो,’उनले भनिन् ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर, कुनै दलले एक जना मात्रै उठाउँदा महिला नै हुनु पर्ने प्रावधान भने छैन । गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्दा यही प्रावधानलाई कुल्चिएर पुरुषमात्रै उठाउने गरेका छन् ।

दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा दिनै नचाहेको प्रमुख दलका महिला नेतृहरुको आरोप छ । ‘महिलालाई मुख्य पद दिँदा पनि राम्रो काम गर्न सक्छन भन्ने त देखाइसके । तर, महिलालाई अझै पनि उम्मेदवार बनाउन नै चाहदैनन,’एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन,‘तल्लो तहबाट पनि महिलाको नाम नै सिफारिस गरेको देखिएन । महिलालाई पछाडि पार्ने र पुरुषको हाली मुहाली अझै रोकिएन ।’ महिलालाई अवसर दिदा पुरुषहरुले आफ्नो भाग काटेर वा छाक दिनु परेको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाइन् । ‘महिलाको मातहतमा पुरुष बस्नै चाहेनन् । महिलाको संख्या न्यून हुनुमा गठबन्धन एउटा सानो पाटो मात्रै हो,’उनले भनिन । निर्वाचन आयोगकै कारण महिला उम्मेदवार घटेको उनको आरोप छ । आयोगले पुरुष मात्रै उठाए हुने गरी विज्ञप्ती जारी गरेपछि दलहरुलाई थप बल मिलेको उनले बताइन् ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कानुनी छिद्रका कारण महिला उम्मेदवार घटेको बताइन् । ‘दलहरु मिलेर लडेको कारण कानुनी ल्याप्सेसको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला हुनै पर्ने बाध्यता भएन,’उनले भनिन,‘अब कानुन नसच्याएसम्म महिला सहभागीता सुनिश्चितता नहुने देखियो ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनको कारणले प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता न्यून भएको बताए । ‘बिगतको भन्दा चाहि बढेको छ । महानगरको प्रमुख नै दुई महिला प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि छन,’उनले भने,‘आउने दिनमा बिस्तारै बढ्दै जान्छ । यसपाली पनि समग्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ ।’ राजनीतिक दलको संयुक्त गठबन्धन तालमेल हुँदा राम्रो मध्येको पनि जित्ने उम्मेदवार छान्दा महिला नपरेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘क्याडरपनि हुनु पर्‍यो । पार्टीमा लागेको पनि हुनु पर्छ । यस्तो छान्दा महिला नपरेको हुनसक्छ,’उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुटवलमा सुन पसलमा चोरी

अमृता अनमोल

बुटवल — रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–६ स्थित बीपी चोकमा रहेको सुन पसलमा चोरी भएको छ । 

कोटेश्वर गुल्मेली मजुवा सुनचाँदी पसलबाट सोमबार राति २ किलो २४ तोला सुनसहित नगद ५ लाख रुपैयाँ चोरी भएको सञ्चालक डिलबहादुर सुनारले दाबी गरेका छन् । लुटेराहरुले घर भाडामा लिएर योजनाबद्धरुपमा चोरी गरेको सञ्चालक सुनारको भनाइ छ । चोरीमा संलग्न भाग्नसक्ने आशंकामा प्रहरीले घटना सार्वजनिक गरेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता नवरत्न पौडेलले लुटेराले वेल्डिङ मेसिन प्रयोग गरेर पसल तोडफोड गरेको बताए । सीसीटीभी फुटेजका आधारमा घटनाबारे सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×