मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको दल नै नरहेपछि अविश्वास प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशसभाको फागुन ९ गतेको बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक मुख्यमन्त्री राईको सहमतिमा चैत २ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म चैत २ गतेको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने निश्चित थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने या सभामुख भण्डारीले खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता गर्न चाहे सहमतिमा मिल्ने तर सभामुखले खारेज गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रस्तावकले फिर्ता नलिए प्रक्रियागत रूपमै अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउनु पर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रक्रियामा लगेर अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउँदा एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले केन्द्रका नेताहरूले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीको चैत १ गते बस्ने बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए ।
तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामा ५ जनाले लिखित रूपमै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् । ९१ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाका ६७ मध्ये एमालेका ५१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका १६ जनामध्ये एक जना उपसभामुख छन् र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । एमालेमा नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका ३० जना छन् । एक जना किर्ते कागज मुद्दामा फरार र एक जना सभामुख छन् ।
