कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै

एमालेविरूद्ध तालमेल केन्द्रित गर्ने निर्णय, तल्ला तहलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर ७५३ पालिकामै केन्द्रबाट भागबन्डा गर्ने गृहकार्य, कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी तालमेल गर्ने गरी भागबन्डाको गृहकार्य अघि बढाएपछि सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रबाटै सबै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा तल्ला तहका कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ ।

गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै

चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत १५ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकारमात्रै केन्द्रलाई दिइएको छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको प्रदेश कार्यसमिति र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ । केन्द्रले मातहतका निकायलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिले ७ सय ५३ पालिकामै पाँच दलबीच भागबन्डा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि कोइराला पक्ष झस्किएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिको आइतबार र सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिकामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् । भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी मंगलबारको बैठकले तय गर्ने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘आइतबार र सोमबारको बैठकमा भएका छलफलाई ध्यानमा राखेर मंगलबार तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु व्यावहारिक हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

नेता कोइरालाले पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने बताए । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन सक्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

कोइराला समूहले केन्द्रबाट महानगरपालिकाका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भए पनि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवार चयन र तालमेलको निर्णय तत्तत् निकायबाटै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केन्द्रले गर्ने भागबन्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महसुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको माग छ । ‘तलबाट दिएका सुझावका आधारमा तालमेल नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने प्रत्युपादक हुन्छ, केन्द्रका नेताहरू बसेर भागबन्डा गर्ने होइन, स्थानीय धरातल बुझेर तालमेल गर्नुपर्छ,’ कोइरालापक्षीय नेता गुरु घिमिरेले भने, ‘धेरै स्थानमा तल्ला तहका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान तालमेलमा जान हुन्न भन्नेछ ।’

पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सबै पालिकामा केन्द्रबाटै भागबन्डा मिलाएर त्यसैका आधारमा तल्ला तहलाई निर्णय गराउन लगाउने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । देउवापक्षीय एक नेताका अनुसार महानगरबाहेकका पालिकामा तहगत हुँदै उम्मेदवारको लामो सूची उम्मेदवार चयन गर्ने निकायमा पुगिसकेका छन् । ती सूचीलाई केन्द्रले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएकाले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘अहिले उम्मेदवार चयन नगरी होल्ड गरेर राख्ने भनेका छौं, केन्द्रबाट गठबन्धनको बैठकले भागबन्डा मिलाउनासाथ ती उम्मेदवारको सूची सम्बन्धित निकायको संसदीय समितिमा जानेछन् र एकै दिनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवार चयन गर्न सकिने स्थिति छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसले एमाले र गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दलले प्रमुख पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले संसद्को शक्ति र यसअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपनाइएको मोडलअनुसार भागबन्डा गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेका स्थानमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकामध्येबाट कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले १ सय ६ स्थानमा नेतृत्व जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल: जसपा) ले ३४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थानमा जितेका थिए ।

एमालेले गाउँ र नगरपालिकामा गरेर २ सय ९४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । एमालेले जितेका र गठबन्धनबाहिरका अन्य दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा मिलाउन भने गठबन्धन दललाई सकस परेको छ । एमालेले जितेका अधिकांश पालिकामा कांग्रेस दोस्रो र कांग्रेसले जितेका अधिकांशमा एमाले दोस्रो स्थानमा छन् । ‘यसअघि जति पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, त्यसमा यस पटक पनि कांग्रेस नै लड्छ, एमाले र अन्य साना दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा मिलाउँदा दोस्रो मत भएको पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ, यसले थप डेढ सय पालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउँछ,’ देउवानिकट अर्का एक नेताले भने, ‘यसरी तालमेल गर्दा कांग्रेसले करिब चार सय पालिकामा नेतृत्व लिन सक्छ । यो हाम्रो लागि ठूलो जित हुन्छ । यो भयो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।’

पार्टीको संस्थापन खेमाका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले कार्यकर्ताको भावना गठबन्धनको पक्षमा नभएको बताए । ‘एउटा पनि पद नजित्ने स्थानमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेछ तर अन्यत्र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई काँध हालेर गठबन्धन टिक्दैन भन्ने जनमत छ,’ उनले भने, ‘चुनावी तालमेलले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था बन्दै छ ।’

तालमेलका विषयमा विभिन्न जिल्लामा जटिलता देखिएपछि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले विश्वासको वातावरण बनाउन भन्दै सोमबार संयुक्त अपिल जारी गरेको छ । संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको तथा समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेको भए पनि त्यसलाई उल्टाउने कोसिस कायमै रहेकाले तालमेल जरुरी भएको दाबी अपिलमा गरिएको छ । ‘परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरू यो परिवर्तनविरुद्ध अझै षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण संविधान उल्लंघन गर्दै संसद्माथि निरन्तर प्रहार, अदालतउपर खेलवाड र संवैधानिक अंगहरूमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ,’ एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नलिई अपिलमा भनिएको छ, ‘यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुष्प्रयास हो ।’

बालुवाटारमा गठबन्धन बैठकपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । प्रमुख रूपमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘परिवर्तनविरोधी र प्रतिगामी दुराशयबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन पाँचदलीय गठबन्धन बनेको हो,’ अपिलमा छ, ‘राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय बासिन्दाको कठिनाइ हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

कांग्रेस नेता एवं अनुगमन समिति संयोजक पौडेलले चुनावी जित–हारका लागि नभएर परिवर्तन रक्षाका गठबन्धन बनेकाले अपिलमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारिएको बताए । ‘एमाले मात्रै होइन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सलबलाइरहेको अवस्था छ, उनीहरूका बीचमा कता–कता गठबन्धनका कुरा पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण परिवर्तनको रक्षाका लागि गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘यो केवल सत्ताप्राप्तिको लागि जोडघटाउ मात्रै होइन ।’ एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेकाले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताए । परिपक्व र विश्वासिलो तालमेल नभए एमालेसँगको चुनावी लडाइँ कमजोर हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

शीर्ष नेतृत्वबाट हिजोका सबै मतभेद पन्छाएर देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेलमा जान स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । ‘हिजोका सबै मतभेदलाई पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं,’ अपिलमा छ, ‘त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा सहकार्य र सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।’

भरतपुर माओवादीलाई !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेनुलाई मेयर बनाउने प्रस्ताव देउवासँग राखेपछि गठबन्धन जोगाउन भन्दै देउवा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो पटक माओवादीलाई दिन तयार भएका हुन् ।

पार्टीका स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताले भने महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले नलिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यसअघि गठबन्धन दलमध्ये जसले जहाँ जितेको छ, त्यसलाई कायम राख्ने भनेपछि भरतपुर स्वतः माओवादीले पाउने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘६ महानगरपालिकामध्ये यसअघि जितेका ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसले पाउँछ भने वीरगन्ज जसपाले लिन्छ । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकामा भागबन्डा हुन बाँकी छ ।’ सम्भवतः काठमाडौंमा कांग्रेस र पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी वा माओवादीमध्ये एकले नेतृत्व पाउनेछन् ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाका अनुसार आलोपालो गर्नुपर्ने गठबन्धनको चरित्र र राजनीतिक शक्तिका आधारमा पनि यसपटक कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ स्थानीय तहमा कांग्रेसले अघि सारेको बताए ।

चैत १५ मा चितवन कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाट मेयर पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै चितवनका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?