काठमाडौँ — विज्ञहरूले नेपाल औषधिसँग सम्बन्धित नीति बनाउन अब्बल भए पनि व्यवहारमा कुनै पनि नीति लागू नहुने गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले औषधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र विकासमा स्रोत साधनको कमी र विद्यमान स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन नभएको बताएका छन् ।

नेपाल फार्मा एक्स्पोको दोस्रो दिन शनिबार औषधि उत्पादक संघद्वारा आयोजित, नेपालमा औषधि उत्पादनको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् |

'स्वदेशी औषधि उद्योग, उत्पादनबारे सरकारको नीति रणनीतिमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन,' औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले भने - 'औषधिको अनुसन्धान र विकासमा साधन स्रोतको कमी छ एवं विद्यमान साधनको प्रभावकारी परिचालन भएको छैन । विज्ञहरुले कम्तीमा एउटा औषधि अनुसन्धानशाला मुलुक मा खोल्नै पर्ने बताए । औषधि ऐनअनुसार देशमा औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म भएको छैन । भारतमा औषधिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी केन्द्र छन् ।

सरकारले औषधि उद्योगलाई सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधा, निर्यात तथा औषधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि आवश्यक मेसिनमा अनुदान, कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुटलगायतका सहुलियत प्रदान गरे मात्र मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ बढने विज्ञहरुले बताए ।

औषधिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनैतिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको औल्याउँदै औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भने -'यो भन्दा अघिको सरकारको नीति कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागलाई एफडीए ( फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन) बनाउने कुरा भए पनि लागु भएन ।'

योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले कमजोर राष्ट्रमा नीति बनाइने तर लागू नहुने गरेको बताए । नीति बनाइने तर लागू नहुने चरित्र कमजोर राष्ट्रको हुने गरेको समेत उनले औंल्याए ।

नेपालमा हाल ७२ वटा औषधि उद्योग सञ्चालन मा छ भने ३२ नयाँ औषधि उद्योग आउने क्रममा छ । मुलुकमा कुल आवश्यक औषधिको ४५ प्रतिशत स्वदेशमै निर्माण हुन्छ ।