बुटवल उपमहानगरमा एमाले र जनमुक्ति पार्टीबीच चुनावी तालमेल- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

बुटवल उपमहानगरमा एमाले र जनमुक्ति पार्टीबीच चुनावी तालमेल

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुँदा पनि २०७४ को निर्वाचन एक्लै जितेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमालले यस पटक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । 

दुवै पार्टीका उपमहानगरपालिका स्तरका कमिटीबीच शनिबार तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये गत निर्वाचनमा एमाले एक्लैले प्रमुख, उपप्रमुखसहित १७ वटा वडा जितेको थियो । अहिले एमालले जनमुक्ति पार्टीलाई १९ वडामा ११ जना सदस्यको उम्मेदवार दिने गरी सहमति गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै पार्टीका नगर कमिटीका अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार एमालेका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसमेत गरी ८६ जना उमेदवारलाई जनमुक्ति पार्टीले सहयोग गर्ने र जनमुक्तिका ११ जना सदस्यलाई नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दुवै दलले संयुक्त प्रचारप्रसार कार्यालय खोल्ने र संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा नेकपा एमालेका नगरकमिटी अध्यक्ष किसन ज्ञवाली र जनमुक्तिका अध्यक्ष भेकबहादुर सारु मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा जनमुक्ति पार्टीले प्रमुख, उपप्रमुख र केही वडामा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रमुखमा एक हजार बढी र उपप्रमुखमा झण्डै १४ सय मत ल्याएको पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाले बताए ।


प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'नेपाल : औषधि नीति बनाउन अब्बल तर व्यवहारमा लागू नगर्ने'

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — विज्ञहरूले नेपाल औषधिसँग सम्बन्धित नीति बनाउन अब्बल भए पनि व्यवहारमा कुनै पनि नीति लागू नहुने गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले औषधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र विकासमा स्रोत साधनको कमी र विद्यमान स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन नभएको बताएका छन् ।


नेपाल फार्मा एक्स्पोको दोस्रो दिन शनिबार औषधि उत्पादक संघद्वारा आयोजित, नेपालमा औषधि उत्पादनको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् |

'स्वदेशी औषधि उद्योग, उत्पादनबारे सरकारको नीति रणनीतिमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन,' औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले भने - 'औषधिको अनुसन्धान र विकासमा साधन स्रोतको कमी छ एवं विद्यमान साधनको प्रभावकारी परिचालन भएको छैन । विज्ञहरुले कम्तीमा एउटा औषधि अनुसन्धानशाला मुलुक मा खोल्नै पर्ने बताए । औषधि ऐनअनुसार देशमा औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म भएको छैन । भारतमा औषधिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी केन्द्र छन् ।

सरकारले औषधि उद्योगलाई सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधा, निर्यात तथा औषधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि आवश्यक मेसिनमा अनुदान, कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुटलगायतका सहुलियत प्रदान गरे मात्र मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ बढने विज्ञहरुले बताए ।

औषधिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनैतिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको औल्याउँदै औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भने -'यो भन्दा अघिको सरकारको नीति कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागलाई एफडीए ( फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन) बनाउने कुरा भए पनि लागु भएन ।'

योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले कमजोर राष्ट्रमा नीति बनाइने तर लागू नहुने गरेको बताए । नीति बनाइने तर लागू नहुने चरित्र कमजोर राष्ट्रको हुने गरेको समेत उनले औंल्याए ।

नेपालमा हाल ७२ वटा औषधि उद्योग सञ्चालन मा छ भने ३२ नयाँ औषधि उद्योग आउने क्रममा छ । मुलुकमा कुल आवश्यक औषधिको ४५ प्रतिशत स्वदेशमै निर्माण हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×