पोखरा — एमाले नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाले सहकारीको कार्यालय बन्द गरेर र सञ्चालकलाई जेलमा थुनेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने बताएका छन् । पोखरामा १२ औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको अन्तिम दिन आइतबार ‘सहकारीको सास्ती’ सत्रमा उनले सरकारले पनि बचतकर्ताको रकम राज्यकोषबाट फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले बैंकमा संकट आएपछि ‘डेडिकेटेड टिम’ पठाएर समस्या समाधान गरेजस्तै सहकारीमा पनि त्यसै गर्नुपर्ने सुझाए । ‘सहकारीको कार्यालय बन्द गरेर मात्रै होइन, जेलमा पठाइएकालाई पनि नभाग्ने सुनिश्चिततासहित उनीहरूलाई जेलमुक्त गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुलीका काम गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

सहकारी ठगीको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले कुनै पनि वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारीको बचत फिर्ताको विषय नेपाल जस्तो देशले राज्यकोषबाट फिर्ता गर्छ भन्ने आफूले नठानेको बताए । पत्रकार कृष्ण आचार्यसँगको संवादमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध निकायका सबैसँग छलफल गरें, त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ ।’ 

उनले बचत फिर्ता सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा मुख्य समस्या सञ्चालकले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले सञ्चालक नचिन्ने रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सबै बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हुन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित नभएको बताए । ‘आर्थिक व्यवसायका रूपमा पनि सहकारीलाई आत्मसात् गर्नुभएको छ भने तपाईंले थालेका सबै व्यवसाय मुनाफामै जान्छन्, प्रतिफल नै दिन्छन् भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘नोक्सान पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, यो न्यूनतम कुरा हो आर्थिक रूपमा गरिने कारोबार र व्यवसायको । यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उक्त सत्रमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) की सञ्चालक कमला गिरीले नियम कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या आएको बताइन् । ‘सहकारीमा अहिले समस्या आएको २०७४ को ऐन र ०७५ को नियमावलीलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले जुन उद्देश्यले सहकारी दर्ता गरियो ती सबै सहकारीले बचत उद्देश्यअनुरूप कारोबार नगर्दा, अनुगमन र नियमन सम्बन्धित निकायले नगर्दा पनि समस्या आयो ।’